आमदारकीचे लाभ आणि जनता..

आपल्या खंडप्राय देशात सुमारे ६८ टक्के लोक गरीब आहेत आणि ३० टक्के लोक तर रोज शंभरपेक्षा कमी रुपयांत आपले दैनंदिन जीवन कंठीत असतात, असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर सध्याची आपली लोकसंख्या १३ कोटींच्या घरात आहे. त्यापैकी ६२.३ टक्के लोक गरीब गरजूसांठी आणलेल्या राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. त्यांना तांदूळ, गहू आणि भरडधान्ये प्रतिकिलो अनुक्रमे ३, २ आणि १ रुपया या दराने दिली जातात. याचे निकष पूर्ण न करू शकलेली पण दारिद्र्य रेषेखाली असलेली इतर कुटुंबे आहेत. त्यांनाही राज्य सरकार सवलतीने अन्नधान्य पुरविते. ही आकडेवारी एकत्र केली तर सुमारे १ कोटी ५३ लाखाहून अधिक शिधापत्रिकाधारक याचा लाभ घेतात. याअंतर्गत राज्यातील ७ कोटी लोक येतात.

म्हणजेच आपल्या प्रगत महाराष्ट्रातील निम्म्याहून अधिक लोक गरीब आहेत आणि त्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्याची जरूर भासते. राज्यातील सुमारे १३ कोटी लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारे विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेवरील ७८ असे एकूण ३६६ आमदार प्रत्येकी दरमहा सुमारे पावणेतीन लाख रुपये वेतन आणि भत्ते घेतात. शिवाय त्यांना वाहन घेण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज, रेल्वे, विमान याद्वारे मोफत प्रवास, वाहनचालक आणि स्वीय सहाय्यक यांना वेतन, टोलमाफी असे इतरही लाभ मिळतात. त्यांचे हे लाभ वेतन आयोगाशी निगडीत करून त्यांना ज्या ज्या वेळी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना नवा वेतन आयोग लागू होईल त्या रांगेत आणून ठेवण्याची सोय मागच्या भाजपा नेतृत्वाखालील सरकारने करून ठेवली आहे.

याशिवाय निवृत्त झालेल्या विधिमंडळ सदस्यांना दरमहा ५० हजार मूळ निवृत्तीवेतन, त्यांनातर प्रत्येक टर्मसाठी २० हजार रुपये वेगळे, रेल्वेच्या द्वितीय श्रेणीतील वातानुकूलीत वर्गाने सोबत्यासह (हा कोण असावा त्यांनी ठरवायचे) मोफत प्रवास, विमानाने काही फेऱ्या मोफत अशा अनेक सुविधा आहेत. पंजाबमध्ये सत्तेवर आल्याबरोबर आम आदमी पार्टीच्या सरकारने भरमसाठ निवृत्तीवेतनावर चाप लावला असून याबाबतचे तपशील सोशलमिडियावर एकामेकांना पाठवले जात आहेत. सुमारे साडेसहा लाख कोटींच्या कर्जाचा भार सोसणाऱ्या महाराष्ट्रालाही याचा गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.

आमदारांसाठी घरे

अलीकडेच संपलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात आमदारांसाठी गोरेगाव येथे ३०० घरे उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आणि या निर्णयावर जनसमान्यांतून विरोधाचे सूर उमटले. निवडणूक लढविताना कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जाहीर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सरकारने का म्हणून मोफत वा सवलतीत घरे द्यावीत असा या टीकेचे सूर आहे. या टीकेचा रोख इतका संतप्त होता की एरवी आमदारांच्या भल्यासाठी सरकारने काही योजना आखली तर त्याला कोणत्याही पक्षाने विरोध करायचा नाही हा अलिखीत संकेत धुडकावत भाजपाने टीका सुरू केली. काही आमदारांना आम्ही घर घेणार नाही असाही पवित्रा घेतला.

मुळात ज्या जनतेचे प्रतिनिधीत्व लोकप्रतिनिधी करतात तिची अवस्था, अडचणी काय आहेत याचा विचार करून त्यांनी सेवा-सुविधा घ्याव्यात अशी जनसमान्यांतील बहुसंख्यांकांची अपेक्षा असते. खरे तर लोकप्रतिनिधींनी किती वेतन, सेवासुविधा घ्याव्यात यात राज्यघटनेत फारसे भाष्य नाही. हा निर्णय संसद आणि विधिमंडळ यावर सोपविण्यात आला आहे. पण या पवित्र सभागृहात आपण केवळ जनतेच्या वतीने आलो आहोत आपल्या भल्याचे निर्णय जनभावना विचारात घेऊन करावेत असे कोणाला वाटते का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

डॉ. आंबेडकर काय म्हणाले होते?

राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वेतन, भत्ते याबाबत काही विवेचन सापडते. १९३७ मध्ये कायदेमंडळासाठी झालेल्या निवडणुकीत डॉ. आंबेडकर यांच्या इंडिपेंडंट लेबर पार्टीला त्यावेळी मुंबई विधिमंडळात १५ जागा मिळाल्या होत्या. त्या वेळी मंत्र्यांच्या वेतन विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना ते म्हणाले, “मंत्र्यांसाठी कोणतेही ठराविक वेतन मला मान्य नाही. मंत्र्यांचे वेतन निश्चित करताना चार शर्ती पाळाव्यात- १. मंत्री हे सामाजिक प्रतिनिधी असल्यामुळे त्यांचा दर्जा विचारात घेतला जावा. २. त्यांचा मगदूर ३. लोकशाहीची तत्त्वे आणि ४. शुद्ध आणि कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडणारे प्रशासन हा विचार केला जावा. पुढे ते जे म्हणाले ते अतिशय महत्त्वाचे आहे- “मंत्र्यांनी देशाचे अग्रगण्य नागरिक म्हणून सांस्कृतिक, कलापूर्ण आणि विद्येची उपासना असलेले जीवन जगावे ते लोकांना अनुकरणीय ठरावे”. डॉ. आंबेडकर यांचे विचार मंत्र्यांबाबत असले तरी मंत्री हा प्रथम लोकप्रतिनिधी असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आमदारांना घरे देण्याच्या घोषणेआधी सरकारने त्यांच्या वाहनचालकांच्या व स्वीय सहाय्यकांच्या (पीए) वेतनात वाढ केली होती. हे वेतन आमदारांच्या खात्यात जमा केले जाते व ते त्यांनी त्यांच्या वाहनचालकांना व पीएना द्यावे असे अपेक्षित धरले जाते. त्याचबरोबर आमदार निधीत एक कोटींची वाढ करत हा निधी एकूण पाच कोटी करण्याचीही घोषणा झाली. यावरही संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आमदार निधी हा करदात्यांच्या पैशातून वळता केला जातो. यातून होणारी कामे, त्याचा दर्जा यावर कधी ना चर्चा होते ना त्याचे लेखापरीक्षण अहवाल लोकासमोर येतात.

अंतुलेंच्या काळात पहिली योजना

१९८० आधी मुंबईतील आमदार निवासाच्या खोल्याही आमदार मंडळी मुंबईत आल्यानंतर उघडून दिल्या जात. आताच्यासारख्या पाच वर्षे नावावर दिल्या जात नव्हत्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांनी या खोल्या त्या त्या आमदारांची टर्म संपेपर्यंत नावावर ठेवण्याची मुभा दिली.

आमदारपदाची टर्म संपल्यावर माजी लोकप्रतिनिधींनी मुंबईत आल्यावर कुठे रहायचे हा प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्याच सरकारने वरळी येथील मोठे भूखंड आमदार-माजी आमदारांच्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी उपलब्ध करून दिले. विशेष म्हणजे ही जागा पोलिसांच्या निवासस्थांनांसाठी राखीव होती. पण ती काढून घेतली तरी कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याने वा आमदाराने विरोधात आवाज उठविल्याची नोंद नाही. आमदारांच्या कायमस्वरुपी घरांसाठी वरळीसागर गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना झाली आणि भीमा, वैतरणा, पूर्णा, गोदावरी, कृष्णा, वैनगंगा आदी गगनचुंबी इमारती इथे उभ्या राहिल्या. सन २००० च्या दशकात त्यात शुभदा आणि सुखदा या संस्थांची भर पडली आणि नव्याने काही लोकप्रतिनिधी यात समाविष्ट झाले. या दोन संस्थांमध्ये अधिक घरे बांधता यावीत यासाठी जवळच्या डोंगर उतारावरील सार्वजनिक जागेचा चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून दिला गेला.

