सुपे, डेरे यांची कृष्णकृत्ये राजकीय गोकुळाला समजलीच नाहीत?

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाचे वादग्रस्त प्रमुख तुकाराम सुपे यांच्याबाबतचे नवनवे लखलखते तपशील पाहून राज्यभरातील लोक चक्रावून जात आहेत. ऑनलाईन परीक्षा घेणाऱ्या बंगळुरुच्या संस्थेतील लोकांच्या कारवाया आणि शिक्षण विभागाचे  सुखदेव डेरे यांच्यासारखे अधिकारी यांचा परीक्षांच्या घोटाळ्यातील सहभाग एकूणच आपल्या व्यवस्थेची उरलीसुरली अब्रू वेशीवर टांगणारा ठरतो आहे.

शासकीय नोकरीसाठी प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या असंख्य मुलांच्या भवितव्याशी आपण खेळतोय, त्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर करतोय, असे कोणालाच वाटू नये? यातून विद्यार्थी युवावर्गाचा या पद्धतीवरील विश्वास उडून त्यातून नव्याच समस्या निर्माण होतील याची जाणीव कोणालाच नव्हती? असे नसेल तर एक-दोन पिढ्या गारद करून महाराष्ट्राचे भवितव्य उज्वल आहे, असे म्हणता येईल का?

विधिमंडळाकडून मोठ्या अपेक्षा

जर याबदद्लच्या संवेदना नष्ट झाल्या असतील तर मात्र राज्यात सध्या केवळ राजकीय उलाढालींचा उद्योग मोठा करणे आणि आपापल्या राजकीय आस्थापना मजबूत करणे एवढाच एकमेव कार्यक्रम प्राधान्यक्रमाने राबविणे सुरू आहे असेच म्हणावे लागेल. सध्या महापरीक्षा महाघोटाळ्याची चर्चा विद्यार्थी युवावर्गात सुरू असताना त्यावर विधिमंडळात सखोल चर्चा झाली पाहिजे आणि त्यातून एक निर्दोष व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा युवावर्ग ठेवत असेल तर गैर मानता येणार नाही. पण हे होईल का, याची हमी देता येत नाही.

दीड कोटी विद्यार्थ्यांना फायदा होणार होता

२०१८-१९ दरम्यानची सरकारी आकडेवारी तपासली तर असे दिसून येईल की, डिजीटल पद्धतीने घेतल्या जाणाऱ्या महापरीक्षेसाठी राज्यातील सुमारे ४२.६५ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी १६ लाख विद्यार्थ्यांनी विविध शासकीय विभागांच्या नोकऱ्यांसाठी ऑनलाईन परीक्षा दिली होती. महापरीक्षा पद्धतीमुळे राज्यातील सुमारे दीड कोटी विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल आणि ही पद्धती पारदर्शक असेल अशी ग्वाही दिली गेली होती. मग माशी कुठे शिंकली?

ई-परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी तुलनेने मागास असलेल्या विदर्भातील होते. त्यांची संख्या २.८६ लाख भरते. त्याखालोखाल २.३० लाख विद्यार्थी पुणे विभागातील होते. मराठवाड्यातून १.११ लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. एवढ्या मोठ्या संख्येने राज्यातील विद्यार्थी आपले भवितव्य पणाला लावत असताना ही पद्धती नासवण्याचा विचार किती हीन पातळीवरचा असू शकतो याची कल्पनाही करवत नाही.

तुपे, डेरे यांच्याकडे दुर्लक्ष कोणी केले?

मुळात प्रश्न हा आहे की, सुपे, डेरे या प्रवृत्ती फोफावत असताना त्यांना मोकळे रान दिले जात असल्याचे कोणालाही खटकले नाही? लक्षात आले नाही? या दोन्ही गोष्टी अविश्वसनीय आहेत. अधिकारी काय करतात हे नेतेमंडळींच्या लक्षात येत नाही असे होऊच शकत नाही. हे जर लक्षात येऊनही त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले असेल, तर ही साधी मानसिकता नाही. नोकरीसाठी पैसे घेतल्यानंतर उद्या शासकीय सेवेत भरती होणारे हे तरूण ते पैसे वसूल करण्याशिवाय दुसरे काय काम करणार आहेत. मग भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन जनतेच्या नशीबी येती १०० वर्षेही असणार नाही, हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.

आजकाल लोकप्रतिनिधी व त्यांचे कार्यकर्ते इतके जागरूक असतात की जनसामान्यांत सुरू असलेली चर्चा, त्यांच्या मतदारसंघात सुरू असलेल्या हालचाली त्यांच्यापासून काही दिवससुद्धा लपून राहू शकत नाहीत. एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या मतदारसंघात बाहेरचा कोणी येऊन काही राजकीय हालचाली करत असेल किंवा अन्य लोकप्रतिनिधी त्याचा विकासनिधी खर्च करत असेल तरी त्याची तात्काळ खबर लागते. एवढ्या जागृत लोकप्रतिनिधींकडून महापरीक्षेच्या नावाखाली सुरू असलेली कृष्णकृत्ये लपून राहणे शक्य वाटत नाही.

याची ज्यांना ज्यांना कल्पना होती त्यांनी धारण केलेले मौन राज्याच्या एकात्मिक विकासाला नख लावणारे आहे. परीक्षा घोटाळ्यातून आपण राज्य सरकार नावाची व्यवस्था प्रचंड बदनाम करून त्याची विश्वासार्हता रसातळाला नेत आहोत याची कल्पना कोणी केलीच नसेल? याची कोणालाच पर्वा नसेल तर मग महाराष्ट्रात नेमके काय काम सुरू आहे हा प्रश्न निर्माण होतो.

फक्त राजकीय चिखलफेक सुरू

सुुपे, डेरे आदींसारखे लोक त्यांचे उद्योग करत असताना त्यांना संरक्षण कोण दिले हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि राजकीय साठमारीत तो दुर्लक्षित होता कामा नये. खरेतर आता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी एकत्र येऊन समस्त युवापिढीला आश्वासक असा संदेश देऊन किमान सरकारी भरतीसाठी तरी एक निर्दोष व्यवस्था निर्माण करू अशी ग्वाही दिली पाहिजे. पण तसे न होता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू आहे. विरोधी पक्ष भाजपाच्या मते लोकशाही आघाडी सरकारने वादग्रस्त कंपन्यांना कामे दिली होती तर सत्ताधारी आघाडीच्या मते ह्या कंपन्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात फोफावल्या व त्यांना त्या सरकारने कामे दिली.

या आरोप-प्रत्यारोपांत मूळ मुद्दा बाजूला पडत आहे. परीक्षापद्धतीवरून भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कलगीतुरा सुरू आहे. युवक आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर नेहमी अग्रेसर असणारी युवा सेना फारशी आक्रमक का दिसून येत नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. भाजपाही अतिशय आक्रमकपणे हे मुद्दे लावून धरत नाही, अशी चर्चा सुरू आहे.

एरवी आमदारांचा परीसर विकास निधी, विधिमंडळ सदस्यांचे वेतन व भत्ते यावर सर्वपक्षीय आमदार एकत्र येतात मग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत त्यांच्यात एकवाक्यता नाही, ही बाब क्लेषदायी वाटते. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत जर सर्वपक्षीय एकवाक्यता नसेल तर पुढील पिढ्यांचा रोष त्यांना नक्कीच पत्कारावा लागेल.