राज्यपालांनी अमित शहा यांच्याशी काय सल्लामसलत केली?

विधान परिषदेवर १२ सदस्य नियुक्त करण्याच्या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालय राज्यपालांबाबत शक्य तेवढ्या संयत शब्दात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करणारा निकाल देत असतानाच भगतसिंह कोश्यारी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटत होते. त्यांची ही भेट नेमकी उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या वेळी घडावी या केवळ योगागोग नाही. मुळात राज्यपाल कोट्यातील सदस्यांच्या नियुक्तीसंबंधातील विषय सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्यापासून ते निकाल राखून ठेवल्याच्या दिवसापर्यंत वातावरण असे होते की न्यायालय काही तरी थेट भाष्य करणार आहे.

राज्यपालांची नियुक्ती ते बरखास्ती यापर्यंतचे सर्व विषय केंद्रीय गृह मंत्रालय हाताळते. त्यामुळे राज्यपाल हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सतत संपर्कात असतात. त्यांच्यामार्फत केंद्राकडे जाणारे सर्व विषय याच विभागामार्फत जातात. त्यामुळे कोश्यारी यांनी भाजपाच्या एकूणच धोरण प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राविषयी चर्चा तर केली असणारच. विषय केवळ राजकीय नाही तर एकूणच राज्यपालांच्या भूमिकेचा आहे. कारण देशातील इतर राज्याच्या राज्यपालांच्या भूमिकेवर सवाल केला गेला तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालपत्राचा उल्लेख होणार हे निश्चित आहे. 

एखाद्या राज्य सरकारच्या बरखास्तीबाबत किंवा एखाद्या पक्षाचा सत्ता स्थापनेचा दावा मान्य वा अमान्य करताना घेतलेली भूमिका योग्य आहे की नाही, यावरून राज्यपालांविरोधात बऱ्याचदा न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले गेले. त्यावर ताशेरे आणि निर्णयही आले आहेत. पण हा विषय सोडून राज्यपालांच्या अन्य घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचा विषय फारसा कधी न्यायालयांच्या कक्षेत गेलेला आढळून आलेला नाही अथवा त्यावर न्यायालयांचे कधी कडक भाष्य आल्याचे दिसलेले नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने विधान परिषदेवर नियुक्त करण्याच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या विषयाबाबत केलेले भाष्य संयत वाटत असले तरी अंतर्मुख होण्यास भाग पाडणारे आहे. याआधी कधी न्यायालयाने राज्यपाल या घटनात्मक संस्थेला आपल्या कर्तव्य निर्वहनाची जाणीव अशा शब्दात करून दिल्याचे आढळून येत नाही.

हा विषय राज्यात सातत्याने चर्चिला जाणारा आहे. त्यावर बरेच बोलून लिहून आले आहे. अखेर हा विषय उच्च न्यायालयापुढे गेला. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना राज्यपाल शपथ देतात. म्हणून काही न्यायालयाने मवाळ भूमिका घेतलेली दिसत नाही. आता राज्यपालांना १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत काही तरी भूमिका घेणे भाग आहे. राज्य सरकारने पाठविलेली नावे मान्य कराच असे काही न्यायालयाने त्यांना सांगितलेले नाही. पण एखादा निर्णय घेण्यास काही कालमर्यादा निश्चित नसली तरी त्याचा आधार घेत काहीच कृती करू नये असेही नाही, असे न्यायालय म्हणते. एकूणच राज्यपाल पदाचा आब आणि कर्तव्य याची जाणीव न्यायालयाने करून दिली आहे.

राज्य सरकारच्या स्थैर्याचा विषय सोडून राज्यपालांच्या इतर घटनात्मक जबाबदारी विषयी इतके थेट भाष्य असणारा हा बहुदा पहिलाच निकाल असावा. यावर चिंतन आवश्यक. अशाच विषयावर उत्तर प्रदेशात राम नाईक यांनीही अखिलेश यादव सरकारच्या शिफारसींवर काही भूमिका घेतली होती. विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठी शिफारस केलेल्या काही नावांचा फेरविचार करण्याचा आग्रह धरला होता.

तसे इथे करता आले असते. पण राज्य सरकारने पाठविलेली यादी राज्यपालांनी तशीच ठेवून दिल्याने घोळ निर्माण झाला आहे. खरे तर राज्यपाल कोट्यातील नावांबाबत कोश्यारी सरकारशी चर्चा करणार नाहीत किंवा केली तरी नावे मान्य करतील याची खात्री नाही हे गृहित धरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीने ही नावे राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्य करून घेतली. वस्तुतः या विषयाबाबत असे काही करण्याचा प्रघात नाही. हा विषय केवळ राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील समन्वयाचा आहे. पण तिथे भाजपा विरुद्ध शिवसेना असे स्वरूप आले.

