पवार वि. पवार : सत्ताकारणाचे ओंगळवाणे रूप

“पन्नाशीनंतर स्वतःचे निर्णय स्वतः घ्यायचे असतात आणि वरिष्ठांचा फक्त आशिर्वाद घ्यायचा असतो”, असे उद्गार अजित पवार यांनी बहुदा १०-१२ वर्षांपूर्वी काढले होते. तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या, पण काकांना आव्हान देण्याइतपत पुतण्या तयार झालाय, असे लोकांना वाटले नव्हते. तसेच तो काहीसा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संघर्षाचा काळ होता. त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदी असलेले पृथ्वीराज चव्हाण राष्ट्रवादीला रोज अस्वस्थ करत होते.

या काळात संपूर्ण राष्ट्रवादीमध्येच प्रचंड अस्वस्थता होती. आपण सरकारमधून बाहेर पडले पाहिजे असा आग्रह बहुदा अजित पवार धरत होते. पण थोरल्या पवारांना राष्ट्रीय राजकारणातील भवितव्याचा विचार डोक्यात घोळत होता. अजित पवारांचा संघर्ष केवळ पृथ्वीराज यांच्याशीच होता असे नव्हे तर तो त्याआधी विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्याशीही होता. “अशोकाचं झाड सावलीही देत नाही अन फळही देत नाही”, हे उद्गारही बहुदा त्यात उद्वेगातून आलेले होते.

मुळात काय तर युती किंवा आघाडी केलेले पक्ष प्रत्यक्षात एकामेकांचे कडवे प्रतिस्पर्धी असतात. ते केवळ मतांची फाटाफूट होऊन अन्य विरोधकांचा फायदा होऊ नये म्हणून आणि दोघांची मते एकत्र आली की सत्ता मिळते यासाठी सोबत राहतात. संधी मिळाली की एकामेकांवर कुरघोडी करण्याची संधी कोणीच सोडत नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे बडे नेतेही राष्ट्रवादी कमजोर कशी होईल याकडे लक्ष देऊन होते.

तापट अजितदादा!

धुमसणाऱ्या अजित पवारांनी पृथ्वीराजांच्या मंत्रीमंडळातून राजीनामा दिला. आपले दादा राजीनामा देताहेत म्हटल्यानंतर जणू हा पक्षाचा आदेश आहे असे समजून राष्ट्रवादीच्या इतर काही मंत्र्यांनी राजीनामे देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे बरीच खळबळ उडाली. पण थोरल्या पवारांचा या कृतीला पाठिंबा नाही असे समजल्याबरोबर इतरांचे राजीनामे खिशातच राहिले. अजित पवार घुश्यात घरी गेले.

वातावरण निवळल्यानंतर शरद पवारांनी अजित पवार यांना पुन्हा मंत्रीमंडळात घेतले पाहिजे असे प्रयत्न सुरू केले. त्याशिवाय सरकार स्थीर राहू शकणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. पण पृथ्वीराज चव्हाण दिल्लीच्या राजकारणात बरेच मुरलेले असल्याने दाद लागू देत नव्हते. अखेर शिवसेनेने अचानक सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव विधिमंडळ सचिवालयात दाखल केला अन त्यावर चर्चा झालीच तर राष्ट्रवादीचे आमदार अजितदादांना मंत्रिमंडळात घेतल्याशिवाय सरकारच्या बाजूने मतदान करणार नाहीत, अशी जाणीवर झाल्यानंतर कुठे त्यांचा शपथविधी झाला.

हा इतिहास सांगण्याचे कारण म्हणजे आपल्या पुतण्याचा स्वभाव काकांना व्यवस्थित ठाऊक आहे. ते काय करतील, काय करू शकतात याची कल्पना थोरल्या पवारांना नसावी यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. आता अजित पवार ६३ वर्षांचे आहेत. लवकरच त्यांचा वाढदिवस येऊ घातला आहे आणि ते ६४ पूर्ण करून पासष्टीत प्रवेश करतील. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा कंटाळा आलेला आहे. तरीही प्राप्त परिस्थितीत सोयीचा पर्याय म्हणून ते पुन्हा याच पदावर भाजपासोबत सरकारमध्ये आले आहेत आणि संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दावा ठोकला आहे. पण समोर राजकारण कोळून प्यायलेले काका आहेत ज्यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांना (मग त्यात पक्षांतर्गत आणि इतर पक्षातील विरोधकही आले) अनेकदा चारीमुंड्या चीत केले आहे. त्यासाठी त्यांनी चोखाळलेले मार्ग नैतिक-अनैतिकतेच्या कसोटीवर वादग्रस्त ठरले आणि राजकीय क्षेत्र आणि प्रसारमाध्यमे यांनी त्यांच्यावर कठोर टीका केलेली आहे. ती इतकी की त्याच्या अर्धीही टीका आताचे लोक सहन करू शकणार नाहीत. पण प्रचंड टीका होऊनही पवारांमध्येही फार बदल झाला असेही दिसून आले नाही.

