भाजपा आणि काँग्रेसचे सोयीचे राजकारण

राजीव सातव यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या जागेवर श्रीमती रजनी पाटील यांना निवडून देताना आणि शरद रणपिसे यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या विधान परिषदेच्या जागेवर सातव यांच्या पत्नी श्रीमती पज्ञा यांना निवडून देत असताना भाजपाच्या उमेदवारांनी माघार घेतली. त्यामुळे काँग्रेसला मदत झाली. काँग्रेसने भाजपाचे आभार सुद्धा मानले आहेत.

आभार मानत असतानाच प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांचे एक विधान प्रसारमाध्यमांतून आले. ते म्हणजे- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपाच्या भांडणात आम्ही पडणार नाही.

तिकडे बुलढाण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना पटोले म्हणाले की, या जिल्ह्यात सुरू असलेले राष्ट्रवादीचे एकमेव दुकान बंद होणार आहे.

त्यावर प्रतिक्रिया देत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे शिल्पकार शरद पवार म्हणाले की, जी व्यक्ती भाजपाच्या तिकिटावर आमदार, खासदार झाली तिचे काय मनावर घ्यायचे.

या घडामोडी आणि विधाने राज्याचा राजकारणाची दिशा समजून घेण्यास पुरेशी आहेत. त्यातच अमरावती शहरात अलिकडेच निर्माण झालेला तणाव आणि झालेली जाळपोळ यात भाजपा आणि काँग्रेस एकामेकासमोर उभे राहिल्याचे चित्र आहे. त्यात भाजपा हिंदूंची उघडपणे बाजू घेत आहे तर काँग्रेस रझा अकादमीमुळे तणाव निर्माण झाल्याच्या आरोपावर सारवासारव करताना आक्रमक  दिसत आहे. एकंदरित दोन्ही पक्ष आपापल्या मूळ अजेंड्यावर आले आहेत. भाजपाने हिंदू कार्ड आणि काँग्रेसने मुस्लीम कार्ड खेळले की राज्य सरकारमध्ये शिवसेनेला भूमिका घेणे जड जाणार हे दिसते आहे.

आम्ही शिवसेना आणि राष्ट्रवादीसोबत कुस्ती खेळतो तुम्ही अलिप्त राहून पाहात रहा, असे भाजपाचे काँग्रेसला सांगणे असले पाहिजे. अन्यथा नाना पटोले यांचे ‘आम्ही भांडणात पडणार नाही’, हे विधान आलेच नसते.

भाजपाने पोटनिवडणुकीत बाय का दिला?

राज्यात मोठी मजेशीर राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हे नक्की. राजकारणात कोणीही कुणाला उगाच मदत करत नाही. प्रत्येक मदतीची परतफेड ठरलेली असते. ती कधी उघड दिसते तर कधी दिसून येत नाही. त्याला वेळ लागतो.

भाजपाने ठरवले असते तर विधान परिषद पोटनिवडणूक लढविली असती. या निवडणुकीत गोपनीय मतदान असल्याने मतांची फाटाफूट आणि घोडेबाजार झाला असता. आघाडीचा घाम निघाला असता, भाजपाला तर काहीही गमावण्यासारखे नव्हते. पण तरीही काँग्रेसचा रस्ता भाजपाने सुकर केला.

ज्या पक्षाच्या सदस्याच्या निधनामुळे एखादी जागा रिक्त होते तिथे त्याच पक्षाचा उमेदवार निवडून देण्याची परंपरा असती तर भाजपाचे नवनाथ आव्हाड यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागेवर भाजपाचाच उमेदवार पोटनिवडणुकीत निवडून दिला गेला असता. पण तसे झालेले नाही. आणखीही बरीच उदाहरणे आहेत.

मग भाजपा आणि काँग्रेसच्या या नव्या समिकरणाचा राजकीय अर्थ वेगळा लागतो. हे पक्ष एकामेकांचे कट्टर राजकीय वैरी आहेत. पण ते दोघेही प्रादेशिक पक्षांचेही कट्टर विरोधक आहेत. हे दोघे प्रादेशिक पक्षांना संपवू पाहतात असा आरोप सतत होत आलेला आहे. प्रादेशिक पक्ष बळकट होणे दोघांच्याही राजकारणाच्या मार्गात काटे पेरणारे ठरते. काँग्रेसला आपली ओळख स्वतंत्र ठेवणे आवश्यक वाटते तसेच भाजपाला तीन पक्षांच्या आघाडीतून काँग्रेसने वेगळी भूमिका घेणे सद्यस्थितीत आवश्यक वाटते.

