बंद आंदोलन की राजकीय शक्तीप्रदर्शन!

शेतकरी विरोधी कायदे आणि उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील आंदोलकांना चिरडण्याच्या घटनेच्या निषेधार्थ काँग्रेस आणि सहयोगी पक्षांतर्फे बंद आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतमाल विक्री आणि विपणन विषयक कायद्यांच्या विरोधात दिल्ली आणि आसपास सुरू असलेले आंदोलन आणि त्याबाबत राजकीय पक्षांची भूमिका हा एक मोठा चर्चेचा विषय आहे. यातील एकच बाब पुन्हा तपासून पाहिली तर पुढच्या घडामोडींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो.

ह्या कायद्याबांबतची विधेयके संसदेत मंजुरीसाठी सादर होत होती तेव्हांचा तपशील पाहिला तर प्रकर्षाने जाणवणारी बाब म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी बाकांवर नेमके कोणते दिग्गज मान्यवर नेते उपस्थित होते वा नव्हते. विधेयके मंजूर होत असताना नेमका कसा विरोध झाला, त्यावेळी कोण-कोण काय बोलले. आणि ज्यांच्या बोलण्याला अतिशय महत्त्व असते किंबहुना ज्यांचे बोलणे लोक कान टवकारून ऐकू शकतात ते तिथे नसतील तर त्यांची उपस्थित न राहण्याची कारणे या विधेयकांपेक्षा अधिक महत्त्वाची होती का, हे ही महत्त्वाचे आहे.

आता राकेश टिकैत आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ह्या आंदोलनाची धग कायम ठेवली आणि त्याला राजकीय परिणाम प्राप्त होत आहेत हे पाहून अनेकांनी त्यावर बोलणे याला वेगवेगळे अर्थ आहेत. लखीमपूरच्या घटनेमुळे तर देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. घटनेच्या निषेधार्थ असा बंद आयोजित केल्यानंतर त्याला हिंदू विरुद्ध शिख असाही संदर्भ दिला जात आहे. असो. राजकारणासाठी कोणी कोणत्या थराला जावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.

‘बंद’मागील राजकारण, काँग्रेसची गरज

असा बंद पाळण्याची खरेच गरज आहे का, कोरोनामुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था हळूहळू मार्गावर येत असताना बंद पाळण्याऐवजी निषेध व्यक्त करण्याचा अन्य कोणताच मार्ग उपलब्ध नाही का, अशाही प्रतिक्रिया येत आहेत. त्या चुकीच्या आहेत असे म्हणता येणार नाही. पण ‘बंद’च्या आडून काही राजकीय उद्दिष्ट साध्य होत असेल तर मग याचे अनेक अर्थ निघतात.

या घटनेनंतर काँग्रेसकडून प्रियांका गांधी आक्रमकपणे मैदानात उतरल्या आहेत आणि उत्तर प्रदेशातील राजकीय वातावरण झपाट्याने बदलत चालल्याची चर्चा आहे. त्या पार्श्वभूमिवर असे आंदोलन म्हणजे उत्तर प्रदेशात सध्या मरणासन्न अवस्थेतील काँग्रेसला पुनरूज्जीवन देण्याचा प्रयत्न आहे, असाही अर्थ काढला जात आहे. अलीकडेच झालेल्या पश्चिम बंगाल विधान सभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या हाती भोपळा लागला. त्यामुळे हा पक्ष सध्या चिंतित आहे. पक्षात सरळ सरळ दोन गट पडले आहेत पण गांधी घराण्यामुळे ते एका मर्यादेपर्यंतच थांबले आहे.

काँग्रेसला पुनरुज्जीवित करताना हा बंद यशस्वी झाला पाहिजे यासाठी मेहनत घेतली गेली आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी त्यासाठी काळजीपूर्वक लक्ष घातले आहे. त्याला सत्ताधारी महाविकास विकास आघाडीतील अन्य दोन घटक पक्ष शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनीही साथ दिल्याने राज्यात या बंदकडे अधिक राजकीय अर्थ प्राप्त झाले आहेत.

काँग्रेसला केवळ उत्तर प्रदेशच नाही तर पंजाबमध्ये होऊ घातलेल्या आगामी विधानसभा निवडणुकांची चिंता आहे. तिथे जुणे-जाणते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढताना मोठे रामायण घडले आहे. लखीमपूरच्या घटनेत मृत्यू पावलेले काही शेतकरी शिख आहेत त्यामुळे काँग्रेसला पंजाबचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. सध्या ताब्यात असलेले हे राज्य काँग्रेसला सहजासहजी घालवायचे नाही.

तसेच उत्तर प्रदेशमधून भाजपाला मिळणारे राजकीय समर्थन खूप मोठे आहे. विधानसभाच नव्हे तर लोकसभेला भाजपाला मोठे संख्याबळ या राज्याने दिले आहे. भाजपाच्या विरोधात रान पेटवून आपले गमावलेले स्थान मिळविण्यासाठी असे आंदोलन काँग्रेसला यशस्वी करणे आवश्यक बनते. पक्ष कुठलाही असो अशा गोष्टी राजकीयदृष्ट्या अपरिहार्य असतात.