राजयोग गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना

त्यानंतर नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींसाठी जागांचा शोध सुरू झाला पण जवळपास मोठे भूखंड नसल्याने अंधेरीजवळच्या लोखंडवाला संकुलाजवळ म्हाडाच्या काही इमारती आमदारांच्या गृहनिर्माण संस्थेसाठी राखून ठेवल्या गेल्या. तिथे राजयोग सहकारी गृहनिर्माण संस्था आकाराला आली. ही घरे काहीशी महाग वाटतात अशी कुरकूर सुरू झाली. मग त्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गळ महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेला घातली गेली. खरेतर ही बँक संस्थांना कर्ज देते व्यक्तिगत कर्ज देत नाही. पण ते देण्याचे फर्मान मंत्रालयातून आल्यावर कर्जवितरण झाले.

त्याच काळात सत्तेच्या जवळ असलेल्या काही लोकप्रतिनिधींसाठी आशिर्वाद ही संस्था उभी राहिली. अंधेरी पश्चिमेकडील एक मोक्याचा भूखंड उपलब्ध करून दिला गेला. अशा संस्था उभ्या रहात असताना कितीतरी वेगाने प्रस्ताव फिरले, नियमांना बगल दिली गेली, सरकारने उदार दृष्टिकोन दाखवला आणि अतिशय स्वस्तात ही घरे लोकप्रतिनिधींना मिळाली. अशीच भूमिका सरकार सर्वसामान्यांच्या योजनांसाठी घेते का? उत्तर अर्थातच नाही हे आहे. प्रशासनातील वरिष्ठही अशी प्रकरणे तत्परतेने मार्गी लावतात. कारण बड्या अधिकाऱ्यांच्याही गृहनिर्माण संस्था मंत्रालजवळ कुपरेज मैदानासमोर आणि जनरल भोसले मार्गावर, चर्चगेटला उभ्या राहिल्या. पुढे त्या वरळी, वांद्रे, जुहू, अंधेरी, ओशिवरा ते पाम बीच रोड नवी मुंबईपर्यंत उभ्या राहिलेल्या दिसतात. यात किती लोक स्वतः राहतात हा संशोधनाचा विषय आहे.

तसेच आमदारांना घरे असोत वा वेतन, भत्तेवाढ आणि सेवासुविधा अशा विषयांवर पक्षीय मतभेद विसरून सारे लोकप्रतिनिधी एकत्र येतात. कोणीही विरोधात बोलत नाही. जनहिताच्या इतर विषयांवरसुद्धा इतका तात्काळ मार्ग निघत नाही.

समानतेच्या तत्त्वाला तिलांजली

आपल्या राज्यघटनेने समानतेचे तत्त्व स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे देशाच्या साधनसंपत्तीवर सर्वांचा समान अधिकार आहे. त्यात लोकप्रतिनिधींचा अपवाद होऊ शकत नाही. समानतेचे तत्त्व एकदा स्वीकारले की सर्वांना समान वागणूक मिळायला हवी. सरकारच्या अनेक योजना आहेत ज्यामध्ये कुटुंबातील एखाद्या वा मोजक्या सदस्यांना लाभ दिला जातो. पण असा नियम लोकप्रतिनिधी व बड्या अधिकारीवर्गासाठी नाही. महाराष्ट्रात अनेक राजकीय घराणी आहेत. त्या घराण्यात आजोबा, मुलगा, नातू, नात, पुतणे लोकप्रतिनिधी झाले. त्यातील अनेकांनी अशा घरांचा लाभ घेतला आहे. तसेच बऱ्याच मान्यवर नेत्यांनी आधीच मुंबईत स्वतःची घरे आहेत. तरीही त्यांनी वा त्यांच्या वारसांनी वरळीसागर वा अन्य सोसायटीत मिळतेय म्हणून घर घेऊन टाकले. सामाजिक समतेच्या आणि गोरगरिबांच्या कल्याणाच्या गोष्टी करणारांनी असे करावे का हा ज्याचा त्याचा प्रश्न!

घरे तर विकलीसुद्धा जातात

आतापर्यंत ज्या ज्या गृहनिर्माण संस्था उभ्या राहिल्या त्यातील अनेक घरे विकली गेली आहेत. ती बाजारभावाने विकली जात असताना सरकारला काय मिळाले हा एक प्रश्नच. खरेतर सरकारने विशेष सोयी-सवलती देऊन या संस्थांना मान्यता देत भूखंड वितरीत केले. त्यावर सरकारचा अधिकार मोठा असला पाहिजे. तसेच सर्वसमान्यांना मिळालेली घरे विकताना कालमर्यादेची अथवा पुन्हा सरकारी योजनेत घर मागणार नाही अशी जी बंधने लागू होतात ती लोकप्रतिनिधींना का असू नयेत, हा ही मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. पण या सर्वांवर चर्चा करणार कोण?