झोपड्या आणि एसआरएच्या घरांची राजकीय उलाढाल
राज्यात सध्या केंद्र सरकारच्या अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) केलेली कारवाई आणि त्यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाली असतानाच एक महत्त्वाचा विषय फारसा चर्चेत नाही. हा आहे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मिळालेले मोफत घर विकण्याची परवानगी देण्याचा. २०१३ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने अशी घरे मिळाल्यापासून १० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करण्याची परवानगी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय केला होता. ही कालमर्यादा पाच वर्षांची करतानाच त्यात आणखी एक मोठा निर्णय होऊ घातला आहे. तो आहे झोपडी तोडल्यापासून पाच वर्षांनंतर ते घर (बांधून पूर्ण झालेले की न झालेले हे गुलदस्त्यात) विकण्याची परवानगी देण्याबाबत मंत्रीमंडळ उपसमिती अनुकूल असल्याचा. अशी शिफारस समितीने केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत.
मुंबई शहर-उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे आदींचा समावेश असलेल्या मुंबई महानगर प्रदेशातील राजकारण प्रामुख्याने झोपड्यांभोवती फिरते. गाव सोडून भविष्याच्या शोधात महानगराकडे धाव घेतलेल्यांनी उभारलेल्या किंवा त्यांना उभारण्यासाठी मदत करणारांची ही हक्काची मतपेढी आहे. झोपडपट्ट्यांमधून मिळणारी एकगठ्ठा मते गमावण्याची कोणत्याही राजकीय पक्षाची तयारी नसते. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्ष झोपड्यांच्या संरक्षणासाठी सदैव तयार असतो.
एसआरएची स्थापना
खरे तर दाटीवाटीने वसलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये वर्षानुवर्षे राहणारांना हक्काचे चांगले घर मिळावे या उदात्त हेतूने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण- एसआरए ची स्थापना १९९५ मध्ये झाली. त्याचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. मुंबईतल्या ४० लाख झोपडपट्टीवासींना मोफत घरे द्यावीत ही मागणी प्रथम शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली. १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान केलेल्या या मागणीकडे अनेकांचे लक्ष वेधले गेले. निवडणुकीचे निकाल काँग्रेसच्या बाजूने लागले पण या मागणीचे निवेदन स्वतः ठाकरे यांनी वर्षा बंगल्यावर जाऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना दिले होते.
शिवसेना-भाजपाचे सरकार १९९५ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर योजनेची सुरुवात मोठ्या झोकात झाली होती पण हळूहळू ही योजना झोपडीधारकांऐवजी विकासकांच्या मागण्या, अडचणी याकडे झुकली. योजनेचा केंद्रबिंदू झोपडीधारक न राहता विकसक झाला. पुनर्वसनातून मिळणारा आकर्षक चटईक्षेत्र निर्देशांक, तो मुंबईत कुठेही वापरण्याची अनुमती यामुळे विकसकांच्या यावर उड्या पडत गेल्या.
घरांची विक्री आणि सरकारची भूमिका
पुनर्वसन योजनेतून मोफत मिळालेली घरे विकली जात असल्याच्या बातम्या गेली काही वर्षे येत आहेत. अनेकदा ही घरे मिळाल्यापासून वर्ष-दोन वर्षांतच विकली जातात त्यासाठी एक साखळी तयार झाली आहे, अशाही बातम्या येत होत्या. घरे विकण्याकडे मोठा कल दिसून येत असल्याने राजकीय वर्तुळातून त्या बाजूनेच प्रतिक्रिया येत गेल्या. यापैकी काही प्रकरणे न्यायालयात गेली. बेकायदेशीर विक्री झालेल्या प्रकरणांत काय कारवाई करणार अशी विचारणा अलीकडे न्यायालयाने केली असता घरे विक्री करण्यास सूट देणारे धोरणच सरकार आणत आहे.
या आधी घरे विकण्याची परवानगी मागितली गेल्यानंतर सरकारने एक सविस्तर धोरण ऑक्टोबर २०१३ मध्ये तयार केले. महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम १९७१ च्या कलम ३ (ई) व विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (१०) मधील परिच्छेद १.१८ यातील तरतुदीनुसार पुनर्वसन झालेल्या इमारतीमधील घरे व गाळे हस्तांतरीत करण्यावर बंधने आहेत. ही घरे व गाळे वाटप झाल्यापासून १० वर्षे कालावधीत विकणे, अदलाबदल अथवा भाडेपट्टी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरीत करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. मात्र १० वर्षांनंतर निश्चित कार्यपद्धतीनुसार एसआरएची परवानगी घेऊन हस्तांतरण करण्याची अनुमती देता येत असे.
