मुंबई महानगरपालिकेची झाडाझडती ठाकरेंच्या दिशेने
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्वाचन प्रभागांची (वॉर्ड) फेररचना करण्याच्या प्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) चौकशी आणि नियंत्रक व महालेखाकार (कॅग) कडून विशेष लेखापरिक्षण करण्याच्या घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गुरुवारी संपलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान झाल्या. यामुळे महापालिकेचे राजकारण अधिक तापणार हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नसावी.
एसीबी चौकशीतून नेमकी कोणाची चौकशी होईल हे त्या विभागाकडून आदेश निघाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. निर्वाचन प्रभागांची रचना, सीमांकन हे विषय राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने प्रशासन करत असते. ते पूर्ण झाले की आयोग त्याबाबत हरकती व सूचनाही मागवतो. या चौकशीत मग प्रशासनाला बरीच उत्तरे द्यावी लागतील असे दिसते. राजकीय नेत्यांचा अधिकृत सहभाग हरकती व सूचना यामध्ये आढळून येतो. कोणता वॉर्ड तोडावा आणि कोणता कुठे जोडावा याबाबत प्रशासन व आयोग यांना लेखी सूचना करण्याची जोखीम राजकीय नेते पत्करत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा सहभाग कसा उघड होतो हे पाहणे कुतुहलाची बाब असेल.
दुसरा विषय आहे कालबद्ध लेखापरिक्षणाचा आणि चौकशीचा. कोरोना केंद्रांची उभारणी, सफाई कामगारांची घरे, निविदा घोटाळे, पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच कंपन्या स्थापन करून कामे लाटल्याच्या प्रकरणांबाबतच हे मर्यादित असणार की यापुढेही जाऊन काही चौकशी होणार हे ही अंतिमतः सरकारकडून जारी होणाऱ्या आदेशावर अवलंबून असेल.
आयुक्त चहल टीकेचे धनी
एक मात्र खरे की महापालिका आयुक्त आय एस चहल यांच्यावर थेट हल्ला चढवून आपला इरादा उघड केला आहे. सभागृहात महापालिकेच्या कारभारावर खरमरीत टीका करताना भाजपाकडून सीबीआय चौकशीची मागणी झाली. कोणते घोटाळे झाले, त्याची व्याप्ती किती याचाही उल्लेख झाला. या आधी थेट आयुक्तांवर कधी हल्ला चढवला गेला नाही. भाजपा-सेना सरकारच्या २०१४ ते २०१९ दरम्यानच्या काळात चहल जलसंपदा सचिव होते आणि ते अनेकांचे आवडते होते. आता ते इतके नावडते झाले याचा अर्थ लवकरच त्यांची पालिकेतून गच्छंतीही होऊ शकते. ठाणे येथे जिल्हाधिकारी असताना त्यांचे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे उत्तम संबंध होते असे म्हणतात. त्यामुळे ते रडारवर येणार नाहीत, असे चर्चिले जात होते. पण शिंदे गटाचे सेना खासदार राहुल शेवाळे यांनीही त्यांच्यावर हर घर तिरंगा मोहिमेच्या प्रसिद्धीवरून आरोप केले. ठाण्यासह अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची छायाचित्रे बॅनर व होर्डिंग्जवर दिसली नाहीत. पण मुंबईत मात्र त्याबाबत आयुक्तांना धारेवर धरले गेले. भाजपाचे आमदार अमित साटम यांनी त्यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत. वातावरण बदलले आहे.
चौकशा उदंड झाल्या, पुढे काय?
सरकारी पातळीवरून अनेक चौकशा जाहीर होतात. प्रश्न असतो तो या चौकशांनंतर पुढे काय याचा. मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, अकोला, नागपूर आदी महापालिकांच्या चौकशा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत झाल्या. त्याचे अंतिमतः काय झाले हे सर्वांना माहिती आहे. या चौकशांचा रोख राजकीय असतो आणि विरोधकांना त्यातून थेट संदेश असतो हे ही उघड गुपित असते. म्हणूनच चौकशीच्या अहवालाला अनुसरून कार्यवाही झाली आणि कोणावर कठोर कारवाई झाली असे फारसे कधी आढळून येत नाही. अनेक चौकशी अहवाल धूळ खात पडतात, काहींवर पुन्हा एखादी समिती नेमून काय कारवाई करायची यावर शिफारशी मागितल्या जातात. मग संबंधितांचे म्हणणे ऐकूण घेण्याचे सोपस्कार सुरू होतात. हळूहळू असे विषय विस्मृतीत जातात. कोणाला काही पडलेले नसते.
अलिकडचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांचे देता येईल. याबाबत चौकशी करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल यांचा एकसदस्यीय आयोग नियुक्त केला. त्यांनी आपला अहवाल गेल्या एप्रिल मध्ये सादर केला. हा अहवाल सरकारने जाहीर केलेला नाही. त्याबाबत कुठे चर्चाही उपस्थित झाली नाही. तेव्हा महाविकास आघाडी सरकारवर आक्रमक हल्ले करणाऱ्या भाजपानेही अहवाल उघड करून चर्चा करण्याची मागणी केलेली नाही. आणि या अहवालात देशमुख यांना निर्दोष ठरविण्यात आलेले आहे, असा दावा केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडूनही अशी मागणी झाली नाही. आता हा अहवाल इतर अहवालांप्रमाणेच धूळ खात पडला आहे. तीच गत माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याशी संबंधित भोसरी (पुणे) येथील भूखंड खरेदी प्रकरणाबाबत नियुक्त केलेल्या न्या. झोटिंग यांच्या चौकशी समितीच्या अहवालाची झाली. हा अहवालही तसाच राहिला.
अशा चौकश्यांवर करदात्यांचा पैसा खर्च होतो आणि अनेक लोक त्या प्रक्रियेत गुंतलेले असतात. त्यामुळे अशा अहवालांना किमान जाहीर प्रसिद्धी तरी द्यायला हवी पण त्यासाठी जनमताचा रेटा लागतो. दैनंदिन जीवनात अनेक समस्यांना तोंड देणारे सर्वसमान्य त्यासाठी आपली शक्ती खर्च करू शकत नाहीत, त्यामुळे असे विषय विस्मृतीत जाऊ दिले जातात. त्यात बऱ्याचजणांचे हित असते. राजकीय इप्सित साध्य झाले की अशा चौकशीचा आग्रह धरणारेही पुढे काही बोलत नाहीत.
निवृत्त सनदी अधिकारी नंदलाल यांना ठाणे, उल्हानगर, नागपूर या महापालिकांची आणि सुनिल सोनी यांना अकोला महापालिकेची चौकशी करण्यास सांगितले गेले होते. आपल्या कर्तव्यकठोरतेमुळे ओळखले गेलेले सदाशिवराव तिनईकर यांनी मुंबई महानगरपालिकेची चौकशी केली होती. या सर्व चौकशांमुळे महापालिकांच्या कारभारात प्रचंड क्रांतीकारी बदल झाले, कार्यक्षमता वाढली, अनधिकृत बांधकामे बंद झाली, रस्ते सुधारले, नागरिक अतिशय समाधानी झाले, असे काही झाले नाही. कारण आजही तक्रारींचे स्वरूप थोड्या फार फरकाने तेच आणि तसेच आहे.
ठाकरे पिता-पूत्र हेच लक्ष्य
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील फुटीर शिवसेना व भाजपा यांच्या सरकारचा उद्देश उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील गट राजकीय दृष्ट्या गारद करणे हाच आहे हे काही लपून राहत नाही. राजकारण कसे करावे हा त्या त्या नेत्यांचा व त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न. पण जनतेला काय मिळणार हा कळीचा मुद्दा.
देशातील पाच-सहा छोट्या राज्यांपेक्षा अधिक मोठा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महनगरपालिकेचा कारभार जगातील काही उत्तम शहरांसारखा असायला हवा अशी या शहरातील लोकांची अपेक्षा असते. महापालिकेकडे कोट्यवधींच्या ठेवी आहेत, प्रचंड मनुष्यबळ आहे तरीही महापालिकेबाबत तक्रारींचा पाऊस पडतो. त्याबद्दल राजकीय क्षेत्रातील किती लोकांना खंत वाटते हा प्रश्नच आहे.
२०१७ च्या आधीच्या कारभाराची चौकशी होईल?
याबाबत अधिक स्पष्टपणे बोलायचे झाले तर सरकारने जाहीर केलेल्या चौकशीची व्याप्ती जर २०१७ ते २०२२ या पाचच वर्षांची असेल तर ती परिपूर्ण असेल का हा मुद्दा आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना स्वतंत्र लढले. सेनेपेक्षा दोन जागा कमी मिळविलेल्या भाजपाने सत्तेसाठी दावा केला नाही आणि आम्ही पहारेकऱ्याची भूमिका बजावू असे जाहीर केले. मात्र २०१७ आधी भाजपा सलग २० वर्षे सेनेबरोबर महापालिकेत सत्तेत होते. मग २०१७ च्या आधी महापालिकेचा कारभार दृष्ट लागण्याजोगा होता आणि त्यानंतरच तो बिघडला असेही नाही. पण त्याची चौकशी होण्याची शक्यता नाही. खरे तर मुंबईत सन २००० पासून पुढे बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड उलाढाल सुरू झाल्यानंतर अनेक भूखंडांचे आरक्षण बदलण्यात आले, काही भूखंडाचा उद्देश वापर बदलण्यात आला. त्याला मान्यता देणाऱ्या सुधार समितीचे अध्यक्षपद भाजपाकडे अनेक वर्षे होते. पण अशा गोष्टींची चौकशी करण्याची मागणी कोणी करणार नाही आणि ती मान्य होण्याची शक्यताही नाही.
