कामकाज सल्लागार समिती : ठाकरेंच्या सेनेचे अस्तित्व नाकारणारी खेळी

नेमकी कोणती शिवसेना खरी हा संघर्ष आता परमोच्च बिंदूला पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी १२ ऑगस्ट ऐवजी २२ ऑगस्ट रोजी मुक्रर झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेच्या छातीतील धडधड त्यामुळे जास्तच वाढली असणार हे नक्की. सर्वोच्च न्यायालयात अस्सलपणा ठरवताना कोणताही नवा मुद्दा उद्भवू नये यासाठी विधिमंडळात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे अस्तित्व मानत नाही, अशी खेळी सत्ताधाऱ्यांनी खेळली असून ती विचारपूर्वक दिसते.

विधिमंडळ हे लोकशाहीचे अतिशय महत्त्वाचे अंग. लोकांनी निवडून दिलेल्या सर्व पक्षीय सदस्यांचे मिळून सभागृह तयार होते. सत्ताधारी पक्ष अधिकाराच्या बाबतीत वरचढ असला तरी विरोधकांचे स्थान त्यांच्या राजकीय ताकदीनुसार मान्य केले जाते. विधिमंडळाच्या प्रत्येक समितीत विरोधी पक्षाला प्रतिनिधित्व द्यावे लागते. मान्यताप्राप्त पक्षांना असलेल्या अधिकारानुसार त्यांचे स्थान ठरते; नव्हे तसे नियमही आहेत.

कामकाज सल्लागार समितीचे महत्त्व मोठे

विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समिती (बीएसी) ही विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाबाबत निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती आहे. त्या त्या सभागृहांचे पिठासीन अधिकारी, सभागृह नेते, विरोधी पक्ष नेते, काही ज्येष्ठ मंत्री वा सदस्य, विविध पक्षांचे गट नेते यांचा समावेश या समितीत असतो. या समितीने ठरविलेले विषय आणि कामकाजाचे स्वरूप याचा आदर केला जातो आणि सभागृहाची मान्यता घेतली जाते.

आता फुटीर शिवसेना गट म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी म्हणजे त्यांचे नेते देवेंद्र फडणवीस या जोडगोळीच्या सरकारने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडायची नाही, असे ठरविलेले दिसते. मूळ शिवसेनेचे जे काही १०-१२ सदस्य शिल्लक आहेत त्यांच्या रूपाने तो पक्ष आज अधिकृतरित्या जिवंत असला तरी त्यांना विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीत प्रतिनिधीत्व नाकारले गेले आहे. हा झटका ठाकरे सेनेच्या जिव्हारी लागलेला दिसतो. कारण त्यांच्याकडून लगेच पत्रही दिले गेले. पण त्यांची मागणी फेटाळली गेल्याने त्या गटाचे अस्तित्वच कामकाज सल्लागार समिती आणि विधिमंडळ कामकाज ठरवण्यातून नाकारल्यासारखे आहे.

सत्ताधारी युतीची ही चाल विचारपूर्वक दिसते. ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला या समितीत प्रतिनिधित्व दिले की त्यांचे अस्तित्व मान्य केल्यासारखे होते. ते शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेला मान्य करायचे नाही. कारण याचे पडसाद सर्वोच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीदरम्यान उमटू शकतात. आमचीच शिवसेना खरी असा दावा करणाऱ्या शिंदे यांच्या गटाला ते परवडणारे नाही. त्यामुळे हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा कशा पद्धतीने उपस्थित होतो ते पाहणे रंजक ठरेल. ठाकरे यांना वगळून शिंदे यांना पूर्ण शिवसेना ताब्यात घ्यायची आहे हे वारंवार दिसून येत आहे.

मंत्रीमंडळ खातेवाटप लगेच दिसत नाही

मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी होऊन महिना उलटला तरी मंत्रीमंडळाचा विस्तार होत नसल्याने होणारी प्रखर टीका, दोन सदस्यीय मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांवर होणारी टीका-टिप्पणी, फुटीर गटातील आमदारांकडून येणारा दबाव हे पाहून अखेर १८ नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी अखेर पार पडला. पण त्यांचे खातेवाटप लगेच न होता कदाचित ते बरेच पुढे जाऊ शकते.

याचे प्रमुख कारण एक तर फुटीर आमदारांनी स्वतःचे राजकीय अस्तित्व पणाला लावत एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांसमोर पुन्हा मते मागण्यासाठी जायचे असेल तर भरीव काम दाखवावे लागेल कारण केवळ मी शिंदे गटाचा एवढीच ओळख पुरेशी ठरत नाही. लोकांना मंत्रीपदाचे प्रचंड आकर्षण असते. आपल्या छोट्या-मोठ्या गोष्टी मंत्र्यांमुळे, त्यांच्या पत्रांमुळे मार्गी लागतात ही बाबही सुखावणारी असते. त्यातच विकासकामे दाखवता आली तर उत्तमच, असा हा मामला असतो. त्यासाठी प्रत्येकाला वजनदार खाते हवे असते. अशी खाती आत्ताच वाटली तर उर्वरित इच्छुकांमध्ये नाराजी उमटू शकते.

