अशा पुस्तिकांचे पुढे काय होते?
१६ नोव्हेंबर रोजी प्रदेश भाजपाच्या कार्यकारिणी बैठकीचे औचित्य साधून पक्षाचे नेते डॉ. किरीट सोमैया लिखित ‘महावसुली सरकारचे घोटाळे’ ही पुस्तिका वितरीत करण्यात आली आहे. लवकरच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार दोन वर्षे पूर्ण करीत आहे. कदाचित ते औचित्य साधून सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला जाण्याआधीच आपली पुस्तिका आलेली बरी म्हणून विरोधी पक्ष भाजपाने ही पुस्तिका वितरीत केली असावी. पण सरकारने केलेल्या कथित घोटाळ्यांवर आधारित पुस्तिका महाराष्ट्राला नव्या नाहीत. प्रश्न आहे तो अशा पुस्तिकांचे पुढे काय होते हा!
वातावरण निर्मितीसाठी अशा पुस्तिका बऱ्या असतात. काही दिवस चर्चेत राहतात. कार्यकर्ते वाचतात, इतरांना वाचण्यासाठी देतात. पुन्हा त्या धुळ खात कुठे तरी पडतात. सरकार बदलले तरी त्याचा संदर्भ पुस्तिका म्हणून कुणी वापर करीत नाही. अशा पुस्तिका प्रकाशित करणारा पक्ष पुढे सत्तेवर आला तरी त्यातील तपशीलावर आधारून त्या त्या प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करत त्याची सखोल चौकशी करून पुढे भविष्यात अशा प्रकारचे घोटाळे होऊ नयेत अशी कारवाई कोणी करतो का हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
याचे कारण आजवरचा इतिहास असे सांगतो ज्या ज्या घोटाळा प्रकरणात थोडीफार कारवाई झाली असेल तर ती प्रामुख्याने प्रकरणे न्यायालयात गेल्यामुळेच. आरोप झाल्यामुळे काही मंत्र्यांचे राजीनामे सादर झाले तरी कालांतराने त्या व्यक्ती आरोप सिद्ध कुठे झाले म्हणत पुन्हा मंत्रीपदी आरुढ झाल्या आहेत. एकूण काय तर अशा पुस्तिकांचा वापर काही वातावरण निर्मिती करण्यासाठीच झालेला दिसतो आणि निवडणुका संपल्या की त्या विस्मरणात जातात.
काळी पत्रिका
उदाहरणच द्यायचे झाले तर १९९५ ते ९९ दरम्यान सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या कारभाराविरोधात प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘युती सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करणारी काळी पत्रिका’ या पुस्तिकेचे देता येईल. ही पुस्तिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यात मुंबईतील उद्योगांना जमिनी विकण्यास परवानगी देण्याबाबतचे सरकारचे धोरण, आश्रमशाळा वाटपातील गैरव्यवहार, कृष्णा खोऱ्यातील सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राटवाटप, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आणि एमपी मिल कंपाउंडमधील पुनर्विकास प्रकल्पात विकसकाला देण्यात येणाऱ्या खास सवलती, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यामागील भूमिका, जातीचे दाखले मिळण्यातील गोंधळ हे विषय मांडले गेले होते.
याचे पुढे काय झाले? १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर युतीचे सरकार जाऊन विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार आले. त्या सरकारने या पुस्तिकेत दिलेल्या प्रत्येक प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला का, तर उत्तर अर्थातच नाही आहे. कारण झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील गोंधळ कधीच कमी झाले नाहीत. या योजनेत झोपडपट्टीवासीयांना दिलेली घरे व त्या इमारती अत्यंत दर्जेदार आहेत, तिथे सर्व सुविधा दिल्या आहेत. आजही मूळ लाभार्थी आनंदाने तिथे राहत आहेत, असा दावा कोणी करू शकेल? तीच गत एमपी मिल कंपाउंडची आहे. तेथील योजना आजही चर्चेत आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे मृगजळ आजही कायम आहे. जातीचे दाखले मिळविण्यात होणारे गैरव्यवहार तर विधिमंडळात आजही मांडले जात असतात. मग बदल काय झाला?
भाजपाची ‘राजा तुपाशी जनता उपाशी’
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या काळ्या पत्रिकेला उत्तर म्हणून की काय २००१-०२ मध्ये प्रदेश भाजपाने ‘राजा तुपाशी जनता उपाशी’ ही पुस्तिका आघाडी सरकारच्या कारभाराचा रोख-ठोक पंचनामा म्हणत प्रकाशित केली. कापूस एकाधिकार योजना मोडीत काढण्याचा डाव, निधी टंचाईमुळे जनहिताच्या अनेक योजनांना कशी घरघर लागली लागली आहे, मंत्रीमंडळावरील उधळपट्टी, धुळे-नंदुरबार आदी आदिवासीबहुल भागात कुपोषणामुळे बालके मृत्यूमुखी पडत आहेत, राज्य वीज मंडळाचा कारभार कसा रसातळाला जात आहे आदी विषय मांडले होते.
