आले पक्षश्रेष्ठीच्या मना, त्यालाच राज्यसभा मिळेल ना!

राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातून ज्यांना उमेदवारी मिळाली आहे आणि ज्यांना मिळाली नाही, त्यावरून मोठा गहजब उडाला आहे. काँग्रेसने बाहेरचे उमेदवार का लादले इथपासून ते संभाजीराजे यांना महाविकास आघाडीने समर्थन द्यायला हवे होते, इथपर्यंत चर्चेचा रोख आहे. पण राज्यसभेचे उमेदवार ठरविताना कोणाला काय वाटते याचा विचार त्या त्या पक्षाचे प्रमुख कधीच करत नाहीत, असेच आजवरचा इतिहास सांगतो. आताही राज्यात जे काही घडते आहे त्यामागे सारी राजकीय समिकरणे आहेत.

बाहेरच्या राज्यातील व्यक्ती उमेदवार देण्याची परंपरा आज नाही ती पूर्वीपासूनच आहे. केवळ काँग्रेसनेच पी. चिदम्बरम यांना इकडून तामीळनाडूमध्ये हलवले अन इम्रान प्रतापगढींना इथे आणले असे नाही. तर भाजपानेही मुळचे केरळचे असलेले व्ही मुरलीधरन यांना २०१८ साली महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठवलेले आहे.

काँग्रेसने उत्तर प्रदेशातील इम्रान प्रतापगढींना येथून उमेदवारी देण्याऐवजी महाराष्ट्रातील स्थानिक नेत्यांपैकी कोणाला तरी संधी द्यायला हवी होती, असे सूर निघत आहेत. पण काँग्रेसने या आधीही अनेकदा बाहेरील उमेदवार महाराष्ट्रातून केवळ राज्यसभेवरच नाही तर लोकसभेवरही निवडून आणले आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही तारीक अन्वर, पी. सी. अलेक्झांडर, डी. पी. त्रिपाठी असे अन्य राज्यातील लोक महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठवलेले आहेत. यापैकी अलेक्झांडर किमान महाराष्ट्राचे भूतपूर्व राज्यपाल तरी होते. जो तो पक्ष आपापली गणिते लक्षात घेऊन राज्यसभेवर उमेदवार देत असतो. राज्यातील स्थानिक राजकारणापेक्षा राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण कोणत्या दिशेने चालले आहे याचा विचार केला जातो.

प्रतापगढी महाराष्ट्रातूनच का, राजस्थानातून का नाही?

इम्राण प्रतापगढी हे उत्तर प्रदेशातील. तिथे विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची दाणादाण उडाली. आता तिथे नेमकी कुठून सुरुवात करायची हा प्रश्न आहे. उत्तर प्रदेशातील अल्पसंख्याक मतदारांना चुचकारण्याशिवाय सध्या तरी मार्ग नाही. पक्षाच्या अल्पसंख्याक सेलचे प्रमुख असलेल्या प्रतापगढीना राज्यसभेत संधी द्यायची असल्याने ती महाराष्ट्रातून देणे काँग्रेसला सोयिस्कर वाटत आहे.

राजस्थानमधून मुकुल वासनिक यांना संधी दिली. त्यांना महाराष्ट्रातून व प्रतापगढीना राजस्थानमधून संधी देता आली असती. पण ते वाटते तितके सोपे नसावे. कारण राजस्थानच्या राजकारणाचा विचार केला तर लोकसभेच्या येथील २५ पैकी एकही खासदार मुस्लीम समुदायाचा नाही. या राज्यात सत्ता काँग्रेसकडे असली तरी हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे वर्चस्व मोठे आहे. पुढील वर्षी तिथे विधानसभा निवडणूक होऊ घातली आहे. आता जर तिथे मुस्लीम समुदायाची व्यक्ती राज्यसभेतून पाठविली तर भाजपाने काँग्रेसविरोधात मुद्दा केला असता. आज तिथे भाजपाचे २४ व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीचा एक खासदार (ज्या पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला समर्थन दिले होते) आहे. राजस्थान हिंदुबहुल राज्य आहे तिथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांना प्रतापगढी हे उमदार बहुधा चालले नसावेत. वासनिक यांना आपण विनासायास निवडून आणू असा शब्द गहलोत यांनी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना दिला असण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात वातावरण वेगळे

म्हणून प्रतापगढीना तुलनेने धार्मिक वातावरण मोकळे असलेल्या महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर पाठविण्याचे ठरले असावे. महाराष्ट्रात भाजपा लोकसभेला प्रबळ असला तर विधानसभेला तितका मजबूत नाही. काँग्रेसची मतपेढी काहीशी सुरक्षित असून सत्तेतही सहभाग आहे. मुस्लीम मतांची संख्या लक्षणीय असल्याने पुढील कोणत्याही निवडणुकीत भाजपाविरोधातील मते प्रामुख्याने आपल्याकडे येतील, अशी आशा काँग्रेसला वाटू शकते. तसेच मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. मुंबई व परिसरात उत्तर प्रदेशातील मतदारांची त्यातही मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. राज्यातले राजकीय वातावरण लोकसभा सोडली तर तितके भाजपाच्या बाजूने वळलेले नाही. याची जाणीव ठेवून प्रतापगढींना इथे उमेदवारी दिली असण्याची शक्यता आहे.

