इस हमाम मे सब..

अर्थात राजकारण आपापल्या सोयीचे.. गैरसोयीचे!

राज्यातला राजकीय संघर्ष परमोच्च बिंदूवर पोहोचलेला असताना आणि त्रिपक्षीय आघाडीचे सरकार कसेही करून सत्ताभ्रष्ट झालेच पाहिजे यासाठी निकराचे प्रयत्न सुरू असताना मंगळवारी १ मार्च रोजी स्वर्गीय मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पुण्यतिथी दिनी त्यांना आदरांजली वाहिली गेली. सत्तेसाठीचा सर्वात मोठा आणि धक्कादायक संघर्ष त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत घडला ज्यामुळे अवघा महाराष्ट्र विस्मयचकित झाला होता.

त्यांचे सरकार घालवून पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) ही नवी राजकीय चूल मांडत शरद पवार मुख्यमंत्री झाले होते. हा घटनाक्रम इतका नाट्यमय आणि धक्कादायक होता की राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले होते. वसंतदादा यांच्या चाहत्यांना तो एक मोठा धक्का होता कारण त्यांना मानणारा वर्ग खूप मोठ्या प्रमाणात होता. असे म्हटले जाते की या सत्तासंघर्षाच्या काळात दादांचे सांगलीतील समर्थक मोठ्या संख्येने मुंबईत पोहोचले होते. यात पहेलवान मंडळींची संख्या लक्षणीय होती.

संघर्ष इतका टोकाला गेला होता की या पहेलवान मंडळींकडून काही आक्रमक हालचाली होण्याचा संभव होता. पण दादांनी त्या सर्वांची समजूत घातली आणि राजकारणात असे चालायचेच म्हणत त्यांना शांत केले. असे म्हणतात की त्यामुळे बरेच अनावस्था प्रसंग टळले. राजकारणात काही संकेत पाळायचे असतात कारण त्याची तीव्र प्रतिक्रिया जनमानसात उमटत असते. राजकीय हालचालींचे अनुकरण खोलवर झिरपत जात असते.

आजचा संघर्ष तीव्र आणि घमासान आहे. गेले दोन वर्षाहून अधिक काळ सत्तेवर असलेली आघाडी रोज नव्या नव्या प्रकरणांमुळे बेजार झाली आहे की केली जात आहे हे न्यायालयात गेलेली प्रकरणे शेवटी कोणत्या निष्कर्षाप्रत पोहोचतात यावर अवलंबून आहे. बरीच प्रकरणे रेंगाळतात किंवा त्याचा पाठपुरावा म्हणावा तसा होत नाही. त्यामुळे ती वर्षानुवर्षे पडून राहतात आणि विस्मृतीत जातात. अशी अनेक प्रकरणे ज्यात मौल्यवान सरकारी जमिनी अयोग्य रितीने पदरात पाडून घेणे, सरकारी तिजोरीचा, मालमत्तेचा गैरवाजवी पद्धतीने लाभ घेणे, सरकारचे नुकसान करणारे निर्णय घेणे, भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करणे, बनावट स्वाक्षरी करून संबंधितांना लाभ पोहोचवणे अशी अनेक प्रकरणे पडून आहेत.

जेव्हा केव्हा राजकीय उट्टे फेडण्याची वा कोणाला अडचणीत आणायचे असते तेव्हा प्रकरणे उकरून काढली जातात. जसे आता आघाडी सरकारचे मंत्री नबाव मलिक यांच्या बाबतीत घडले आहे. मलिक यांची उस्मानाबाद नजीक मोठी जमीन आहे. त्यांच्या या जमीन खरेदीचे तपशील स्थानिक भाजपा कार्यकर्त्यांनी गोळा करून अनेकदा वरीष्ठ नेत्यांना दिले पण ते धूळ खात पडले. अनेकदा कार्यकर्त्यांना फोन करून तेच तेच तपशील मागवले गेले. असे म्हणतात की तेथील कार्यकर्तेही कंटाळून गेले होते. बहुदा भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मधूर संबंधांमुळे काहीही कार्यवाही होत नव्हती.

२०१४ ते २०१९ या काळात तर राष्ट्रवादी हा भाजपा सरकारचा तारणहार होता. सत्तेत असूनही शिवसेना गुरगुरत असल्याने भाजपाला राष्ट्रवादीशी जवळीक ठेवणे भाग होते. म्हणूनच बहुदा २०१४ च्या आधी आपल्याच पक्षाने लावून धरलेल्या एकाही प्रकरणाचा पाठपुरावा भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केला नाही. राष्ट्रवादीच्या कोणत्या नेत्याने आपल्या मुलांच्या नावे दीड-दोनशे कंपन्या काढून त्याचा उपयोग बिहिशेबी संपत्ती गुतंवण्यासाठी केला, कोणत्या नेत्याने सार्वजनिक उपयोगाच्या मौल्यवान जमिनी खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या केल्या, नवी मुंबईत आलिशान गृहप्रकल्प उभारले, कोणत्या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी आदर्श हाउसिंग सोसायटीत काय भूमिका बजावली यावर किरीट सोमैया व अन्य नेते भरपूर बोलत होते. मग याचा पाठपुरावा अचानक का थंडावला असावा? यात बरीच गोम आहे.

