आर्यन खानच्या निमित्ताने राजकीय विखार टोकाला

राजकारण हा लोकांचा समज किंवा आकलनशक्ती यांच्या भोवती खेळला जाणारा खेळ आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष याकडे निट लक्ष देत आपापली राजकीय भूमिका ठरवून सत्ताप्राप्तीसाठी लढत असतो. राजकारण हे लढले न जाता खेळले गेले पाहिजे. मात्र ते केवळ निवडणुकांपुरते लढले जाते आणि एरवी वेगवेगळ्या खेळी रचून खेळले जात असते. कारण १९५२ पासूनच्या प्रत्येक निवडणुकांचा आणि सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचा आजवरचा इतिहास पाहिला तर कायमचा शत्रू कोणीच कोणाचा नसतो. तो असणे आवश्यकही नाही. पण निवडणुका नजरेसमोर ठेवून लोकांना मात्र तसे दाखविण्याचा खटाटोप केला जातो कारण जनतेला सरकारविरोधातील पक्ष अधिक जवळचा वाटतो.

हे सर्व विवेचन आज घडीला महाराष्ट्रात जे काही घडतेय त्यासाठी लागू पडेलच असे नाही. कारण नोव्हेंबर २०१९ पासून शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर एक वेगळीच घनघोर लढाई सुरू आहे आणि त्यात एक कडवट संघर्षाचा भाग संपला की नवा सुरू होतो. त्याचा शेवट काही दिसत नाही पण नवा मात्र सुरू होतो. कारण माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे दोघेही फरार आहेत. यांच्या भांडणातून राज्याला काही नवीन गोष्टी समजल्या आणि त्यातून राज्याची व्यवस्था सुधारण्यासाठी काही चांगले निष्पन्न होईल, अशी एक भाबडी आशा निर्माण होत होती. पण पुढे नवीच प्रकरणे समोर आली आहेत.

भाजपाला आपली सत्ता गेल्याचा राग आहे आणि तो अनेकदा दिसून येतो. शिवसेना हा आपला जुना साथीदार आपल्याला सोडून गेला आणि त्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसशी घरोबा केला हा तो संताप आहे. खरे तर ही परिस्थिती आपोआप निर्माण झालेली नाही. २०१४ ला भाजपा केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर मित्र पक्ष वा प्रादेशिक पक्ष याच्याशी भाजपा ज्या पद्धतीने वागत आला आहे, त्यात या बंडाची  बिजे रुजली गेली आहेत. याचा अर्थ छोटे वा प्रादेशिक पक्ष फारच साधे व सरळमार्गी आहेत असेही नाही.

राजकारणात सर्व गोष्टी उघड बोलल्या जात नसतात कारण सत्ताप्राप्तीसाठी कोणासोबत जावे लागेल याचा भरवसा नसतो. त्यासाठी आपल्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या पक्षाबाबत लोकांचा समज कसा बदलेल यासाठी प्रयत्न केले जात असतात. त्यासाठी पूर्वी सरकारच्या चुका उघड करून लोकांसमोर अभ्यासपूर्ण विवेचन केले जाई. संसदेत वा जाहीर सभांमधून समोरचा पक्ष कसा चुकीचे वागतोय, त्यांनी काय भानगडी केल्या आहेत हे सांगितले जाई.

आता तसे होत नाही. संसद वा विधिमंडळ अधिवेशनात कामकाज कसे चालते यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. लोक ते पाहत आहेत. पण त्यापलीकडे जाऊन सत्ताधारी पक्ष सरकारी यंत्रणेचा आणि विरोधातील पक्ष समाजमाध्यमांचा वापर करून एकामेकांविरोधात लढात आहेत. यात काय जनहित साधले जात आहे, हे स्पष्ट होत नाही.

खान पिता-पुत्र शांत पण राजकीय लढाई सुरू

सध्या जो नवा अध्याय सुरू आहे त्याचा नायक शाहरुख खान या अभिनेत्याचा सुपुत्र आर्यन खान आहे. पण तो आणि त्याचे वडील काही बोलत नाहीत. बोलत आहेत ते सत्तेत असलेले आणि विरोधात असलेले पक्ष. आर्यन खानवर कारवाई करणारा अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग केंद्र म्हणजे भाजपा सरकाच्या अंकित आहे. या विभागाने केलेली कारवाई वादग्रस्त आहे हे राज्यात सत्तेवर असलेल्या त्रिपक्षीय महाविकास आघाडी सरकारला दाखवून द्यायचे आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांचे जावईही कसे भरडले गेले आहेत हे ही दाखवून देत समीर वानखेडे या भारतीय महसूल सेवेतील (आयआरएस) अधिकाऱ्याची भूमिका लोकांसमोर आणायची आहे.