पटेल राष्ट्रवादीचे बिनीचे शिलेदार

राष्ट्रवादी काँग्रेसने अपेक्षेप्रमाणे प्रफुल पटेल यांना पुन्हा उमेदवारी दिली. ते पक्षप्रमुख शरद पवार यांचे अत्यंत विश्वासू तर आहेतच शिवाय ते उद्योग अन व्यापार जगतातील एक चेहरा आहेत. महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांची राज्याच्या राजकारणातील भूमिका कमी झाली,  कारण स्वतः पवारच लक्ष घालू लागले. पण आधी ही परिस्थिती नव्हती. पवार केंद्रात मंत्री असताना आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना राज्यातील राजकीय घडामोडीत पवार यांच्या वतीने पटेल हेच लक्ष देत. काँग्रेसोबत समन्वय राखण्याची जबाबदारीही त्यांच्याकडेच असे. पटेल हे पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसीच. त्याचा त्यांना फायदा होत असे.

भाजपाचे उमेदवार एक निष्ठावान, एक माजी शिवसैनिक तर एक राजकारणासाठी

भाजपाने उमेदवार देत असताना पियुष गोयल यांना अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा उमेदवारी दिली आहे. गोयल हे पक्षाचे खजीनदार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे विश्वासू. त्यांच्या कुटुंबाची पक्षासोबतची निष्ठा अविचल आहे. ते भाजपा परिवाराचे महत्त्वाचे सदस्यच. तसेच उद्योग-व्यापार जगतातील भाजपाचा एक महत्त्वाचा चेहरा आहेत. भाजपाच्या महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असतो.

गोयल हे परिवारातील सदस्य निवडत असतानाच भाजपाने पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक डॉ. अनिल बोंडे यांनाही उमेदवारी दिली आहे. त्यांची भाषा आजही शिवसैनिकासारखी आहे. अरे ला का रे, असे उत्तर ते देऊ शकतात. अमरावती लोकसभेसाठी पुढच्या उमेदवार नवनीत राणा असतील असे मानले जाते. त्यांचा सामना शिवसेनेच्या उमेदवाराशी असणार आहे. तिथे डॉ. बोंडे यांचा उपयोग भाजपाला करून घ्यायचा आहे असे दिसते. तसेच अमरावती शहर आणि जिल्ह्याचे स्थानिक राजकारण आणि विधानसभा निवडणुकांमध्येही डॉ. बोंडे यांचा उपयोग करून घेतला जाईल, असे संकेत पक्षाने दिले आहेत.

या जिल्ह्यात विधानसभेचे ८ मतदारसंघ आहेत आणि ते दोन लोकसभा मतदारसंघात (अमरावती व वर्धा) ते विभागले गेले आहेत. मागील विधानसभेत भाजपाची धक्कादायक पिछेहाट होऊन एकच विधानसभा जिंकता आली. त्यावेळी ओबीसी मते मोठ्या प्रमाणात फिरल्याने फटका बसला असे म्हटले गेले. त्यामुळे ओबीसी असलेले डॉ. बोंडे यांच्यावर पक्षाची भिस्त आहे. इथे भाजपाचा सामना काँग्रेस, प्रहार जनशक्ती पार्टी यांच्याशी आहे. एकेकाळी शिवसेनेचे मोठे वर्चस्व जिल्ह्यावर होते. त्यांचीही बरीच मते या जिल्ह्यात आहेत.

सेनेने भाजपाचे राजकीय आव्हान स्वीकारले

शिवसेनेची भूमिका ज्या पद्धतीने संजय राऊत मांडतात ते पाहता त्यांना पुन्हा उमेदवारी अपेक्षित होती. त्यांनी दिल्लीतही शिवसेनेची बाजू राजकीय आणि प्रसारमाध्यम स्तरावर सांभाळलेली आहे. भाजपाशी ते सातत्याने दोन हात करत असतात. प्रश्न होता दुसऱ्या उमेदवाराचा. तिथे शिवसेनेने भाजपाच्या राजकीय चालीला आपल्या परीने व्यवस्थित उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पुन्हा राज्यसभेवर जाऊ पाहणाऱ्या संभाजीराजे यांना भाजपाने आपल्याकडची अतिरिक्त मते देऊ करताना भविष्यातील मराठा अस्मितेची लढाई व आरक्षण याचा विचार केला. तसे पाहता संभाजी राजे भाजपाच्या व्यासपीठावर मनातून रुळले नव्हते. गतवर्षीच्या सुरुवातीला भाजपाने मराठा आरक्षणावर राज्यभर वातावरण तापवण्यासाठी काही हालचाली केल्या. त्यावेळी संभाजीराजे यांनी पक्षाच्या व्यासपीठावरून ही लढाई लढावी असा प्रयत्न करून पाहिला पण त्यांनी म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे ते काहीसे दुरावल्याचेच चित्र होते.

