‘आप’चे यश आणि महाराष्ट्रात पारंपरिक राजकारणाचे अपयश

कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या लोकांकडून सुरू करण्यात आलेला आम आदमी पार्टी (आप) नावाचा पक्ष मर्यादित स्वायत्तता असलेल्या दिल्ली राज्य विधानसभेत यश मिळवतो, आणि ते टिकवितो. त्यानंतर अवघ्या दहा वर्षांत पंजाब या शेती आणि उद्योजकता संपन्न राज्यात तोंडात बोटे जातील एवढे घवघवीत यश मिळवून सत्ता काबीज करतो. असे यश महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांना का मिळत नाही, अशी चर्चा सुरू होणे स्वाभाविक आहे. आता ‘आप’ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत उतरेल काय, तसेच त्याआधी मुंबई, ठाणे, पुणे या महत्त्वाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका लढवेल काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

गुरुवारी पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालावर चर्चा होत असतानाच पंजाबमधील ‘आप’चे यश पाहून मुंबई महानगरपालिकेतील भाजपाचे एक जुने-जाणते नेते विचारत होते की, ‘आप’ने समजा पालिका निवडणुकीत सर्व ठिकाणी उमेदवार दिले तर ते कोणाची मते खातील? यामध्ये औत्सुक्यापेक्षा चिंतेचा स्वर अधिक दिसत होता.

‘आप’ हा पक्ष महाराष्ट्रात काही ना काही प्रयत्न करेलच. नव्हे त्यांना करावे लागतील. कारण या पक्षाचे नेते-कार्यकर्ते तसा आग्रह करतील आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची इच्छा असो वा नसो त्यांना त्यांचे ऐकावे लागेल. पंजाब आणि गोवा या दोन राज्यात हा पक्ष निवडणूक रिंगणात उतरण्याआधी वरिष्ठ राजकीय वर्तुळात एक कुजबूज होती की ‘आप’ला दिल्लीत फारसा विरोध करायचा नाही, असे भाजपाचे धोरण आहे. कारण दिल्लीची जनता त्यांच्या पाठीशी आहे. आणि काँग्रेसला दिल्लीत सत्तेवर येऊ द्यायचे नसेल तर ‘आप’च्या मदतीने ते सहज शक्य आहे. भाजपापेक्षा ‘आप’ काँग्रेसला सत्तेपासून सहज दूर ठेवू शकते, असा मतप्रवाह होता. मग पंजाबमध्ये अकाली दलाने फारकत घेतल्यानंतर भाजपाने मोठ्या मुत्सद्दीपणे ‘आप’ला पुढे चाल दिली. स्वतःचा प्रचार मर्यादित ठेवला. कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी काँग्रेसशी फारकत घेतल्यानंतर त्यांचा वारू चौखूर उधळू नये याची चलाखी दाखविली आणि एका दगडात अनेक पक्षी मारले. भाजपाला पंजाबात पाय रोवता आलेले नाहीत कारण त्यांच्याकडे शिख समुदायाला आकर्षित करणारे नेतृत्व तर नाहीच शिवाय अकाली दल आणि काँग्रेसला थेट आव्हान देण्याएवढी संघटनात्मक ताकद नाही. मग ‘आप’च्या माध्यमातून या दोघांचा काटा निघत असेल तर बरेच की, असा विचार झाला असण्याची शक्यता अधिक आहे.

गोव्यातही काँग्रेसची व अन्य राजकीय विरोधकांची मते खाण्यासाठीच भाजपाकडून हळूच ‘आप’ला हवा दिली गेली असावी असे म्हणण्यास जागा आहे. कारण एकूण मतदारांमध्ये एक सुशिक्षीत, पांढरपेशी जीवनपद्धती असलेला वर्ग पारंपारिक राजकारणाबद्दल नाराज असतो आणि त्याला प्रमुख पक्षांबद्दल काहीशी चीड असतो. आदर्शवादी विचारसरणी असणाऱ्या या वर्गाला ‘आप’बद्दल सहानुभूती असते. हा वर्ग ‘आप’च्या मागे गेला की तो काही पारंपरीक पक्षांना फटका देतो. सध्या आपली मतपेढी मजबूत करणाऱ्या भाजपाच्या हे पथ्यावर पडते. त्यामुळे गोव्यात काँग्रेसच्या काही जागा नक्कीच ‘आप’मुळे पडल्या असे म्हणता येते. असो हा राजकीय खेळीचा भाग झाला.

