एसटीच्या संपात राजकारण वरचढ, प्रवासी वाऱ्यावर!

वेतनवाढ करूनही एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा संप मिटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. प्रवाशांच्या हालाला पारावर उरलेला नाही. यातून काही मार्ग निघण्याची चिन्हे दिसत नसल्याचे पाहून बहुदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत एक बैठक सोमवारी पार पडली. परिवहन मंत्री अनिल परब हे या वेळी उपस्थित होते. पवारांच्या उपस्थितीत बैठक होण्याचे कारण काय, असा प्रश्न भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांकडून उपस्थित झाला. पवार यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेत भाजपाच्या बऱ्याच नेत्यांनी समाजमाध्यमांतून टीकाटिप्पणी केली.

भाजपाच्या नेत्यांना संप मिटलेला नको आहे का, असाही एक संदेश यातून गेला आहे. गेला दोन महिन्यांहून अधिक काळ एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे त्याला पाठिंबा देणारी भूमिका भाजपाने घेतली. सरकार अडचणीत येत असेल तर ते अधिक अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करत असतो. पण एसटी महामंडळ कितीही खंगलेले असले तरी त्याबद्दल एक जिव्हाळा जनमानसात आहे. गाव तिथे एसटी हे बिरूद मिरविणाऱ्या महामंडळाच्या बसेसचे ग्रामीण जीवनात एक वेगळे स्थान आहे.

राजकीय सामंजस्याचा अभाव

खरे तर एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांचा संप मिटविण्यात सर्वपक्षीय पुढाकार घेतला गेला पाहिजे होता. पण राज्यात सत्ताधारी महविकास आघाडी आणि विरोधी पक्ष भाजपा यांच्यात राजकीय सामंजस्याचा पूर्ण अभाव आहे. त्यामुळे काही विचित्र समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्यापैकी एसटीचा चिघळलेला संप ही आहे. हा संप न मिटणे हे सर्वपक्षीय राजकीय अपयश आहे. आजही एसटी हा सर्वसामान्य प्रवाशांचा मोठा आधार आहे. एखादा प्रश्न व्यापक असतो तेव्हा राजकारण न करता सर्वपक्षीय धुरीणांनी एकत्र येत यावर मार्ग काढायला हवा होता. सरकार ताठरपणे वागत असेल तर विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी सामोपचाराची भूमिका घेत पुढाकार घेऊन लोकांमध्ये एक वेगळा संदेश देत सरकारला उघडे पाडायला हवे होते. पण आपण ठरविलेले आराखडे मोडीत निघून नको असलेले राजकीय समिकरण तयार झाले आणि आपले मुख्यमंत्रीपद गेले या अस्वस्थतेतून आजही ते बाहेर यायला तयार नाहीत. त्यामुळे जनमानस आपल्या बाजूने वळविण्याची एक मोठी संधी ते घालवून बसले.

एसटीच्या संप काळात दिवाळीसारखे महत्त्वाचे सण येऊन गेले. लोकांना हक्काच्या एसटीऐवजी महागड्या खासगी लक्झरी बसेस आणि इतर वैध-अवैध प्रवासी वाहनांतून प्रवास करावा लागला. त्यासाठी या वाहतूकदारांकडून मनमानी रक्कम उकळली गेली. पण राजकीय सामंजस्याअभावी संप काही मिटला नाही. लोकांच्या हालापेष्टांची कोणीही दखल घेतली नाही.

एसटीला संकटात टाकून फायदा कुणाचा?

लक्झरी बसेस आणि इतर खासगी प्रवासी वाहने यात राजकीय मंडळी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांची गुंतवणूक आहे असे म्हटले जाते. त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपकाळात वाट्टेल ते भाडे आकारून चांगली कमाई तर केलीच शिवाय वाहने कर्जमुक्त करून घेतली गेली, अशी चर्चा ग्रामीण भागात आहे. शिवाय एसटीच्या जागा प्रत्येक शहरात, गावात मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. यावर अनेकांचा डोळा आहे. एसटीकडे दुर्लक्ष झाले तर कर्मचाऱ्यांची अवस्था मुंबईतील बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांतील कामगारांसारखी होईल आणि त्या जागांवर चकचकीत व्यापारी संकुले येतील, यात शंका नाही.

ठाकरे यांची अनुपस्थिती शंकाना वाव

सोमवारच्या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित नव्हते. प्रत्यक्ष नाही तर किमान त्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित रहायला हवे होते. आजवर ते एसटी संपात काही निर्णायक भूमिका बजावत आहेत असे दिसून आलेले नाही. याचे कारण कळत नाही. ते कोरोनाच्या आढावा बैठकीला, कोस्टल रोडच्या बोगद्याचे खणन काम पूर्ण झाल्याच्या क्षणाला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित राहतात पण एसटीच्या चिघळलेल्या संपात मार्ग काढण्यासाठीच्या बैठकांना उपस्थित राहत नाहीत याचे कारण समजत नाही.