यातील सर्व विषय निर्यायक टप्प्यावर पोहोचले आहेत, संबंधित विभागात सर्व आलबेल आहे आणि तिथे फार सचोटी आणि नेकीने कारभार चालतो असे कोणीही म्हणणार नाही. कुपोषणाबाबत न्यायव्यवस्था जेवढी संवेदनशील आहे त्याचा एखादा टक्का तरी संवेदनशीलता सरकारी पातळीवर आहे का हा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. वीज मंडळाचा कारभार आजही टीकेचाच विषय आहे.
‘आघाडी सरकारच्या घोटाळ्यांचा पंचनामा’
आघाडी सरकारच्याच काळात चणाडाळ घोटाळा, निर्यात साखर घोटाळा, पवन ऊर्जा घोटाळा, बॉक्साईट घोटाळा, बँक घोटाळा यावर आधारित ‘आघाडी सरकारच्या घोटाळ्यांचा पंचनामा’ ही पुस्तिका तेव्हा शिवसेनेतर्फे विधान परिषदेवर गेलेले कन्हैयालाल गिडवाणी यांनी प्रकाशित केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेत गाजलेला होमट्रेड घोटाळा याचाही समावेश या पुस्तिकेत होता. या प्रकरणामुळे वर्धा, उस्मानाबाद आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका बसल्या त्या बसल्याच. या घोटाळ्याचा अंतिम निकाल काय हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे.
भाजपाचे आरोपपत्र
२००९ साली विधानसभा निवडणुकीआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या १० वर्षांच्या कारकीर्दीचे काळी कारकीर्द असे नामकरण करत भाजपाने एक पुस्तिका प्रकाशित केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारवर आरोपपत्र असे या पुस्तिकेचे शिर्षक होते. एमआयडीसी, वक्फ बोर्डाच्या जमिनी कशा मंत्री आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना दिल्या जात आहेत, शेकडो कोटींचे गैरव्यवहार सुखनैवपणे होत आहेत, असे सांगत सरकारच्या विविध योजना कशा अयशस्वी ठरत आहेत, याचा उहापोह या पुस्तिकेत केला गेला होता.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास विमानतळाच्या जागेवरील झोपडपट्टीवासीयांना नवी घरे, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील गोंधळ असे सामान्य जनतेला आकर्षित करणारे नेहमीचे विषय होते. यातील बहुतेक विषय थोड्याफार फरकाने आजही तसेच आहेत. मध्यंतरी भाजपा नेतृत्वाखालील सरकार पाच वर्षे सत्तेवर येऊन गेले तरी त्यांना आपल्याच नेत्यांनी काढलेल्या या पुस्तिकेतील विषयांच्या मुळाशी जावे जनहितासाठी काही दुरुस्त्या तरी कराव्यात असे वाटलेले नाही, यातच अशा पुस्तिकांची ‘यशस्वीता’ दडलेली आहे.
सेनेची ‘घोटाळ्यांचा दस्तावेज’
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस घोटाळेबाज आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांतील घोटाळ्यांचा दस्तावेज अशी पुस्तिका शिवसेनेने प्रकाशित केली. पवन ऊर्जा घोटाळ्यापासून ते मेगासिटी, शालेय पोषण आहार, बालकाश्रम आणि सुधारगृहे, गिरण्यांच्या जमिनी, व्हिडिओकॉन उद्योगसमुहाला दिलेली जमीन, वरळी वांद्रे सी लिंक, वक्फ जमीन, एमआयडीसी जमीन यातील घोटाळांचा तपशील दिला होता. २०१४ ला सत्तांतर होऊन भाजपा नेतृत्वाखालील सरकार आले त्यात शिवसेना सामील झाली. पण हे विषय तडीस गेले असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. आता तर शिवसेना नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सहभागी आहेत. त्यामुळे प्रश्नच संपला.
२०१४ पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांबाबतचे अनेक विषय डॉ. सोमैया मांडत असत. त्याचीही मोठी जंत्री आहे. त्यातले किती विषय त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आल्यावर त्यांनी तडीस नेले आणि सरकारला त्याचा सोक्षमोक्ष लावायला भाग पाडले हा ही अभ्यासाचाच विषय आहे.
घोटाळ्यांच्या मुळाशी जाऊन तसे प्रकार पुन्हा घडूच नयेत यासाठी जरब बसणारी कारवाई होतेच असे काही दिसत नाही. प्रकरणे न्यायालयात गेली तरच सरकार म्हणून भूमिका घेतली जाते. तीसुद्धा कशी बदलते हे सिंचन घोटाळ्यात स्पष्ट झाले आहे. निवडणुका पार पडल्या की मागील पाच वर्षांतील वादग्रस्त विषय बहुतेकवेळा इतिहासजमा होतात. त्याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न कोणी करत नाही. कारण राजकारणात कोणीही कुणाचा कायमचा शत्रू व मित्र राहू इच्छित नाही. प्रसंगानुरूप भूमिका बदलण्यासाठी कमालीची लवचिकता हवी असते.
या सर्वातून जनतेला काय मिळते हा प्रश्न मोठा गहन आहे. त्यांना मतदार म्हणून मिळालेला अधिकार ते बजावत असतात आणि त्यांच्या नशीबी सरकार बदलले तरी व्यवस्था मात्र कायम असते.