२०१३ चे धोरण
मात्र त्यावेळी उच्च न्यायालयात एक प्रकरण गेले. त्यानुसार राज्य शासनाशी सल्लामसलत करून एक कार्यपद्धती ठरविण्याबाबत आदेश झाले. त्यानुसार २०१३ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कार्यपद्धती मान्य केली. ती करताना हे स्पष्ट करण्यात आले होते की, लाभार्थी त्याला मिळाले घर विकत असेल तर त्याची किंमत बाजारभावाने निश्चित होणार आहे. तसेच ते घर आणि इमारत ज्या जमिनीवर उभी आहे ती आधी राज्य शासनाच्या आणि नंतर एसआरएच्या मालकीची आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला त्यावर हस्तांतरण शुल्क मिळणे क्रमप्राप्त ठरते.
त्यानुसार घरांच्या विक्रीसाठी ज्या अटी घालण्यात आल्या त्यामध्ये-
- अशा घरांचा खरेदीदार महाराष्ट्राचा रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
- खरेदीदाराच्या नावे मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात स्वतःचे अथवा कुटुंबाचे स्वतःचे घर नसले पाहिजे.
- अशा खरेदीदाराच्या वैवाहिक जोडीदाराच्या अथवा अज्ञान मुलांच्या नावावर मुंबई महानगरपालिका हद्दीत खासगी अथवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही उपक्रमाने (जसे- सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए आदी) वितरीत केलेली मालकी अथवा भाडे खरेदी पद्धतीवरील निवासी सदनिका किंवा अनिवासी गाळा, भूखंड नसावा.
- एसआरएचे घर विक्री-खरेदी करणारांच्या आधार क्रमांकाची नोंद करून घेण्यात येईल व त्या दोघांनाही पुन्हा एसआरएचे घर विकत घेता येणार नाही. शासनाच्या अन्य उपक्रमाच्या योजनेतील घर त्यांना घेता येणार नाही.
- एसआरएचे घर, औद्योगिक वा व्यावसायीक गाळा विकताना एक ते तीन लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क म्हणून शासनजमा करण्यात येणार.
- सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे एसआरएची सदनिका अथवा गाळा विकत घेणारी व्यक्ती ही अल्प, अत्यल्प अथवा मध्यम उत्पन्न गटातील असली पाहिजे. हस्तांतरण पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावे केले जाईल.
- निवासी सदनिका फक्त रहिवासी वापराकरीता आणि अनिवासी गाळा फक्त अनिवासी वापराकरीताच खरेदी करता येईल. वापरात बदल करता येणार नाही.
- सदनिका अथवा गाळा केवळ सज्ञान व्यक्तीस स्वतःच्या अथवा कुटुंबाच्या निवासी/अनिवासी वापराकरीता करता येईल. भागीदारी संस्था, कंपनी किंवा इतर संस्था वा व्यक्तींच्या गटांना खरेदी करता येणार नाही. विक्रीसाठी संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक.
- सदनिका व गाळा हस्तांतरणासाठीचे शुल्क जमा करण्यासाठी शासनाने विशेष लेखाशिर्षही तयार केले होते.
या अटी आणि शर्तींच्या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री उपसमितीने केलेल्या नव्या शिफारशींना महत्त्व आहे. झोपडी पाडल्यापासून पाच वर्षांनंतर पूर्ण झाल्यावर विक्रीसाठी परवानगी देत असताना याआधीचे धोरण शासन रद्द करणार हे तर ओघाने आलेच पण त्यातील सर्व अटी कशा पाळल्या जातील, हे ही महत्त्वाचे ठरणार आहे. किंबहुना हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. कारण झोपडी पाडल्यानंतर पाच वर्षे पूर्ण झाली तरी पुनर्वसनाची इमारत पूर्ण झालीच असेल याची खात्री नाही. तेव्हा नवी सदनिका तयारच नसेल तर विक्रीबाबतचे धोरण कसे असेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
हे धोरण आगामी महानगपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीयदृष्ट्या संवदेनशील मुद्दा ठरेल यात शंका नाही.
एसआरचे यश-अपयश
- ३१ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत एसआरएला प्राप्त झालेले झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्रस्ताव- २१३७
- मुदतीत काम न सुरू झाल्याने वा कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने दप्तरीदाखल झालेले प्रस्ताव- ४३२
- शिल्लक १९९४ प्रस्तावांपैकी १६०९ प्रस्तावांना मान्यता. यातून ५ लाख ८ हजार ६४६ सदनिका तयार होतील. यापैकी २ लाख ६० हजार सदनिकांना बांधकाम चालू करण्याचा दाखला (कमेन्समेंट सर्टफिकेट) दिला गेला आहे. तर २ लाख १४ हजार ५२१ सदनिकांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिले गेले आहे.
या गतीने ४० लाख झोपडपट्टीवासीयांना घरे मिळण्यास किती कालावधी लागेल याची कल्पना येऊ शकते. घरे विक्रीचे धोरण ठरले त्याच वेळी झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ८ लाखांवरून १२ लाखांवर गेली होती. आता त्या कुटुंबांतील सदस्यांच्या संख्येतही वाढ झाली असणारच. तेव्हा योजनेची गती आणि वास्तविक गरज लक्षात येते.