पवारांच्या राजकारण पद्धती

पवारांच्या राजकारणाच्या पद्धतीविषयी आणि त्यांच्या निर्णयाविषयी अनेक मत-मतांतरे आहेत, वाद आहेत. त्यावर विस्तृत चर्चा करता येऊ शकते. पण आता होणाऱ्या चर्चेला काहीशा मर्यादा आहेत. आताच्या परिस्थितीत त्यांच्यातील कसलेला राजकारणी कसा आहे आणि तो यापुढे कसा असेल यावरच आता चर्चा होते. त्यांच्याबद्दल टोकाची चर्चा करायला त्यांचे राजकीय विरोधक समर्थ आहेत असे समजून चालावे लागते. आणि ती त्यांची जबाबदारीच आहे. पण दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे आणि गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतर त्यांच्या राजकारणाची आणि निर्णयांची चर्चा हळूहळू थंडावत गेली आहे. त्यांचे राजकीय विरोधक ही चर्चा पुढे चालू ठेवू इच्छितात का हा त्यांचाच प्रश्न आहे. तशी ती केलीच तर पवारांची बाजू घेण्यासाठी पाठीराखे समर्थ आहेत. पत्रकारितेचे काम निपक्षपाती मूल्यमापन करणे हेच आहे.

पण बऱ्याचदा असे दिसते की पवारांच्या विरोधकांना त्यांच्यातील उणिवांची चर्चा प्रसारमाध्यमांनी करावी असे वाटते तर त्यांच्यावर प्रेम करणारांना विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांतील टिका सहन होत नाही. पवारांनी आपल्यावरील टीका बऱ्याचदा मजेशीरपणे घेतली आहे. कारण त्यांना आपल्या कोणत्याही विरोधकाची नेमकी पोच काय हे नीट ठाऊक असते. पण त्यांचे तथाकथित पाठीराखे फारच हळवे. त्यांच्या पाव टक्काही पवार हळवे होत नाहीत इतका मुरब्बीपणा त्यांच्यात ओतप्रोत भरलेला आहे.

अजितदादांची राजकीय वाढ

अजित पवार यांनी पवारांना आव्हान देणे अनेक अंगानी धक्कादायक आहे. त्यांनी पहिली निवडणूक लोकसभेची लढविली आणि जेमतेम वर्षही होत नाही तोवर खासदारकीचा राजीनामा देऊन बारामतीची जागा काकांना दिल्लीत राजकारण करण्यासाठी मोकळी करावी लागली. शरद पवारांचे उत्तराधिकारी म्हणून सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्रीपदी आल्याबरोबर त्यांनी अजित पवार यांना राज्यमंत्री केले. उद्योग आणि ऊर्जा अशा खात्यांचे राज्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांना विलासराव देशमुख (उद्योग) आणि डॉ. पद्मसिंह पाटील (ऊर्जा) हे वरिष्ठ होते. त्यांच्याकडून निश्चित काही गोष्टी त्यांनी शिकल्या असतीलच.

हे मंत्रीपद फार काळ राहिले नाही आणि मार्च ९३ मध्ये काका राज्यात परत आल्यावर पुतणे अजित त्यांची राजकीय बाजू सांभाळू लागले. त्यांना बारामती विधानसभेचा राजीनामा द्यायला न लावता पवार स्वतः विधान परिषदेचे सदस्य झाले. विधानसभेत त्यावेळी अजित पवार, दिलीप वळसेपाटील, आर. आर. पाटील, नंदकुमार झावरे असा एक छोटा समूह एकत्र बसत असे आणि विविध मुद्द्यांवर इतर सहकारी जोरदारपणे बोलत असताना अजित पवार शांत राहणे पसंत करीत. विरोधी बाकांवरून गोपीनाथ मुंडे यांचे प्रखर हल्ले त्यांनी समोरच्या बाजूला बसून पाहिले. पवार कसे विरोधकांना हाताळतात हे ही पाहिले.