फुटीर गटातील आणखी काही आमदारांना मंत्रीपदांची आस आहे. आपल्याला मंत्री करून चांगले, मजबूत खाते मिळेल अशीही त्यांना आशा आहे.

काँग्रेसमध्ये चलबिचल हे ही एक कारण

महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यापासून काही काँग्रेस आमदारांमध्ये चलबिचल सुरू असल्याचे म्हटले जाते. सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर काही मातब्बर काँग्रेस नेत्यांच्या शक्तीशाली संस्था असल्याचे म्हटले जाते. त्यांच्या कारभाराचे तपशील बाहेर आले तर काहींची चांगलीच अडचण होऊ शकते. काही संस्था विशिष्ट कुटुंबांची मक्तेदारी असून त्यात वर्षानुवर्षे त्यांच्याच मर्जीने कारभार होत आहे. या संस्थांची चौकशी झाली तर नेत्यांचे राजकीय भवितव्य काय, असा विषय आहे.

आपल्या पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी आणि त्यांचे सुपुत्र राहूल गांधी यांना ईडी समोर हजेरी लावावी लागत असेल तर आपले काय, या चिंतेने नेत्यांना पछाडलेले आहे. तेव्हा हे नेते एकतर भाजपाला विरोध करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत आणि काहीजण भाजपामध्ये प्रवेश करण्याच्या मनःस्थितीत आहेत, अशी चर्चा आहे.

यापैकी काही नेत्यांनी भाजपाला राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकीत मदत केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे काँग्रेसला चंद्रकांत हंडोरे यांचा पराभव होताना पहावा लागला. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या वेळी काही मातब्बर काँग्रेस आमदार उशीरा पोहोचल्याने मतदान करू शकले नाहीत. त्यांनी सांगितलेल्या सबबी सहज मान्य होण्यासारख्या दिसत नाहीत. त्यामुळेच की काय काँग्रेस नेतृत्वाने मोहन प्रकाश यांच्याकडून अहवाल मागितला. त्यावरूनही बरीच चलबिचल आहे.

काँग्रेस फुटायची असेल तर ३० हून अधिक आमदारांनी तसा निर्णय घेतला पाहिजे. ही बाब इतकी सोपी दिसत नाही. तेव्हा काहींनी राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढविली तर काय होईल याची चाचपणी सुरू आहे. यापैकी काहीजण असा धाडसी निर्णय घेणार असतील त्यांना भाजपात घेऊन मंत्री करून पोटनिवडणूक लढविण्यासाठी तयार केले जात असल्याची कुजबूज आहे.

हे काँग्रेस नेते मंत्रीमंडळात आल्यानंतर त्यांनाही चांगली खाती द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी व काँग्रेससारख्या पक्षातील फूट याकडे लक्ष देत मंत्रीमंडळाचा पुढील विस्तार ठरविला जाण्याची शक्यता आहे. आत्ता लगेच जर खातेवाटप केले तर आपल्याला मंत्री केले तरी अमूक खाते मिळणार नाही असे वाटून फुटीर गटातील काही आमदार नाराज होऊ शकतात, तसेच काँग्रेससारख्या पक्षातून येऊ घातलेले नेतेही थांबू शकतात. तेव्हा कोणाचीही नाराजी पत्करावी लागू शकते. म्हणूनच खातेवाटप लांबणीवर पडण्याची शक्यता अधिक. किंवा ते करावेच लागले तर अमुक यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार हा शब्द वापरून नाराजीची तीव्रता कमी करत नव्यांना आशा वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण केली जाऊ शकते.

वादग्रस्त मंत्री

मंत्रीमंडळाचा पहिला विस्तार करत असताना मातब्बर नेत्यांचा समावेश करत पक्षाचे स्थान मजबूत करतील अशा चेहऱ्यांना पसंती देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे काही बहुचर्चित चेहरे बाहेर राहिले तर काही वादग्रस्त ठरलेले मंत्रीमंडळात आले. डॉ. विजयकुमार गावित, संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार यांच्या समावेशाने वेगळीच चर्चा रंगली आहे.

आदिवासी विकास मंत्री असताना विभागात मोठा घोटाळा झाल्याचे आरोप केले गेल्याने डॉ. गावित चर्चेत आले. या घोटाळ्याच्या चौकश्या झाल्या. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले पण पुढे काय झाले, यात राजकीय क्षेत्रातील कोणालाही रस नाही. हे राजकारण आहे.