आता ‘आप’ला महाराष्ट्रात चाल देण्याचे अप्रत्यक्ष प्रयत्न होतील का किंवा हा पक्ष स्वतःहून विस्ताराच्या मागे लागेल का हे पाहणे औत्युक्यपूर्ण ठरणार आहे. हा पक्ष मुंबई व महाराष्ट्राच्या इतर भागात यावा, असे प्रयत्न भाजपाचे महाराष्ट्रातील नेते करण्याची शक्यता जरा कमीच आहे. कारण याचा फटका भाजपाला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मराठी अस्मिता, महाराष्ट्राची परंपरा यावर राजकारण खेळणारे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष भाजपाला महाराष्ट्रविरोधी पक्ष, केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करून महाराष्ट्रहिताचे नुकसान करणारा पक्ष म्हणून जनतेच्या मनावर ठशविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी त्यांची मतपेढी २०१९ नंतर याच विचारावर जोपासत आणली आहे. त्यामुळे भाजपाला इथे या विषयावर मर्यादा येतात.

पंजाबमधील जनता काँग्रेस आणि अकाली दलाच्या राजकारणाला प्रचंड विटली होती. काँग्रेसचे दरबारी पद्धतीचे व आतून पोखरलेले राजकारण, अकाली दलाचे बादल कुटुंबापुरते राजकारण यावर त्यांना एक पर्याय हवा होता. तो मिळाला आणि इतिहास घडला. महाराष्ट्राची जनता राज्यातील चार पक्षांच्या परस्परपूरक राजकारणाला पंजाबईतकी विटली आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. 

महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपा या प्रमुख चार पक्षांचे राजकारण साचेबद्ध झाले आहे. त्यातील नाविन्य केव्हाच संपले आहे. पण त्यांनी लोकांपुढे पर्याय शिल्लक ठेवलेला नाही, नवा निर्माण होऊ दिलेला नाही. त्यामुळे जोपासलेल्या मतपेढीवर या चारही पक्षांची गुजरान सुरू आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व उदयाला आल्यानंतर निर्माण झालेल्या दबदब्याचा पुरेपूर फायदा भाजपाच्या राज्यातील नेत्यांना घेता आला नाही. तो घेतला असता तर त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळून त्यांचेच सरकार सत्तेवर आले असते मग शिवसेनेच्या मदतीची गरज पडली नसती. पण भाजपाच्या महाराष्ट्रातील अवसानघातकी राजकारणामुळे २०१४ मध्ये १२२ व २०१९ मध्ये १०५ वर त्यांची घोडदौड थांबलेली दिसते.

पण महाराष्ट्रात कोणत्या पक्षाच्या विरोधात किती राजकारण करायचे, कुठे चाल द्यायची याचे आडाखे ठरविण्याची पद्धती १९९९ नंतर जास्त वाढली. त्याचा फटका प्रत्येक पक्षाच्या विस्ताराला बसत आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात चार प्रमुख पक्षांनी स्वतःला मर्यादा घालून घेतल्या आहेत. चारही पक्षाचे प्रादेशिक आणि जिल्हानिहाय राजकारणाचे वेगवेगळे फंडे आहेत. विदर्भात चुरशीने एकामेकाविरोधात लढणारा भाजपा व काँग्रेस यांचे उत्तर महाराष्ट्र,  मराठवाड्यातील आडाखे वेगळे असतात. विदर्भात किती पाय पसरायचे याचा राष्ट्रवादीचा फंडा वेगळा असतो तर पुणे परिसरात राष्ट्रवादीला पुरक भूमिका घेण्याबाबत भाजपाची कसरत असते. मुंबई महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी स्वतःवर मर्यादा घालून घेत असते आणि नाशिकमध्ये सर्व निवडणुकांत सेनेशी वेगळ्या पद्धतीने लढत असते. औरंगाबाद, बीड आणि अलीकडे नांदेड जिल्हा सोडला तर भाजपा मराठवाड्यात काँग्रेसविरोधात कसे राजकारण करायचे याचे आडाखे वेगळे बांधते. मग काँग्रेससुद्धा बीड जिल्ह्यात भाजपाविरोधात आपल्या अस्तित्वाचा शोध घेऊ इच्छित नसते. कारण लातूरला त्यांना पुरक गोष्टी घडवून आणल्या जात असतात.