अवैध मालमत्ता जमा करणारे, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्यातील आरोपी, सरकारी भूखंडावर उभारलेल्या प्रकल्पात स्वतः व पत्नीच्या नावे गैरमार्गाने सदनिका लाटणारे, साखर कारखानदारीत भानगडी करणारे भाजपात येऊन पावन झाले. त्यावरही काही बोलले जात नाही. हे असते सोयीचे राजकारण!

लवासा प्रकरणात अलीकडेच उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल बराच बोलका आहे. पण त्यातील निष्कर्षावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राजीनाम मागण्याचे धाडसही विरोधी पक्ष दाखवू शकत नाही. पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतलेली असतानाही आपल्याला माहिती असलेल्या व कौटुंबिक स्वारस्य असलेल्या लवासाला लाभ देणारे निर्णय पोचवताना पवार संबंधित यंत्रणेच्या शिर्षस्थानी होते ही बाब न्यायालयाने विशेषत्त्वाने नमूद केली आहे. पण तिथे राजकीय तडजोड मोठी ठरते आणि विरोधी पक्ष ओशाळवाना होताना दिसतो. लोकशाही मजबूत करण्याची भाषा आता कोणत्या तोंडाने करणार?

आम्ही त्यांची दोन कामे करतो आणि ते आमची दोन कामे करतात हे ऐतिहासीक वाक्य भाजपाच्या कोणत्या बलदंड नेत्याने केले होते हे आठवले की राजकीय हालचालीतला सवंगपणा अधोरेखीत होतो. कारण ही कामे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताची असतातच असेही नाही. यातून प्रामुख्याने व्यक्तिगत हितसंबंधांची ‘पूर्ती’ होत असते. राज्यात गोपीनाथ मुंडे विरुद्ध शरद पवार हा संघर्ष टोकदार होता तेव्हा पुणे महानगरपालिकेत भाजपा हा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा साथीदार होता. हा पुणे पॅटर्न कोणाच्या पुढाकाराने राबबिला गेला हे पाहिले की महाराष्ट्रात राजकीय स्वार्थाच्या वेदीवर जनहिताचा कसा बळी दिला जातो हे दिसून येते.

राज्यमंत्री प्रसाद तनपुरे यांच्याशी संबंधित साखर कारखान्याचे प्रकरण ईडीने शोधून काढत त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. नागपूरच्या राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीत सार्वजनिक तिजोरीला खार लावत तनपुरे व कारखान्याचे संस्थापक रणजीत देशमुख व त्यांचे चिरंजीव आशिष यांनी परस्पर सोय कशी पाहिली हे यातून दाखविण्याचा प्रयत्न आहे. तसे पाहिले तर अशी अनेक प्रकरणे राज्यात घडली आहेत. या प्रकरणांचा उल्लेख कॅगच्या अहवालात आला, काहीवेळा त्याचे सार्वजनिक उल्लेख झाले पण ती प्रकरणे लावून धरून जनहीत साधण्याची वेळ आली तेव्हा विरोधातील लोक ओशाळवाणे झाल्याचे दिसून आले.

नवाब मलिक यांनी दाऊदशी संबंधित व्यक्तींच्या मालमत्ता विकत घेतल्या म्हणून कारवाई केली जात आहे. मग ईक्बाल मिर्चीच्या मालमत्ता विकत घेऊन तिथे आलिशान इमारती बांधल्याबद्दल संबंधित नेत्यांवर काय कडक कारवाई झाली, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. का पक्षातील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना लक्ष्य करायचे आणि पहिल्या फळीतील मातब्बर नेत्यांना भविष्यातील राजकीय तडजोडींकडे लक्ष ठेवून गुदगुल्या करत रहायचे? म्हणजेच एकामेकांच्या सोयीचे कारण हेच राजकारण!

सेनेसोबत सतत सोबत राहून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची सत्ता उपभोगताना भाजपाला काहीही गैर दिसले नाही. पण आता प्रत्येक निर्णय चुकीचा वाटत आहे. कॅगद्वारे चौकशी करावी वाटत आहे. पण पालिकेत युती असताना सेनेच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीचे सर्वच निर्णय दुधाने अभिषेक केलेले होते का, त्यात भाजपाचा काहीही सहभाग नव्हता का? विशेषत: २००० दशकात सुधार समितीचे अध्यक्षपद भाजपाकडे असताना कोणकोणत्या भूखंडांची आरक्षणे बदलली गेली त्यात मुंबईतील सर्वसमान्यांचे नेमके कोणते हित दडलेले होते, याची उत्तरे कोण विचारणार?