एक राजकीय बाब खरी की डॉ. गावित यांच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेलला नंदुरबार जिल्ह्यात विस्तार करता आला. प्रथमच जिल्हा परिषद ताब्यात घेता आली. काँग्रेसचा परंपरागत बालेकिल्ला असलेला हा जिल्हा त्यांनी ताब्यात घेतला. पण राजकीय वारे भाजपाच्या बाजूने फिरताच राष्ट्रवादी आपले रक्षण करू शकणार नाही हे पाहून डॉ. गावित २०१४ पूर्वी कुटुंबासकट भाजपात गेले. आता त्यांच्या कन्या डॉ. हिना खासदार आहेत. एकेकाळी नंदुरबार जिल्ह्यात आपल्या जुन्या नेत्यांमार्फत राजकारण करणाऱ्या भाजपाला स्वतःचे स्थान बळकट करण्यासाठी त्यांची जरुर भासावी यात सारे काही आले.

संजय राठोड हे विदर्भात यवतमाळ आणि वाशिम जिल्ह्यात राजकीयदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या बंजारा समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघ आणि आजूबाजूचे ५-६ विधानसभा मतदारसंघ यात या समाजाची मोठी मते आहेत. खासदार भावना गवळी आता शिंदे गटात आहेत. त्यांचे व राठोड यांचे मुळीच राजकीय सख्य नाही. पण त्यांना पुन्हा निवडून आणायचे असेल आणि नजिकच्या काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत यश मिळावायचे असेल तर राठोड मंत्रिमंडळात हवेत ही राजकीय अपरिहार्यता आहे. त्यामुळे ते कितीही वादग्रस्त ठरले असतील तरी राजकीय शहाणपणापुढे काहीही चालत नाही हेच खरे.

अब्दुल सत्तार यांचीही मदत राजकीय कारणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना व भाजपाला हवी आहे. आजूबाजूचे काही विधानसभा मतदारसंघ, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आणि लोकसभा यासाठी ते मंत्रीमंडळात असणे दोघांनाही महत्त्वाचे वाटले. इथेही राजकारणच जिंकले आहे.

दानवेंचे वि.प. नेतेपद सेनेकडूनच नक्की

विधानसभेतील शिवसेना आमदारांमध्ये फूट पडली असली तरी विधान परिषदेत अद्याप तशी काही स्थिती नाही. सेनेच्या १२ सदस्यांपैकी एक सदस्य श्रीमती निलम गोऱ्हे सभागृहाच्या उपसभापतीपदी आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादीपेक्षा सेनेचे संख्याबळ एका सदस्यामुळे अधिक भरते. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असताना आपण परिषद सदस्यत्वाचाही राजीनामा देत असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले खरे पण त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना यापासून परावृत्त केलेले दिसते अन्यथा आज सेनेचे अंबादास दानवे विरोधी पक्षनेतेपदावर दिसले नसते.

दानवे यांना हे पद मिळावे म्हणून सेनेने केलेला दावा लगेच मान्य झाला. एकतर सदस्यसंख्या जास्त आणि सभापतीपद सध्या रिक्त असल्याने उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्याकडे ही जबाबदारी आहे. त्यांनी हा दावा मान्य केला. लगेच त्याची अधिसूचनाही निघाली. सरकार पक्षाकडून त्याबाबत काही मुद्दा उपस्थित करण्याआधी विलक्षण गतीने या घडामोडी घडल्या. खरे तर सभागृह सुरू असताना या पदावरील नियुक्तीची घोषणा करण्याचा प्रघात आहे. त्याचे काही सोपस्कारही असतात. पण सध्याच्या राजकीय संघर्षात काहीही घडू शकते याची ही चुणूक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईत शिंदे गटाची सरशी झाली तर चित्र बदलू शकते. तेव्हा दानवे यांच्या पदावरही गंडांतर येणार नाही असे नाही.  

पण तिकडे काँग्रेस पक्षाने नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांना हे पद हवे होते असे दिसते. सेनेने चर्चा करावयास हवी होती, असे विधान करून राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी त्याला हवा दिली. सत्ता गेल्यानंतर सेनेला मंत्रीपदाचा दर्जा व विधिमंडळ कामकाजात मान असलेले किमान एक तरी असे पद हवे होते. ते त्यांनी हस्तगत करून टाकले. आज नाराजी व्यक्त करणारे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा तो आमच्याशी चर्चा करून दिला नाही, अशी कुरकूर शिवसेना व राष्ट्रवादीने केली होती. त्याची निवडणूकही लवकर घेता आली नाही. काँग्रेसच्या त्या निर्णयामुळे आजची राजकीय परिस्थिती भाजपाला सोपी गेली आहे. विधानसभा अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली तेव्हा बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पटोले यांचे आभार मानले. त्याबाबत खरे तर काँग्रेसने चिंतन करायला हवे.