बावनकुळे जिंकले! विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेतेपदाची बक्षिसी?

विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात झालेल्या द्वैवार्षिक निवडणुकांत भारतीय जनता पार्टीला चार जागा मिळाल्या. त्यापैकी धुळे-नंदुरबार आणि नागपूर त्यांच्याकडेच होत्या. मुंबई आणि अकोला-बुलढाणा-वाशीम या जागा पूर्वी भाजपाकडे नव्हत्या. त्यापैकी मुंबईतील दोन जागांपैकी एक जागा भाजपाला मिळणे क्रमप्राप्तच होते. कारण त्यांच्याकडे संख्याबळ होते.

यापैकी अकोला-बुलढाणा या मतदारसंघातील विजय नोंद घेण्यासारखा ठरतो. कारण ही जागा थेट शिवसेनेकडून हिसकावून घेण्यात आली आहे. नागपूरची जागा भाजपाकडेच होती आणि तिथे सहज जिंकण्याईतकी मते पक्षाकडे होती आणि समोर काँग्रेसने उभा केलेला उमेदवार भाजपातून आयात केलेला होता. मतदानाला दोन दिवस असताना काँग्रेसने उमेदवार बदलला आणि अपक्षाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याने काहीशी सनसनाटी निर्माण झाली खरी पण पडद्यामागील चित्र वेगळेच दिसून येत होते.

नाना पटोले लक्ष्य का?

काँग्रेसने नागपूरचा उमेदवार बदलल्यानंतर भाजपा नेत्यांनी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना लक्ष केले आहे. तसे का केले असावे? खरे तर भाजपाकडे त्यांचा उमेदवार विजयी करण्यासाठी स्वतःची मते होती. मग काँग्रेसच्या उमेदवारावर एवढा थयथयाट का बरे केला असावा, अशी शंका निर्माण होते आणि तिथेच खरी गोम आहे. बाकी या निवडणुकीतील कामगिरीवर भाजपाने मोठा जल्लोष केला आहे.

निकाल जाहीर झाल्याबरोबर महाविकास आघाडीतून फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते, मंत्री नवाब मलिक यांची प्रतिक्रिया तात्काळ आली. इतरांच्या यथावकाश आल्या. ह्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार झाला, असे मलिक बोलले. खरे तर त्यांच्या पक्षाने एकही जागा लढविली नव्हती. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघच असा आहे की, जिंकलेल्या पक्षाच्या विरोधातील पक्षाचे नेते हेच वाक्य वापरतात. इथे लक्ष्मीदर्शनाशिवाय निवडणूक होतच नसल्याने हे बोलले जात असावे. असो.

काँग्रेस-भाजपाच्या राजकीय मुत्सद्दीपणाचे विजय

बावनकुळे यांचा विजय विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा विजय आहे, असे माध्यमांतून बिंबविले जात होते. माझ्या विजयापेक्षा आजचा बावनकुळे यांचा विजय महत्त्वाचा आहे, असे खुद्द फडणवीसही बोलले. खरे तर बावनकुळे यांचा विजय आण सोबत अकोला-बुलढाणाचा बोनस हा भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये झालेल्या मुत्सद्दी राजकीय वाटाघाटींचा विजय आहे, असे म्हणायला जागा आहे. यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचाही पडद्यामागून मोठा सहभाग असू शकतो.

याचे कारण काँग्रेसचे राजीव सातव यांच्या निधनाने रिक्त झालेली राज्यसभेची जागा व शरद रणपीसे यांच्या निधनाने रिक्त झालेली विधान परिषदेतील जागा पोटनिवडणुकीत पुन्हा मिळविताना काँग्रेसच्या नेत्यांना भाजपाचे म्हणजेच विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यांचे उंबरठे झिजवावे लागले होते. याचे कारण भाजपाने या दोन्ही पोटनिवडणुकीत आपले उमेदवार उभे केले होते आणि निवडणूक झाली असती तर काँग्रेस नेत्यांची बरीच धावपळ झाली असती. राज्यसभेसाठीच्या उमेदवार श्रीमती रजनी पाटील या थेट पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या उमेदवार होत्या आणि परिषदेत दिवंगत राजीव सातव यांच्या पत्नी प्रज्ञा उमेदवार होत्या. इथे जराही गडबड होणे राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना परवडणारे नव्हते.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि पक्षाचे विधीमंडळातील नेते, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दोनवेळा फडणवीस यांची भेट घेऊन या दोन्ही पोटनिवडणुका बिनविरोध व्हाव्यात अशी गळ घातली. ती मान्यही झाली. राजकारणात कसलीही मदत औदार्यपूर्ण नसते. हा एक व्यवहार आहे. नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघासाठी काँग्रेसने भाजपाचे निष्ठावंत व राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाशी संबंधित छोटू भोयर यांना उमेदवारी देत पक्षात खेचले तेव्हाच अनेकांच्या भूवया उंचावल्या होत्या. निवडणुकीसाठी आवश्यक ते लक्ष्मीदर्शन कोण करवणार?  पक्ष की उमेदवार? असा प्रश्न निर्माण झाला. याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. भाजपाने दिलेले बावनकुळे हे तगडे उमेदवार आहेत त्या तुलनेत भाजपाचेच निष्ठावान भोयर काँग्रेसमध्ये जाऊन नेमके काय करत आहेत, असे कयास बांधले जाऊ लागले होते.