यातून अजित पवार एक मात्र निश्चित शिकले की राज्याची नीट माहिती हवी. जिल्ह्यांचे प्रश्न, तेथील आमदार, राजकीय कार्यकर्ते यांच्या भावना ते समजून घेत राहिले. त्यामुळे त्यांना विभागीय प्रश्नांबाबत कुणी ब्रिफिंग करण्याची गरज भासत नाही. काकांचे सर्वच गुण त्यांनी घेतले नाहीत कारण ते घेतले असते तर राजकीय पेचप्रसंग हाताळताना भावनिक व्हायचे नसते हे ते शिकले असते. राजकारण भावनिक असायला हवे कारण ते लोकांसाठी करायचे असते. पण सत्ताकारण करण्यासाठी कठोर व्हावे लागते. नेता म्हणून सामाजिक अर्थाने सर्वांगाने विकसित होण्यापेक्षा अजित पवार यांनी सत्ता मिळविणे, टिकविणे आणि त्यासाठी तेवढेच काम नेटाने करणे यावर भर दिल्याने त्यांना मर्यादा आल्या. त्या आता त्रासदायक ठरत आहेत.

अजित पवार १०० टक्के कठोर असते तर आज जे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले आहेत ते त्यांनी मागेच केले असते. आपल्याला उपमुख्यमंत्रीपद डावलले जातेय हे लक्षात आल्याबरोबर त्यांनी २०१० मध्ये ते कसे मिळविले, त्यासाठी आमदारांनी कसा आग्रह धरला हा इतिहास जुना नाही. त्यांना जो थोडाफार संघर्ष करावा लागलाय तो यासाठीच. पण त्यांचे ५ जुलैचे भाषण पाहिले की त्यांचा खरा राग मुख्यमंत्रीपद न मिळण्यावर आहे. त्यासाठी त्यांनी दिलेले तपशील आणि दाखवलेला उद्वेग आजवर पवार कुटुंबाविषयी केल्या जाणाऱ्या चर्चेला पूर्ण छेद देणारा आहे.

राजकारणात आजवर अनेक कुटुंबे अशी दिसून आली की त्यात आई-मुलगा, वडील-मुलगा, भाऊ-भाऊ, बहिण-भाऊ, काका-पुतण्या यांच्यात प्रचंड राजकीय वाद झाले. वडील आणि मुलीने एकामेकांच्या विरोधात निवडणुका लढविलेल्या लोकांनी पाहिल्या. घरातील विषय चव्हाट्यावर आलेले पाहिले. पण बारामतीचे पवार कुटुंब इतरांपेक्षा खूप निराळे आहे आणि येथील लोक खूपच परिपक्व आहेत असा जो समज होता त्याला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

सगळा जुना हिशेब आत्ता निघतोय

अजित पवार यांना २००४, २०१४, २०१७, २०१९ आणि २०२२ या साली राष्ट्रवादीला मिळालेल्या संधी गमवण्याबद्दल प्रचंड रोष दिसतो. तसाच तो आता त्यांच्यासोबत बाजूला गेलेल्या प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ यांनाही दिसतो. अजितदादांना जास्त दिसतो कारण त्यांना मुख्यमंत्रीपद गमावल्याचे शल्य आहे. खरे तर २००४ साली ते मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता कमी होतीच. तसे त्यांनी म्हटलेही आहे. पण तेव्हा मुख्यमंत्रीपद घेतले असते तर आजही राष्ट्रवादीचाच मुख्यमंत्री राहिला असता असे त्यांना वाटते. पण त्या पक्षाची स्थापना करणाऱ्या आणि आपल्या सहकाऱ्यांना सत्तापदे मिळवून देणाऱ्या शरद पवारांना का वाटला नसावा हे आजतरी गुलदस्त्यात आहे. त्यावर थोरले पवार बोलले तरच स्पष्टता येईल. एक शक्यता अशीही असू शकते की काँग्रेसचे कोणतेही निर्णय मुंबईत होत नाहीत. दिल्लीत जी काही चर्चा त्यावेळी झाली त्यात मुख्यमंत्रीपद हवे असेल तर राष्ट्रवादीला काय काय त्याग करावा लागेल यावर निश्चित झाली असणार. कारण काँग्रेस नेते काय कमी बेरकी नाहीत. जर त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या बदल्यात गृह खात्यासह राष्ट्रवादीची सर्व खाती काँग्रेसला आणि त्यावेळी काँग्रेसकडे असलेली सर्व खाती राष्ट्रवादीने घ्यावीत अशा अटीसह सत्तेतला बदल सांगितला असेल तर?  गृह, सिंचन, बांधकाम, अर्थ अशी खाती व विधानसभेचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीला सोडावे वाटले असेल? राष्ट्रवादीचा खरा विस्तार गृह खात्यामुळे झाला असे म्हटले जाते ते उगाच नाही. आणि मुख्यमंत्रीपदामुळे पक्षात वाद निर्माण होणार असतील, त्यापेक्षा चार चांगली खाती जास्त घेऊन सत्तापदांचे वाटप आणखी काही आमदारांना करून पक्ष मजबूत करावा असे पक्ष संस्थापक पवारांना तर वाटले नसावे? अर्थात तेच यावर बोलू शकतील.

