भ्रष्टाचार, दप्तरदिरंगाईबाबत लोकांमध्ये प्रक्षोभ: थेट राज्यपालांकडून शिक्कामोर्तब?

सध्या राज्यात मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी व काही प्रकरणे यावरून आरोप-प्रत्यारोपाची राळ उठली असतानाच मंगळवारी २६ ऑक्टोबर रोजी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसमोर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या एका संदेशाचे वाचन होणार आहे. त्याचे पहिलेच वाक्य आहे- “जनसामान्यांच्या मनात भ्रष्टाचार व दप्तर दिरंगाईबाबत प्रक्षोभ आहे”. राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असलेले, राज्य प्रशासनाबाबत महत्त्वाचे अधिकार असलेले राज्यपाल असे विधान करून जणू सरकारच्या कामकाजावर थेट शिक्कामोर्तबच करत आहेत की काय असे कोणाला वाटले तर ते गैर ठरू नये.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनेनुसार दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी राज्यात दक्षता सप्ताह आयोजित केला जातो. त्याची सुरुवात करताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना एक शपथ दिली जाते. त्याच वेळी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या संदेशाचे वाचन केले जाते. एरवी असे संदेश खूप साचेबद्ध असतात आणि लोकांनी काय करावे, कसे जबाबदारने वागावे हेच सांगितले जाते. हे सन २०१८, २०१९ या वर्षीच्या संदेशाकडे पाहिल्यास लक्षात येते.भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि या विरोधात सरकारची काय कामगिरी आहे यावर फारसे भाष्य होत नाही.

पण यावर्षी राज्यपालांच्या संदेशाची भाषा जरा वेगळीच आहे. जनसामान्यांच्या मनात प्रक्षोभ आहे हे वाक्य एरवी विरोधी पक्षाच्या एखाद्या नेत्याने केले असते तर ते एकवेळ दुर्लक्षिले गेले असते. पण राज्यपाल कोश्यारी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील सध्याचे तणावाचे संबंध पाहता हे वाक्य भुवया उंचावणारे ठरते. अशाच दक्षता सप्ताहासाठी गेल्या तीन वर्षांतील राज्यपालांचे संदेश पाहिले तर तशी वाक्यरचना वा भाषा आढळून येत नाही.

राज्यपालांच्या नावे सरकारचा कारभार

याआधी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख तर असतातच शिवाय ते राज्य प्रशासनाचे एका अर्थाने प्रमुख असतात. सरकारचा प्रत्येक आदेश त्यांच्या नावाने व आदेशानुसार असा उल्लेख करून जारी केला जातो. तसेच राज्य सरकारच्या कार्यालयातील कार्य नियमावली (रुल्स ऑफ बिझनेस) त्यांच्या संमतीनंतरच अंमलात आणली जाते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या सेवाशर्ती, नियम ठरविण्यापासून ते नियमभंगाबाबत शिक्षेची प्रकरणेही त्यांच्याकडे जातात. त्यामुळे सरकार, प्रशासन याविषयी त्यांनी जाहीरपणे केलेल्या भाष्याला महत्त्व आहे.

या वर्षीच्या सप्ताहानिमित्त दिलेल्या संदेशात राज्यपाल म्हणतात-  “जनसामान्यांच्या मनात भ्रष्टाचार व दप्तर दिरंगाईबाबत प्रक्षोभ आहे. लहानमोठ्या कामांकरीता कार्यालयामध्ये वारंवार बोलावले गेल्यास तसेच पत्रव्यवहाराला उत्तर न दिल्यास त्याच्या मनात शासन यंत्रणेविषयी अविश्वास निर्माण होतो. यास्तव प्रत्येक नागरिकाशी सौजन्याने वागले पाहिजे, त्याच्या समस्यांची रास्त दखल घेतली पाहिजे व विहीत नियमानुसार समस्यांचे यथाशिघ्र निराकरण केले पाहिजे. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना आपला समाज भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा प्रत्येकाने संकल्प केला पाहिजे. दक्षता जनजागृती सप्ताहाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण भ्रष्टाचार-मुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी कटिबद्ध होऊ या”.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या संदेशात म्हणतात- केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडूनही या सप्ताहाचे आयोजन दरवर्षी करण्यात येते. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईसाठी सर्वांना सतर्क करणे आणि बळ देणे हा या सप्ताहाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे, असे मला वाटते. कारण या लढ्यात राज्य शासनास नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे.

या आधीचे संदेश सौम्य शब्दांत

गतवर्षी म्हणजे ऑक्टोबर २०२० मध्ये अशाच सप्ताहासाठी आपला संदेश देताना राज्यपाल म्हणाले होते- सुराज्य आणि सुशासन प्रक्रियेत भ्रष्टाचार हा मोठा अडथळा आहे. भ्रष्टाचारामुळे एकीकडे देशाच्या प्रगतीचा वेग तर खुंटतो, तर दुसरीकडे सामान्य गरजू नागरिक शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहतो वै. वै.

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागत असतानाच दक्षता सप्ताह साजरा होत होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर होते. त्यावेळच्या संदेशात राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले होते- सार्वजनिक जीवनात सत्यनिष्ठा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व याची संस्कृती मजबूत करण्यासाठी समाज आणि अर्थ-व्यवस्था यातील प्रत्येक वर्गाची भागिदारी आवश्यक आहे. त्यामुळेच दक्षतेबाबत जनजागृती करण्यासाठी दक्षता सप्ताहाचे आयोजन केल्याबद्दल मी महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन करतो.

या वर्षी दोन नवे अभियान

दरम्यान, या वर्षीच्या दक्षता सप्ताहानिमित्त जनजागृतीचा भाग म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना नेहमीप्रमाणे शपथ देत असतानाच दोन अभियान दक्षता आयोगाकडून सुचविण्यात आले आहेत- सार्वजनिक हितार्थ माहिती उघड करणे आणि माहिती देणारांचे रक्षण करणे- पीआयडीपीआय आणि प्रत्येक गावात ग्रामसभांचे आयोजन करणे.

दरवर्षी सप्ताहाच्या वेळी प्रत्येक शासकीय विभागांची अंतर्गत माहिती दक्षता आयोगाकडून मागितली जाते. त्यात प्रत्येक विभागाकडे असलेली एकूण जमीन, त्याचे अभिलेख (रेकॉर्ड) व माहितीचे अद्यवतीकरण केले आहे की नाही, जमिनीवरील अतिक्रमणे, त्याबाबत केलेल्या उपाययोजना आणि शासकीय निवासस्थानांची माहिती, त्याचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने होते की नाही, एखादा सरकारी विभाग अथवा शासकीय उपक्रम बाहेरील संस्थांकडून कामे करून घेत असेल तर त्यासाठी काय निकष आहेत, त्यासाठी काम केलेल्या लोकांचे वेतन बँकेमार्फत वितरीत केले जाते की नाही, त्यांची भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय लाभ अशी सर्व देणी दिली जातात की नाही, कंत्राटदार संस्था तीच्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन देते की नाही, करारातील अटी व शर्तींचे पालन करते की नाही याचीही माहिती द्यावी असे सांगण्यात येते.

याचबरोबर माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, कामाच्या ठिकाणी महिलांचे छळापासून संरक्षण करण्याबाबतच्या उपाययोजना याचीही माहिती दक्षता आयोगाला सादर करावी अशा सूचना असतात. प्रत्यक्षात अशी माहिती पाठविली जाते का आणि ती परिपूर्ण नसेल तर काय होते, हे मात्र गुलदस्त्यात असते.