मुंबई, ठाणे, कोकण या पट्ट्यात मदत झाली की शिवसेना राज्यात इतरत्र कोणाशी कसे वागायचे याचे निर्णय घेत असते. काँग्रेसच्या संस्थानिक नेत्यांचे गड शाबूत राहिले की इतरत्र काहीका होईना म्हणून जनतेच्या भरवशावर सोडून द्यायचे असते. या सर्व साट्यालोट्याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारे काही घोटाळे उघड झाले तरी विविध पक्षांनी २०१९ पूर्वी नेमकी काय भूमिका घेतली व ती प्रकरणे तडीस जावी म्हणून तथाकथित विरोधकांनी किती नेटाने पाठपुरावा केला, असे विचारले तर कोणाकडे कसेलही उत्तर नसते. केवळ २०१९ च्या निवडणुकीनंतर मनासारखे घडत नाही म्हणून नेत्यांना अडचणीत आणता येतील अशीच जुनी प्रकरणे उकरून उकरून काढली जात आहेत. मुंबई महापालिकेत जणू फक्त आताच घोटाळे होत आहेत असे भासवले जात आहे.

नाही म्हणायला या समझोत्याच्या राजकारणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) या पक्षाबद्दल जनतेला मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण त्या पूर्ण झाल्या नाहीत. पहिल्याच प्रयत्नात २००९ मध्ये मनसेने लोकसभेला घेतलेली मते आणि विधानसभेला जिंकलेल्या १३ जागा अनेक पक्षांच्या उरात धडकी भरवून गेल्या. चारही पक्षाच्या राजकारणाला विटलेल्या लोकांना आता नवा पर्याय उभा राहत असल्याचा आनंद झाला. पण अरेरे! हा आनंद क्षणभंगुर ठरला.

मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे स्वतःला पचेल, रुचेल आणि दिसेल तेवढेच राजकारण करतात आणि तेवढाच वेळ देतात. हा त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय आहे त्यावर लोक कसे आक्षेप घेणार? दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर ठाकरे यांचे राजकारण त्यांची आवड, निवड आणि सवड यावर चालते. म्हणजे स्वतःला आवडेल त्याच विषयावर बोलायचे आणि भूमिका घ्यायची, स्वतःला वाटतील तेवढेच नेते, कार्यकर्ते निवडायचे आणि इतरांना बाहेर जाण्यासाठी संघटनेचे दरवाजे अहोरात्र सताड उघडे ठेवायचे आणि जेव्हा सवड मिळेल तेव्हाच दौरे करायचे आणि सभा घ्यायच्या. यातून जेवढा पक्ष उभा राहिला तेवढाच दिसला. आजवरच्या राजकीय इतिहासात असा नेता विरळाच!

राज्याचे राजकारण जाती-पातीवर आधारीत मतपेढ्यांवर चालते आणि प्रत्येक पक्षाने ते जोपासले आहे. निवडून आल्यावर राज्यघटनेला स्मरून शपथ घ्यायची पण स्वतःला अमूक जातीचा, समुहाचा तारणहार, रक्षणकर्ता म्हणवून घेण्यात धन्यता मानायची. इतर समाजातून कोणी अन्यायाचा सूर काढला तर त्यावर प्रतिक्रिया सुद्धा द्यायची नाही. पाठिराख्यांच्या आपालल्या समुदायाच्या अस्मिता कुरवाळत राजकारण करताना अडचणीची वेळ आली की लोकांना राष्ट्रपुरुषांचे दाखले देत उपदेशांचे डोस पाजायचे. याच्या आडून विरोधकांना विश्वासात घेत सत्तेचा दुरुपयोग करत राज्याच्या सार्वजनिक संपत्तीचा ओघ सोयीनुसार आपल्या कुटुंबाकडे, चेल्याचपाट्यांकडे वळवायचा. तो विषय सार्वजनिक होऊ न देण्याची सोय करायची. झाला तरी ओशाळलेले, वाटा दिलेले विरोधक सार्वजनिक चर्चा करत नाहीत. तरीही समजा बभ्रा झालात तर लाभार्थी कार्यकर्त्यांची फळी बचावार्थ समोर उभी करायची.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील राजकारण सहकारी संस्थांच्या जीवावर चालते त्यामुळे कोणता पक्ष सहकारातील स्वैराचाराविरोधात, संस्थानिकीकरणाविरोधात सातत्याने लढा देतो हा प्रश्नच. आत्ता गरजेनुसार साखर कारखाने विक्री बद्दल चौकशा सुरू असल्या तरी त्यावर प्रथम अण्णा हजारे, मेधा पाटकर, माणिक जाधव यांनी आवाज उठविला होता हे विसरून चालणार नाही.