राज्याच्या प्रत्येक गंभीर समस्येत मुख्यमंत्र्यांचे अस्तित्व दिसून आले पाहिजे नव्हे तर दिसलेच पाहिजे. मंत्री आणि मुख्यमंत्री यात खूप मोठा फरक आहे. सरकार मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने ओळखले जाते. कोरोनाची स्थिती हाताळण्यावरून ठाकरे यांचे कौतूक होत असेल तर एसटीच्या संपावरून त्यांच्याकडे बोट दाखवले जाणे योग्य दिसत नाही. आपल्याच पक्षातील सहकारी, परिवहनमंत्री अनिल परब या संपातून मार्ग निघावा म्हणून धडपडत असताना आणि त्यांना रोज लक्ष्य करणारा कडवा विरोधी पक्ष एसटीच्या संपात सरकारला अडचणीत आणू पाहत असताना ठाकरे यांनी निर्णायक भूमिका बजावायला हवी.

राज्यातील अनेक समस्या केवळ मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातलेय या भावनेने संपल्या आहेत किंवा त्यातून मार्ग निघाला आहे. पण बहुदा मुख्यमंत्र्यांकडून काही हालचाल होत नाही हे पाहूनच चारवेळा मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले पवार पुढे आलेले दिसतात. पवार यांच्याविषयी अनेक मत-मतांतरे असतील पण राज्यातील कोणत्याही सार्वजनिक समस्येला, गंभीर प्रश्नाला भिडण्याची त्यांची तयारी हा अनुकरणीय गुण ठरावा.

पवार यांच्या उपस्थितीने मार्ग निघत असेल तर काही हरकत नाही. पण ते का यात पडताहेत असा तक्रारवजा सूर भाजपाने लावावा हे राजकीय परिपक्वपणाचे लक्षण नाही. उलट पवारांनी पुढाकार घेतला पण मुख्यमंत्र्यांनी एसटीच्या समस्येत म्हणावे तसे लक्ष घातले नाही. आपल्याच सहकारी मंत्र्याच्या मदतीला सुद्धा ते धावले नाहीत, अशी टीका भाजपाला करता आली असती.

मुख्यमंत्री अलिप्त राहू शकत नाहीत

राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री ही एक महत्त्वपूर्ण संस्थात्मक रचना आहे. राज्यापुढील  कोणत्याही प्रश्नावर त्यांना अलिप्त राहता येत नाही. दिवंगत विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी असताना सोलापूरला मोठी दंगल झाली होती. त्या काळात वडिलांचे निधन झाल्याने मुख्यमंत्री गावी होते आणि मोठे चिरंजीव या नात्याने सर्व विधी पार पाडल्याने प्रथा वा संकेताचा भाग म्हणून १३ दिवस ते घराबाहेर पडू शकत नव्हते. पण दंगल मोठी होती. त्यामुळे सूतक काळात वापरावयाच्या वस्त्रांतच देशमुख सोलापूरला भेट देण्यासाठी गेले. ते आपल्या सहकारी मंत्र्यांना पाठवू शकले असते पण प्रसंगाचे गांभीर्य आणि पदाची जबाबदारी त्यांनी महत्त्वाची मानली.

अनिल परब एकाकी पडल्याचे आणि शिवसेनेतील कोणीही ज्येष्ठ मंत्री त्यांच्यासमवेत यातून मार्ग काढण्यासाठी धडपडत आहे असेही दिसून आलेले नाही. २०१९ च्या आधी काही मुद्द्यांवर भाजपाने कमालीचे धूर्त राजकारण खेळल्याने उद्धव ठाकरे यांचा संयम संपला आणि त्यांनी नवीन राजकीय समीकरण बनवत सरकार बनवले खरे. पण बेरीज-वजाबाकी सतत होत असते आणि अनेक गोष्टींची होत असते हे ही लक्षात घेतले पाहिजे. मुख्यमंत्रीपदी असताना काही निर्णयांबाबत देवेंद्र फडणवीस यांचेही बऱ्याचदा कौतूक झाले आणि ते थेट मोदींचे वारसदार शोभतात अशी प्रशंसा झाली. पण राजकारणात होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागत नाही. शेवटी वजाबाकी झालीच आणि सगळाच घोटाळा झाला.

ठाकरे आजवर कोणकोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर व्यक्त झालेले नाहीत, प्रतिक्रिया दिलेली नाही याची यादी बरीच मोठी आहे. संदीपान भुमरे औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अडचणीत आले, त्यातून झालेला वाद उच्च न्यायालयात गेला पण त्यावर पक्षप्रमुख म्हणून ठाकरे व्यक्त झाले नाहीत, भावना गवळी, आनंदराव अडसूळ, रविंद्र वायकर यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयाची (इडी) वक्रदृष्टी झाली. त्यावर ही ते थेट व्यक्त झाले नाहीत. माजी मंत्री संजय राठोड आणि अनिल देशमुख यांच्या मुद्द्यावरही तसेच झाले.

भाजपाचे नेते संपकऱ्यांच्या बाजूने

एसटी संपाबाबत भाजपाकडून धूर्त राजकारण झालेले दिसले आहे. या पक्षाच्या वतीने विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आदी नेते संपात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने दिसले. कर्मचाऱ्यांच्या वतीने लढणारे गुणरत्न सदावर्ते हे ही भाजपा नेत्यांच्या जवळचे असा थेट आरोप होत आला आहे. एकूणच या प्रश्नात भाजपा राजकारण करू पाहत असून सरकारची अडचण वाढविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. पण यातून लोकांमध्ये विरोधी पक्षाविषयी सहानुभूती निर्माण झालेली नाही, हे तितकेच खरे!