पण या राज्यसभेच्या निमित्ताने त्यांना मदत करून आपल्या बाजूला वळविता येईल आणि त्याचवेळी महाविकास आघाडीची कोंडी करता येईल, अशी व्यूहरचना भाजपाने आखली असावी, असे म्हणण्यास जागा आहे.

कोल्हापूरच्या स्वाभीमानाची तलवार

संभाजीराजे यांच्या आडून राजकारण करीत आपली कोंडी करण्याचा प्रयत्न होतोय हे दिसताच शिवसेनेने आपला दुसरा उमेदवार कोल्हापूरचाच दिला आणि तो ही जिल्हाप्रमुख संजय पवार. कोल्हापूर जिल्ह्याचा लौकीक असा आहे की तो कधी स्वाभीमानाची तलवार बाहेर काढेल याचा अंदाज बांधता येत नाही.

मागे २००९ मध्ये सदाशिवराव मंडलिक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात बंड करून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविताना कोल्हापूरच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा जनतेने राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर लढणारे संभाजीराजे यांचा पराभव करून दाखवला होता. येथील जनता प्रसंगी राजेंच्याही विरोधात जाते हे दिसून आले आहे. तेव्हा शिवसेनेचा उमेदवार जनतेच्या मनात छत्रपतींबाबत सहानुभूतीची लाट निर्माण करेल ही शक्यता कमीच.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील आपल्या ५ जागा भाजपाने विरोधात काम करून पाडल्या असे आरोप शिवसेनेकडून झाले आहेत. या जिल्ह्यात १0 विधानसभा मतदारसंघ असून दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. या जिल्ह्यावरील वर्चस्वासाठी खरी लढाई राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेत होती. मागील विधानसभेत सेनेचे ६ आमदार होते, आता एकच असून दोन्ही खासदार मात्र या पक्षाचे आहेत. भाजपा व सेनेमधील संघर्ष या जिल्ह्यात राजकीयदृष्ट्या कोण मजबूत होते हा आहे.

भाजपाचे महाडिक सेनेला शह देण्यासाठीच

सेनेचे संजय पवार यांना शह देण्यासाठी भाजपाने धनंजय महाडिक यांना मैदानात उतरवून चुरस निर्माण केली आहे. रविवारी दिल्लीहून उमेदवार जाहीर झाले तेव्हा फक्त पियुष गोयल आणि डॉ. अनिल बोंडे यांचीच नावे जाहीर झाली होती. उशीरा दुसरी यादी जाहीर झाली तेव्हा त्यात महाडिक यांचे नाव आले. याचा अर्थ भाजपाचे पहिल्या पसंतीच्या मतांचे खरे दावेदार दोनच आहेत.

खरे तर राज्यसभा निवडणूक गोपनीय नसते. प्रत्येक आमदाराने आपली मतपत्रिका पक्षाच्या प्रतिनिधीला दाखवणे अपेक्षित आहे. न केल्यास पक्ष शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाचे आमदार आपापल्या उमेदवारांनाच मतदान करतात. मग क्षमतेपेक्षा जास्त उमेदवार कशासाठी हा मुद्दा उपस्थित होतो. त्यावर एकच तर्क सध्या तरी दिसतो तो असा की भाजपा आणि सेना महाडिक वा पवार यांच्यासाठी त्यांच्या तगड्या उमेदवारांना पहिल्या पसंतीची मते देऊन झाल्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाच्या पसंतीची मते बाहेर जाऊ न देता यांच्याकडे वळवतील. आपापली दुसऱ्या क्रमांकाची मते इतरत्र जाऊ नयेत यासाठी खबरदारी घेऊन राजकीय चाणाक्षपणा दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे. तो यशस्वी करताना काही अपक्षांसोबतच छोटे पक्ष आणि राष्ट्रवादी व काँग्रेस काय भूमिका बजावतात यावर या निवडणुकीतील चुरस अवलंबून असणार आहे. धनंजय महाडिक २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीचे लोकसभेतील खासदार होते, हे ही लक्षात घेतले पाहिजे.

संसदीय कामकाज मंत्री ईडीच्या कचाट्यात

महाविकास आघाडी सरकारच्या चार उमेदवारांना कोट्यानुसार मते मिळून ते विजयी व्हावेत यासाठी संसदीय कामकाज मंत्र्याची जबाबदारी महत्त्वाची असते. ते सरकारी पक्षाचे मुख्य प्रतोद (चीफ व्हीप) असतात. आता हे खाते सांभाळणारे सेनेचे मंत्री अनिल परब नेमके याचवेळी अंमलजबावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशीला सामोरे जावेत तसेच अधिक चौकशीसाठी काही ठिकाणी छापे पडावेत हा कसला योगायोग असा प्रश्न पडू शकतो. ते जितके या कारवाईत अडकून पडतील तितकी सत्ताधारी आघाडी अस्वस्थ होऊ शकते आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची या निवडणुकीतल जबाबदारी वाढू शकते. राज्यसभा निवडणुकीतील हा एक विचारात घेण्यासारखा मुद्दा!