राजकाराचा दुसरा आधार म्हणजे शासकीय अनुदानप्राप्त शिक्षणसंस्था. सरकारी अनुदानावर टरारून फुगलेल्या व राजकारणाचे अड्डे बनलेल्या शिक्षणसंस्थांत सर्वपक्षीय नेते स्थीरस्थावर असल्यामुळे येथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळते का यावर खुली चर्चाच करायची नाही. सरकारी जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या संस्थांत किमान सामाजिक बांधिलकी म्हणून तरी सर्वसामान्यांचे हीत जोपासले जाते का, यावर बोलायचे नाही. पटसंख्या नोंदणीसारख्या घोटाळ्यांवर भूमिकाच घ्यायची नाही. अशा संस्थांच्या भरवशावर अनेक सर्वपक्षीय नेते राजकारणात मजबूत झाले.

रियल इस्टेट हा राज्यातील राजकारणाचा तिसरा मोठा आधार आहे. इथे प्रत्यक्षात कोणीही कोणाचा विरोधक नाही तर सामंजस्यपूर्ण सहयोगी आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील कळीच्या मुद्द्यांवर कधीही सार्वजनिक चर्चा होऊ दिली जात नाही. बांधकाम क्षेत्राच्या अडचणींवर अतिशय सौहार्दपूर्ण मार्ग काढला जातो. इमारती निकृष्ट बांधल्या, कोसळल्या, बळी गेले, अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे टरारली तर फार झाले एकवेळ न्याययंत्रणा संतापेल. पुढे काय होईल तर विषय विस्मरणात जाईल.

सरकारच्या विविध विभागांची बांधकामांची व पुरवठ्यांची, सेवासुविधा पुरविण्याची कामे हाताळणारा वर्ग फार मजबूत आहे. सरकारे बदलली तरी हा वर्ग व त्यातील चेहरे सहसा बदलत नाहीत. राजकारणातील अडीअडचणींवरसुद्धा हा वर्ग उत्तमरित्या मार्ग काढतो त्यामुळे राजकीय व्यक्तींचा बराचसा त्रास वाचतो. या वर्गाच्या भरवशावर बऱ्याच पक्षसंघटनांचे काम चालते. परस्परपूरक राजकारणात ही वीण विस्कटू दिली जात नाही.

एकामेकांची मतपेढी फारशी विस्कळीत न होऊ देता प्रमुख पक्ष परस्परपुरक भूमिका घेत २०१९ पर्यंत राजकारण करत आले. लोकांना फार काही वेगळे वाटू नये म्हणून कधी कधी ऐकामेकांवर टीका केली गेली. पण प्रत्येक निवडणुकीत परस्परांच्या जिव्हाळ्याच्या काही जागा सोडून इतर जागांचेच पट मांडले गेले.

राज्याचे हे राजकीय चित्र ‘आप’च्या आगमनाने बदलेल का, हा पार धाडसी प्रश्न झाला. ‘आप’ मुळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात किती रस घेईल आणि घेतला तरी शहरी की ग्रामीण आणि चेहरे कोण यावर बरेच काही अवलंबून आहे. त्यांना लागणारे चेहरे पुरविणारे सुद्धा महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात राजकारणाची फार गुंतागुंत आहे. पण राजकारणात होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागत नाही. पंजाबात मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांचा पराभव करून जनतेने ठरविले तर काय होऊ शकते हे दिसले आहे. इथे काँग्रेसच्या कार्यालयात फक्त ‘झाडू’ फिरवला गेला नाही तर आता कार्यालयाला कुलुप लावून टाका हा संदेश जनतेने दिला आहे.