पण पवार केवळ राज्याच्या विचार न करता दिल्लीतल्या सत्ताकारणाचा विचार करत असल्यामुळे आणि राज्यातील लोक स्थानिक विचार करत असल्यामुळे राष्ट्रवादीत बरेच वाद-प्रवाद निर्माण झाल्याचे दिसते.

२०१४ च्या निर्णयामागे राष्ट्रवादीची गरज

२०१४ मध्ये भाजपाला बाहेरून पाठिंबा देण्यामागे राष्ट्रवादीला सद्भावना मिळवणे अधिक महत्त्वाचे वाटलेले दिसते. कारण भाजपाने निवडणूक प्रचारात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि त्यांच्या नेत्यांनी केलेले गैरव्यवहार हा प्रमुख मुद्दा बनविला होता. शिवसेनेची वाटाघाटींची ताकद कमी करून राष्ट्रवादीने हे गुडविल मिळविले आणि नंतर राष्ट्रवादीबद्दलचे सर्व आरोप हळूहळू इतिहासजमाच होत गेले. इतिहास हेच सांगतो नाही का? आता यात राज्याच्या हिताचे काय झाले हा विचार जनतेने करायचा आहे. २०१४ ते १९ शिवसेना भाजपासोबत केवळ सत्तेसाठी सोबत होती पक्षीय पातळीवर कधीच नव्हती. त्यामुळे सरकारमध्ये शांतता आणि बाहेर अशांतता हा प्रकार पाच वर्षे चालू राहिला. या काळात राष्ट्रवादीचे भावनिकदृष्ट्या सोबत असणे भाजपाला अधिक सुरक्षिततेकडे घेऊन गेलेले दिसते.

२०१७ च्या घडामोडींना मुंबई महापालिका कारणीभूत

२०१७ मध्ये मिळालेली संधी गमावली असे अजित पवार सांगतात तो प्रसंग बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीनंतरचा आहे. ही निवडणूक भाजपा आणि शिवसेनेने स्वतंत्र लढविली आणि त्यात दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा खूप संघर्ष झाला. उद्धव ठाकरे त्या काळात कमालीचे अस्वस्थ झाले. भाजपाने त्यांची प्रचंड दमछाक केली. पण राज्य सरकारच्या स्थैर्याला नख नको म्हणून भाजपाने पहारेकऱ्याची भूमिका बजावण्याचे जाहीर केले. पण जे काम तेव्हा केले नाही ते आता करण्याचे ठरविलेले दिसते.

त्यावेळी दुखावलेल्या शिवसेनेला बहुदा सरकार कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने पडावे असे वाटत असावे. कारण हालचाली तशाच होत्या. महानगरपालिका निकालानंतर लगेच आलेल्या राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू असताना सेना आमदारांचा नूर बराच बदलला होता. सभागृहातील चर्चेतूनही तो प्रकट होऊ लागला. अर्थसंकल्पीय चर्चा आणि विभागवार मागण्या यावरील मतदानात सेना आमदारांनी तटस्थ राहण्याचे ठरविल्यास सरकारचाच पराभव होतो की काय आणि काही अघटित घडते की काय असे वाटण्याच्या काळात दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होत्या. सभागृहातही राष्ट्रवादीची भूमिका सरकारबद्दल अतिशय ‘समंजसपणा’ची दिसून येत होती. पण त्यावेळी अजित पवार म्हणतात त्याप्रमाणे दिल्लीतल्या चर्चेत एका ज्येष्ठ भाजपा नेत्याने आम्ही सेनेसोबत राहणार आणि राष्ट्रवादीने तिसरा वाटेकरी म्हणून सत्तेत यावे असा प्रस्ताव ठेवला. तो राष्ट्रवादीला मान्य झालेला दिसत नाही. तिसरा वाटेकरी म्हणून काही मोजकी मंत्रीपदे आणि मोजकी खाती घेणे तर शरद पवार यांना जोखीमीचे वाटले की काय? त्यापेक्षा सेना नसेल तर सत्तेत निम्मा वाटा आणि निम्मी खाती ही अपेक्षा त्यांना अधिक आकर्षक वाटली असावी.

२०१४ ला न मागता बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादीने २०१७ मध्ये सत्तेत सहभागी न होऊन शिवसेनेसोबतचे संबंध सुधारलेले दिसतात. कारण सेनेची वाटाघाटीची ताकद २०१९ मध्ये राहिली अन लोकसभा व विधानसभेसाठी भाजपाला सेनेच्या काही अटी मान्य करत युती करावी लागली.