विशेष म्हणजे राज्यपाल कोट्यातील नावे मंत्रीमंडळाच्या ठरावाद्वारे पाठविली जावीत अशी काही घटनात्मक तरतूद नाही. त्यामुळे ती मान्य करण्याचे बंधनही राज्यपालांवर नाही. पण प्रश्न औचित्याचा आहे. राज्याचे मंत्रीमंडळ हे बहुमतातील पक्षाचे वा समविचारी पक्षांच्या आघाडीचे असल्याने त्याला कायदेशीर अधिष्ठाण आहे. सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री यांना मोठे अधिकार आहेत. म्हणूनच उच्च न्यायालय बहुदा असे म्हणाले की, दोन वैधानिक संस्थांमध्ये विसंवाद किंवा गैरसमज असतील तर ते दूर करण्यासाठी योग्य दिशेने पावले पडणे आवश्यक आहे. किरकोळ मतभेद असतील तर राज्यघटनेच्या तत्त्वांचे रक्षण होण्याच्या दृष्टीने राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांनी चर्चा करायला हवी. काही मुद्द्यांवर मतभेद असतील त्याविषयी एकामेकांना अवगत करायला हवे.

हा निकाल पथदर्शी आहे. त्यामुळेच त्यावर राज भवनाला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात व्यक्तिगत रस असण्याचे काही कारण नाही. पण त्यांच्या आडून भाजपाचे जे नेते राजकारण करत आहेत त्यांनी या पदाचा आब रहावा याची काळजी घेतली पाहिजे. तुटेस्तोवर ताणू नये. यामुळे घातक पायंडे पडू शकतात याची जाणीव ठेवली पाहिजे.

आमदार नियुक्तीच्या विषयामुळे राज भवन आणि सरकार यांच्यात सतत खटके उडत आहेत. अलीकडेच राज्यपालांनी मराठवाड्यातील हिंगोली, परभणी आणि नांदेड या जिल्ह्यांचा दौरा केला. तो ही वादात सापडला. राज्यपाल जेव्हा जेव्हा दौऱ्यावर जातात तेव्हा त्या त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी राजशिष्टाचार म्हणून त्यांच्या सोबत असले पाहिजे. पण या दौऱ्याबाबत पालकमंत्र्यांशी सल्लामसलत न केल्याने पालकमंत्रीच नाही तर सत्ताधारी पक्षाचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नेतेही गैरहजर राहिले. यातून योग्य तो संदेश गेला नाही.

खरे तर राज्यपालांनी या जिल्ह्यांच्या दौऱ्यासह आदिवासी व दुर्गम भागाचा एखादा दौरा केला असता तर औचित्यपूर्ण झाले असते. राज्यातील अविकसीत आणि मागास भागाच्या विकासात राज भवनला रचनात्मक भूमिका बजावता येते. अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकास योजनांबाबत राज्यपाल आढावा घेत असतात. म्हणूनच राज्यपाल नांदेड जिल्ह्यातील किनवटसारख्या भागात गेले असते तर त्यांना तेथील विकासकामे, आदिवासीबहुल भागाचा आढावा घेता आला असता. सरकारला काही सूचना करता आल्या असत्या. सरकारी योजनांचे लाभ आदिवासी बांधवांना मिळतात का, मिळत नसतील तर काय करायला हवे, या भागातील शाळा, आश्रमशाळांची अवस्था काय आहे, अंगणवाड्या सुरू आहेत का, तिथे मुलांना सरकारने ठरविल्याप्रमाणे सर्व गोष्टी मिळतात का, हा आढावा झाला असता तर राज्य सरकारला दौऱ्यावर आक्षेप घेण्याची संधी मिळाली नसती. पण राजकीय सल्ला चुकीचा मिळाला की निष्कारण अशा उपक्रमांबाबत वाद निर्माण होतात.

याआधी मोहम्मद फजल यांनीही दौरे केले. त्यांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केलेला आहे. त्यावेळी मंत्री असे म्हणाले नव्हते की दुष्काळावर उपाययोजना करणे आमची जबाबदारी आहे आणि राज्यपालांनी सरकारची भूमिका बजावू नये.

राज्यपालांच्या आडून आपले इप्सित साध्य करू इच्छिणाऱ्या भाजपा नेत्यांना कदाचित सरकारची अडवणूक करण्याचे समाधान मिळतही असेल पण त्या नादात पक्षाचेही किती नुकसान होतेय याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. कमरेचे सोडून डोक्याला बांधण्यामुळे जे काही होते ते होण्याचा मोठा धोका यात आहे.