या निमित्ताने एक गोष्ट समोर येतेय की अशा कारवायांना आव्हान देण्यासाठी न्यायसंस्था असताना राजकीय लढाई मात्र तुंबळ सुरू आहे. वानखेडे व त्यांच्या पुढाकाराने झालेली कारवाई कशी योग्य आहे हे भाजपा ठासून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि वानखेडे व त्यांची कारवाई कशी वादग्रस्त आहे हे राज्यातील सत्ताधारी सांगत आहेत. खरेतर वानखेडे ज्या आयआरएस केडरचे अधिकारी आहेत त्याची चौकट पोलादी आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई सहजासहजी होऊ शकत नाही. त्यांना सेवा नियमांचे फार मोठे संरक्षण आहे आणि त्यात भाजपा किंवा कोणताही पक्ष थेट ढवळाढवळ करू शकत नाही किंवा कारवाई झालीच तर ती कशी असावी हे ही ठरवू शकत नाही. तरही भाजपा त्यांची बाजू मांडत असल्याने यात वेगळे काही तरी आहे, असा संशय लोकांच्या मनात निर्माण होत असेल तर तो गैर मानता येणार नाही. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वा कथित धर्मांतराची कधी चौकशी केली, सुनावणी घेतली का हे दिसले नाही पण आरोपात तथ्य नाही, असा निष्कर्ष काढून आयोग मोकळा झाला आहे. राज्यातही असा आयोग असताना वानखेडे आपल्यावर अन्याय होतो, असे सांगत राष्ट्रीय आयोगाकडे गेले आहेत, राज्याला तात्काळ नोटीस काढली गेली आहे. यातून वेगळेच संदेश जात आहेत.

भाजपाची राजकीय जोखीम

भाजपाची दुसरी भूमिका म्हणजे आर्यन खान कसा चुकीचा आहे हे समाजमाध्यमांद्वारे मनावर ठसविण्याचा प्रयत्न. भाजपा कार्यकर्ते वा समर्थक सध्या यावर तुटून पडले आहेत. खरे तर या २२-२३ वर्षाच्या मुलाच्या आडून राजकीय अजेंडा राबविण्याचे काहीच कारण नाही. त्याचा जो काही गुन्हा असेल नसेल ते न्याययंत्रणा पारखून पाहिल. पण हा तरूण जेवढे दिवस गजाआड राहिला तेवढा मोठा गुन्हा त्याने केला आहे का, असे सवाल केले गेले. त्याला जाणीवपूर्वक जामीन मिळू दिला जात नाही आणि या मागे राजकीय कारणे आहेत, असे युवा पिढीला वाटत गेले. भाजपाने उघडपणे विरोधात भूमिका घेऊन मोठाच राजकीय जुगार खेळला आहे हे मात्र दिसते.  

भाजपाचा राज्य सरकारविरोधातला आणि विशेष करून मंत्री नवाव मलिक यांच्या विरोधातला राग लक्षात येतो. कारण त्यांनी आर्यन खान प्रकरणातील दोन पंच किरण गोसावी आणि मनिष भानुशाली भाजपाशी संबंधित असल्याचे पुरावे सादर केले. त्यात भर पडली ती प्रभाकर साईल या व्यक्तीची. हा या प्रकरणातील पंच  गोसावी याचा अंगरक्षक आहे. तो सध्या राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे आणि वानखेडे यांनी केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी दिल्लीहून आलेल्या विशेष पथकालाही त्याचा जबाब नोंदवता आलेला नाही. गोसावी आणि भानुशाली यांचा पंच म्हणून कारवाईतील सहभाग, साईलचा जबाब, वानखेडे यांची पार्श्वभूमी आणि त्यांचे कथित धर्मांतर यावरून काहूर उठल्याने भाजपा बचावात्मक भूमिकेत जाण्याऐवजी राज्य सरकारवर तुटून पडल्याचे दिसले. यात राजकीय हिशेब कसे चुकते होतील हा भाग निराळा पण जनतेत आणि तरुण पिढीत काय संदेश गेला हे महत्त्वाचे आहे.

जनसामान्यांचे विषय बाजूला

या गदारोळात जनसमान्यांचे प्रश्न बाजूला पडले आणि ते पडावेत ही राजकीय इच्छा असते. पेट्रोलजन्य पदार्थांची दरवाढ हा सत्ताधारी व विरोधक यांच्यासाठी अप्रिय विषय आहे. हा दर जितका वाढेल तेवढा जादा महसूल केंद्र व राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. सरकार चालविण्याचा खर्च मोठा आहे त्यासाठीचा पैसा प्रामुख्याने पेट्रोलजन्य पदार्थ आणि मद्य यावरील करांतूनच उभा केला जात आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि जनसेवेसाठी राजकारणात आलो असे सांगणारांचे वेतन, निवृत्तीवेतन भत्ते, सवलती, सुविधा याचा खर्चही मोठा आहे. तसेच त्यांनी जनसेवेच्या नावाखाली सुरू केलेल्या विविध संस्थांचे अनुदान, त्या संस्थांना विविध शासकीय शुल्कांत दिलेल्या सवलती, नेतेमंडळींनी सुरू केलेल्या उपक्रमांना सरकारी मदत, भागभांडवल देण्याच्या खर्चाची भरपाई जनतेकडून कर वसूल करून करायची आहे.

कोरोनामुळे लोकांचे उत्पन्न कमी झाले त्यामुळे किमान शाळांची फी कमी व्हावी यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरून लढला नाही. पण आम्ही काहीतरी बोललो हे दाखविण्यासाठी काही प्रतिक्रिया येतील हे पाहिले गेले. लोकांच्या प्रश्नांवर थेट भूमिका घेणे राजकीय पक्षांना अलीकडे जड जात आहे. त्यासाठी सुशांतसिंग राजपूतची आत्महत्या, कंगना रानौत व आर्यन खान अशी प्रकरणे आवश्यकतेपेक्षा जास्त चर्चेत राहतील याचीही खबरदारी घेतली जात आहे.