खरेतर महापालिकांचे राजकारण निवडणुकीपुरतेच विरोधाचे असते. सत्ता कोणाचीही असो त्यात सहभाग सर्वपक्षीय असतो. पालिका स्तरावरील सर्व समित्यांमध्ये सर्वपक्षीय सदस्य असतात. कधी काही आरोप झाले तर त्याचा आवाजही क्षीण असतो. स्नेह आणि सौहार्दच जास्त असतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भाजपाच्या एका नेत्याने पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील विकास, ना विकास क्षेत्रात मोठे बदल केल्याबद्दल काही गंभीर आरोप केले होते. त्यांचा रोख काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या नगरविकास विभागाकडे होता. या आरोपांमुळे एकच खळबळ उडाली. पण त्याचे परिणाम त्या नेत्यालाच भोगावे लागले आणि त्यांची रवानगी मुंबई भाजपात झाली. त्यानंतर २०१४ पर्यंत हा नेता प्रदेश पातळीवर पुनहागमन करू शकला नव्हता.
पण आताचे राजकारण खूप बदलले आहे. एका पक्षाच्या नेत्याला काटा टोचला तर दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याचे डोळे भरून येतील असे काही राहिलेले नाही. एकामेकांच्या संपूर्ण खच्चीकरणात खरे सौख्य सामावत चालले आहे.
पालिका कारभाराचे वाभाडे
एक मात्र नक्की की मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराचे कधी नव्हे तेवढे वाभाडे निघत आहेत. कधी ते मुंबई उच्च न्यायालयासमोर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील घराचे काही अनधिकृत बांधकाम नियमित करता येते की नाही, यावरून निघतात. तर कधी मढ-मार्वे परिसरात चित्रिकरण स्टुडिओ उभारण्यावरून निघतात. कधी सर्वोच्च न्यायालय मलनिस्सारण प्रकल्प उभारणीवरून पालिकेची कानउघडणी करते तर कधी पवईच्या सायकल ट्रॅक उभारणीवरून फजिती होते. याबद्दल कोणाला वाईट वाटते का हा फार गहन प्रश्न आहे. आरोप काहीही झाले तरी कोणाचे वेतन कमी होत नाही वा भत्ते कमी होत नाहीत.
उलट कमला मील कम्पाउंडमधील हॉटेल आणि भांडूपच्या ड्रीम मॉलमधील रुग्णालयातील भीषण अग्नीतांडवानंतर कुचकामी अग्नीप्रतिबंधक यंत्रणेसह अनधिकृत अंतर्गत बदलांकडे डोळेझाक करणाऱ्या निलंबित अधिकाऱ्यांना काही तरी कारणे दाखवून सेवेत परत घेतले जाते. बोरीबंदर येथील पादचारी पूल कोसळून निष्पाप जीव जाऊनही हलगर्जी केलेल्या लोकांवर कठोर कारवाई झाली असे दिसत नाही. अनेक दुर्घटनांच्या चौकशी अहवालांचे काय झाले, त्याची सद्यस्थिती काय यावर कोणी ब्र काढत नाही. एखादी इमारत कोसळली आणि असंख्य बळी गेले तरी त्यात पालिकेच्या अभियंत्यांचा काहीही हलगर्जीपणा नाही असे सांगून त्यांवरील कारवाईला परवानगी दिली जात नाही. पण खरा रस असतो तो मोठमोठाल्या निविदा व कामे कुणाला दिली व कोणाला दिली नाहीत यात. सुधाकरराव नाईक यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात कर्करोग उभारण्यासाठी महानगरपालिकेला दिलेला मरोळ येथील भूखंड सेव्हन हिल्स् रुग्णालय उभारण्यासाठी हैदराबादच्या मोठ्या ग्रुपला कसा दिला, तो प्रयोग कसा फसला, त्याला जबाबदार कोण, यात कोणाला रस आहे?
पालिका लेखापरीक्षणाबाबत जाधव बोलतील?
कॅगचे विशेष लेखापरिक्षण करण्याचे आदेश देण्यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत लेखापरिक्षणाची अवस्था काय हे आता सरकारसोबत असलेले यशवंत जाधव अधिक उत्तमपणे सांगू शकतील. याचे कारण महापालिकेचा लेखापरीक्षण विभाग स्थायी समितीच्या अंतर्गत येतो आणि या समितीचे अध्यक्षपद जाधव यांनी गेले चार वर्ष भूषविले. विशेष म्हणजे २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपाने थेट आरोप केला होता की त्या आधी सलग चार वर्षे पालिकेने लेखापरीक्षण अहवाल जाहीर केलेला नाही. याचा अर्थ गेल्या दहाएक वर्षात पालिकेचा लेखापरीक्षण अहवाल जनतेसमोर आलेलाच नाही. ४० हजार कोटी रुपयांच्या घरात वार्षिक जमाखर्च असणाऱ्या महापालिकेची ही अवस्था आहे.
फक्त निवडणुका लढवा, जिंका आणि पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी सत्ता राबवा हाच राजकारणाचा खरा मूलमंत्र बनला आहे. सर्वसामान्य मुंबईकर जगेल तर आपल्या कर्माने आणि जाईल तर आपल्या कर्माने हेच वर्षानुवर्षाचे प्राक्तन त्याच्या भाळी आहे.