त्या पार्श्वभूमीवर भाजपा गोटात निश्चिंतता असतानाच काँग्रेसने अचानक मंगेश देशमुख या अपक्ष उमेदवाराच्या पारड्यात वजन टाकले. या खेळीमागचे कारण  भोयर निवडणुकीत फारसा रस घेत नाहीत, आवश्यक ती साधनसामग्री बाहेर काढत नाहीत हे आहे, अशी कुजबूज सुरू असतानाच खरे कारण काय असावे अशी चर्चा राजकीय नेत्यांमध्ये सुरू होती. निकालानंतर पटोले यांच्यावर भाजपाकडून झालेली टीका यावर बराच प्रकाश टाकू शकते. याचा अर्थ पडद्यामागे ठरलेला खेळ ऐनवेळी बिघडविण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो.

बावनकुळेंचा विजय भाजपासाठी महत्त्वाचा

नागपूरमध्ये आपल्याच पक्षातून दगाफटका होऊ नये याची धास्ती भाजपाला होती. जिल्हा परिषदेच्या अलीकडेच झालेली पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने मारलेली मुसंडी आणि या आधी नागपूर पदवीधर मतदारसंघात भाजपाचा कधी नव्हे ते झालेला पराभव याची धास्ती पक्षाला होती. आधीच २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत बावनकुळे यांचे तिकिट कापल्याचा जबर फटका भाजपाला बसलेला आहे. ते ज्या तेली समाजातून येतात त्या समाजाच्या नाराजीमुळे भाजपाला ईतरही जागा गमवाव्या लागल्या असेही सर्रास बोलले गेले. खुद्द फडणवीस यांचे मताधिक्य मुख्यमंत्री असतानाही कमी झाले. त्या पार्श्वभूमीवर विजयासाठी बानवकुळे यांना दमछाक करायला लावणेही पक्षाला परवडणारे नव्हते.

यासाठीच सारे गणित जुळवून आणले गेले असावे. राज्यसभा आणि विधान परिषदत पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या विरोधातील उमेदवार मागे घेण्यामागे पडद्यामागे काय घडले ते भाजपा आणि काँग्रेस नेतेच जाणोत. बावनकुळे आपल्यामुळे पडले असे चित्र गेले तर तेही काँग्रेसला कितपत परवडणारे ठरले असते हे ही म्हणण्यास जागा आहे.

अकोला-बुलढाणा-वाशीम येथे भाजपाला विजय मिळाल्यानंतर शिवसेनेच्या गोटात शांतता दिसते. तसेच महाविकास आघाडीतील उर्वरित दोन पक्षांतही फारशी खळबळ उडालेली दिसून येत नाही. हे बरेच सूचक आहे.

अलीकडच्या काही वर्षांत विधान परिषदेच्या निवडणुका सत्ताधारी व विरोधी पक्ष बऱ्याच सामंजस्याने लढवत असतात. घोडेबाजार कुणालाही परवडत नाही. उमेदवार फार उत्साही असेल तर त्याच्यावर जबाबदारी सोपविली जाते.

बावनकुळे परिषदेत नेतेपदी बसू शकतात

बाकी आता बावनकुळे यांच्यावर आणखी काय जबाबदारी येऊ शकते याकडे औत्सुक्याने पाहिले जाईल. विदर्भात आधीच भाजपाला जबर फटका बसला आहे. पदवीधर मतदारसंघाचा पराभव जिव्हारी लागलेला आहे. तेली समाज आणि ओबीसी फॅक्टर चुचकारल्याशिवाय भाजपाला पर्याय नाही. दुसऱ्या बाजूला विधान परिषेदतील प्रवीण दरेकर यांच्या डोक्यावर मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या चौकशीची टांगती तलवार आहे. अलीकडे त्यांचे राजकीय विषयांवरील मौन बऱ्यापैकी वाढले आहे. काही गडबड झालीच तर बावनकुळे त्यांच्या पदावर बसले तर आश्चर्य वाटू नये. भाजपाची ती गरजच आहे. बावनकुळे यांना मानाचे पद देऊन आम्ही त्यांचा सन्मान केला व अन्यायाचे परिमार्जन केले हे तेली समाज आणि ओबीसींना सांगायला भाजपा नेते तयारच आहेत.