भाजपा विरुद्ध सेना-राष्ट्रवादीत काँग्रेसचा अलिप्त

दुसऱ्या बाजूला सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय झालेल्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), आयकर विभाग, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि अंमलीपदार्थ नियंत्रण विभाग (एनसीबी) यांच्या कारवाईमुळे भाजपा विरुद्ध शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे वातावरण तयार झाले आहे. नवाब मलिक विरुद्ध समीर वानखेडे या लढाईत तर भाजपा व राष्ट्रवादी यांच्यात तुंबळ राजकीय युद्ध रंगले. दोन्ही पक्षांचे समर्थक समाज माध्यमांवर एकामेकांवर तुटून पडलेले दिसले. यात काँग्रेस अजिबात सहभागी झालेली नाही.

भाजपाचा सध्याचा आक्रमणाचा रोख जेवढा शिवसेनेवर आणि राष्ट्रवादीवर आहे तेवढा काँग्रेसवर नाही. काँग्रेसचं फारसं कोणी भाजपा, किरीट सोमैया यांच्या रडारवर नाही. जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व बदल्या यात मध्यस्त म्हणून भूमिका बजावणाऱ्या काही लोकांवर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्या तेव्हा त्याचा संबंध काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांशी लावला गेला. पण काँग्रेसचे दोन महत्त्वाचे मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि अशोक चव्हाण यांच्या काही प्रतिक्रिया आल्या नाहीत. तसेच भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमैया यांनी राज्यात विविध ठिकाणी दौरे काढले तेव्हा त्यांच्या अजेंड्यावर  काँग्रेसच्या ताब्यातील संस्था फारश्या दिसलेल्या नाहीत.  

भाजपाची पक्षांतर्गत डागडुजी

एकीकडे महाविकास आघाडी सरकारशी लढत असतानाच भाजपाला पक्षांतर्गत आघाडीवरही काम करावे लागतेय असे दिसते.

जणू तुम्ही राज्याच्या राजकारणात सक्रीय राहू नये अशी पक्षाची इच्छा आहे असा संदेश देत विनोद तावडे आणि पंकजा मुंडे यांना राष्ट्रीय राजकारणात पाठवले गेले. सुरुवातीला त्यांना अन्य राज्यांचे प्रभारी बनवले गेले. नंतर राष्ट्रीय संघटनेत सचिव बनवले गेले. आता तावडे यांना थेट महासचिव पदी बढती देण्यात आली आहे. पंकजा मुंडे यांना मात्र बढती देण्यात आलेली नाही. त्यांना विधान परिषदही नाकारली जात असताना तावडेंना बढती दिल्यामुळे त्या बऱ्याच अस्वस्थ दिसत आहेत. हात पसरून पद मागण्याचे संस्कार आपल्यावर नाहीत असे विधान करून त्यांनी मनातली खदखद बोलून दाखविली आहे.

आणखी एक नाराज चंद्रशेखर बावनकुळे यांना नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था पोटनिवडणूक लढविण्यास सांगण्यात आले आहे. ही निवडणूक लक्ष्मीदर्शन कार्यक्रमामुळे गाजत असल्याने बावनकुळे यांना बरेच वजन खर्च करावे लागणार आहे. जणू त्यासाठीच त्यांची निवड करण्यात आली असल्याचे बोलले जाते.

प्रमोद महाजन यांच्यानंतर राष्ट्रीय महासचिवपदी बसणारे तावडे हे पहिलेच नेते आहेत. मुंडे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते पण महासचिव नव्हते. या पदाला मोठे वलय आहे. राष्ट्रीय राजकारणात तावडे यांच्यावर कोणती नवी जबाबदारी येते हे दिसेलच पण ते आणि आशिष शेलार मुंबईच्या राजकारणातील जुने मोहरे आहेत. त्यांना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा संचही आहे. काही महिन्यात मुंबई महानगरपालिका निवडणूक आहे. त्यातच मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा आणि प्रभारी अतुल भातखळकर यांच्यातील वाद आहे. आशिष शेलार काहीसे अलिप्त आहेत. त्यामुळे तावडे यांना संघटनेत बढती देऊन त्यांचा गट सक्रिय ठेवण्याचा प्रयत्न दिसतो.  

त्यातच राजहंस सिंग यांना विधान परिषद उमेदवारी दिल्याने पक्षातील जुन्या नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. पक्षातील जुने उत्तर भारतीय नेते व कार्यकर्तेही नाराज आहेत. नगरसेवकांमध्येही बरीच उलटसुलट चर्चा आहे.