२०१९ ला अनेक घटक कारणीभूत

आता २०१९ ला भल्या सकाळचा शपथविधी अन त्यानंरचा राजीनामा अजित पवार यांना प्रचंड दुखावून गेल्याचे दिसते. महाविकास आघाडीचे सरकार आणताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी प्रथम एकत्र आले म्हणून काँग्रेस सहभागी झाली. या घडामोडीत खासदार सुप्रिया सुळे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या भूमिकांची चर्चा कधी झालेली नाही. त्यानंतर थेट सोनिया गांधी यांच्या पातळीवर हा विषय गेला आणि तिथून अहमद पटेल यांना मुंबईत पाठवले जाऊन आघाडीचा संदेश स्पष्ट केला गेला. यावर राजकीय क्षेत्र चर्चा करताना दिसत नाही. राजकारणात सोयीच्या चर्चा केल्या जातात अन गैरसोयीच्या चर्चा प्रसारमाध्यमांनी चालवाव्यात अशी ही ‘सदिच्छा’ असते.

गतवर्षी राष्ट्रवादीने कच खाल्ल्याने शिंदे सेनेला लाभ

२०२२ मध्ये काय काय घडले हे अजित पवार यांनी तपशीलवारपणे सांगितले. त्यामुळे शिवसेना फुटण्याआधी का फोडण्याआधी- सत्तेसाठी राष्ट्रवादीला प्राधान्य होते हेच स्पष्ट होते. खरेतर यावर शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांनी व्यक्त होणे आवश्यक आहे. कारण गतवर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेसाठी भाजपासोबत आली नाही म्हणून त्यांना मिळालेले महत्त्व उठून दिसले. एकनाथ शिंदे हे ही मुख्यमंत्री झाले. तेव्हाच राष्ट्रवादीसोबत युती झाली असती तर? आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आल्यामुळे काय काय फरक पडतोय हे ही तेच सांगू शकतील.

एकूण काय तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आता निर्माण झालेले वादळ अतिशय सुनियोजित आहे. २ मे रोजीच्या राजीनामा नाट्यानंतर हा पक्ष शरद पवारांनी फुटीपासून वाचवला हे निर्माण झालेले चित्र दोन महिन्यांत खूप बदलले आहे. त्यांना मिळालेले आव्हान मोठे आहे. वयाच्या ८३ व्या वर्षात ते पूर्वीचा उत्साह आणि जोम टिकवून विरोधकांशी दोन हात करू शकतील का अशी शंका व्यक्त होत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या पक्षफुटीसाठी केलेली तयारी पाहता हे दोन्ही पक्ष आगामी निवडणुकांना सामोरे जात असताना नेमक्या कोणत्या स्थितीत असतील हे ही पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. त्यांच्या मार्गात अडथळे प्रचंड आहेत.

अजित पवार यांच्याबाबत बोलायचे झाले तर पार्थ पवार यांचा मावळ लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव, त्यावेळी थोरल्या पवारांनी घेतलेली भूमिका, रोहित पवार यांना मिळालेले महत्त्व याचा बराच परिणाम त्यांच्या मनोभूमिकेवर झालेला दिसतो. पवार कुटुंबिय दरवर्षी दिवाळीत बारामतीला एकत्र येते मागे एका दिवाळीला अजित पवार प्रथमच सहभागी झाले नव्हते. त्याची चर्चाही खूप झाली. तसेच शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि रोहित पवार यांच्या उपस्थितीत बारामतीत झालेल्या काही कार्यक्रमांतही ते दिसले नसल्याचे म्हटले गेले. ज्या घराण्यातील राजकीय मतभेद बाहेर येणे अशक्य आहे असे म्हटले गेले तिथे तडे गेल्यामुळे राज्यात कोणत्याही राजकीय कुटुंबात आलबेल नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपापला प्रभाव वर्षानुवर्षे टिकवून ठेवणाऱ्या ठाकरे आणि पवार घराण्याच्या वर्चस्वाला सुरूंग लागला आहे. तो ज्यांच्या काळात लागला त्या भाजपाने एकासोबत अनेक वर्षे युतीत घालविली आणि दुसऱ्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत अधूनमधून किमान पाचवेळा सोबत घेण्याची बोलणीही केली.

एकूण काय तर लोकांच्या नावावर चालणारे सत्ताकारण हे ओंगळवाणे आणि प्रसंगी बिभत्स असते. ते पचवून राजकारणात उभे रहायचे असते.