महाविकास आघाडीचा समान शत्रू भाजपा

महाराष्ट्राचा विचार केला तर काँग्रेसला राज्यातील स्थान जसे बळकट करायचे आहे तसेच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीलाही करायचे आहे. त्यासाठी भाजपा हा तिनही पक्षांचा समान शत्रू आहे. अलीकडच्या काळात काही घटनांवरून राज्यात मोठे वादळ उठले आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परमबीर सिंग यांचे पत्र, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलेले १०० कोटी रुपये वसुलीचे कथित उद्दिष्ट,  बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचा अँटिलिया इमारतीजवळील स्फोटकांच्या गाडी प्रकरणातील सहभाग आणि मनसुख हिरन यांच्या हत्येचा आरोप हे कमी म्हणून की काय मंत्री अनिल परब, हसन मुश्रीफ, अगदी अलिकडच्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव आणि काही नातेवाईकांवर पडलेल्या आयकर विभागाच्या धाडी यावरून सत्ताधारी आघाडी बचावात्मक भूमिकेत आहे.

या प्रकरणांमध्ये सीबीआय, ईडी, एनआयए, आयकर विभाग यांचा ससेमिरा सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांना अस्वस्थ करत आहे. केंद्रात सत्तेवर असलेला भाजपा राजकीय दृष्टिकोनातून हे करत आहे आणि याचे संभाव्य परिणाम पाहून आघाडीतील तिनही पक्ष भाजपाला राजकीय प्रत्युत्तर देण्यासाठी आसुसले नसतील तर नवलच म्हणावे लागेल. राजकीय अन्वयार्थ काढायचा झाला तर महाराष्ट्रात पुढील वर्षी होणाऱ्या मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांत अधिकाधिक ठिकाणी सत्ता मिळविणे, २०२४ साली लोकसभेच्या अधिकाधिक जागा आणि राज्यात पुन्हा सत्ता मिळविणे हा भाजपाचा उद्देश नक्कीच असू शकतो. त्यासाठी आघाडीला सतत जेरीला आणणे व बचावात्मक भूमिका घेण्यास भाग पाडणे हा या पक्षाचा राजकीय अजेंडा असल्याचा श्लेष चुकीचा ठरू नये. 

आंदोलनाची अपरिहार्यता

बंद आंदोलन यशस्वी करून आघाडीला राजकीय शक्ती दाखवणे भाग आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण एकतर्फी नाही असे सांगत आघाडीच्या शक्तीप्रदर्शनाची ही गरज आहे. त्यामुळेच एरवी संयमीत विधाने करणारे राष्ट्रवादीचे बुजुर्ग नेतेही बंद कालावधीत एकही दुकान उघडे राहता कामा नये, यासारखी विधाने करू लागतात. देशाची औद्योगिक राजधानी असलेले मुंबई महानगर बंद राहिले तर होते, ठाणे-पालघर-रायगड-पुणे-नाशिक-औरंगाबाद हा महत्त्वाचा औद्योगिक पट्टा बंद ठेवल्याने काय नुकसान होते हे अशा उद्योगस्नेही नेत्यांना माहिती असूनही बंद यशस्वी करण्याची जिद्द दाखविली जाते यात सर्वकाही आले.

काही साखर कारखाने व नातेवाईकांच्या चौकशीमुळे विचलित झालेल्या अजित पवार यांनी आता हा तपास पूर्ण होऊ द्या. त्यानंतर आपण साखर कारखाने कसे, कोणाला विकले गेले, कोणी घेतले याची तपशीलवार माहिती जाहीर करू, असे म्हणाल्याचे वृत्त आले आहे. ते खरे झाले तर मात्र राज्यात आजवर पडद्याआड चाललेले राजकारण उघड होणार हे नक्की. कारण गेल्या काही वर्षांत वरिष्ठ पातळीवर चालणाऱ्या राजकारणाचा सूर असा आहे की, काही मुद्द्यांवर जाहीर चर्चाच करायची नाही. याचा फटका सत्ताधारी आणि विरोधातील मातब्बर लोकांना बसू शकतो, हे जाणून अतिशय समन्वयाचे व सौहार्दाचे राजकारण सुरू आहे.

जे विषय जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत आहेत त्यावरच राजकारण करायचे आणि उर्वरित विषयावर जाणीवपूर्वक मौन पाळायचे, कोणीही प्रतिक्रिया व्यक्त करायची नाही, असा हा समझौता बरीच वर्षे सुरू आहे. कधी तरी त्याला अचानक तोंड फुटते. उदाहरणार्थ कोट्यवधींचा निधी खर्चूनही सिचंनाची टक्केवारी अवघी एकाच टक्क्याने कशी काय वाढते, असे शेतकरी कामगार पक्षाचे दिवंगत बुजुर्ग आमदार गणपतराव देशमुख विधान भवनातील एका कार्यक्रमात बोलले नसते तर सिंचन घोटाळा नावाचे पुढचे रामायण घडले नसते.

आता अजित पवार यांच्याशी संबंधित प्रकरणात आयकर विभागाच्या कारवाईत काही मध्यस्थांची भूमिका मोठी वादग्रस्त असूनही हे कोण लोक आहेत, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ते कसे राहत होते, कुठे बसत होते, कोणकोणत्या ठिकाणी वादग्रस्त व्यवहार झाले याबाबत कोणताही तपशील जाहीर करण्याची मागणी केली जात नाही. एरवी वादग्रस्त ठिकाणांना लगेच भेट देणारे विरोधी पक्षातील लोक अशा भेट देत नाहीत, यात खूप काही आले.

मात्र सध्या अस्वस्थ असलेले अजित पवार जलसिंचन आणि साखर कारखाने विक्री यावर स्पष्ट बोलले तर अनेकांची अडचण होऊ शकते हे नक्की.