कोट्यवधींच्या सवलती देऊनही फॉक्सकॉनसारखा प्रकल्प बाहेर जातो तेव्हा
महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी व राज्याला त्याचा लाभ व्हावा म्हणून १९६४ पासून उद्योग धोरण आखले जात आहे. उद्योगवाढीसाठी सरकारची एकूणच मानसिकता काय आहे हे हे त्यातून स्पष्ट होत असते.
फॉक्सकॉनच्या निमित्ताने राजकीय गदारोळ उठला आहे आणि आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. राजकीय उद्देशाने ते होत असेल त्यात सर्वसामान्यांनी पडायचे काही कारण नाही. याचे कारण काही झाले तरी नुकसान महाराष्ट्राचे असते. याबाबत पक्षविरहीत दृष्टीकोन समोर ठेवून विचार केला पाहिजे. राजकारण बाजूला ठेवून वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये का गेला याचा विचार होईल का, हे सांगणे कठीण आहे. पण काही गोष्टींवर सार्वजनिक चर्चा झालीच पाहिजे.
महाराष्ट्र हे उद्योगस्नेही राज्य म्हणून ओळखलं जाते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ- एमआयडीसी या उपक्रमाची स्थापना तर राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर लगेचच झाली. आज पायाभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या अनेक वसाहती एमआयडीसीने उभारल्या आहेत.
उद्योजकांना भरपूर सवलती
उद्योजकांना खूप सवलती आपण देत असतो. या सवलतींमध्ये जमीन, एमआयडीसीच्या परिसरात उत्तम पायाभूत सुविधा, मुद्रांक शुल्कात सवलत, वीजदर आकारणीमध्ये १०-१० वर्षे सवलती आणि विक्री कर म्हणजेच आताचा वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी याचा परतावा.
जीएसटीचा परतावा ठोक पद्धतीने दिला जातो. जो देशातील कोणतेही राज्य देत नाही. याचा फायदा असा की एखाद्या उद्योजकाने कच्चा माल घेत असताना जर जीएसटी दिला असेल तर तो तिथेही जीएसटीचा परतावा म्हणजे रिफंड मिळवतो. शिवाय आपल्या राज्यात उत्पादित केलेल्या मालावर संपूर्ण परतावा मिळवतो. देशातील इतर राज्ये मात्र नेट जीएसटी म्हणजे अंतिम उत्पादनावरचाच जीएसटी परत करतात.
तीन हजार कोटी केवळ जीएसटी परताव्यावर
महाराष्ट्र सध्या दरवर्षी किमान ३००० ते ४००० कोटी दरम्यानच्या रकमेचा परतावा उद्योजकांना करत आहे. हे एवढे मोठे आकर्षण उद्योजकांना आहे की याचा बोजा आगामी काही वर्षांतच दुप्पट म्हणजे सात हजार कोटींहून अधिक होईल, अशी चर्चा सरकारी वर्तुळात आहे.
प्रोत्साहनपर सलवती कोणाला द्याव्यात याचेही काही निकष असायलाच हवेत. मराठवाडा आणि विदर्भातील अतिमागास भागात उद्योग उभारण्यास सर्वाधिक सवलती हव्यात. पण गेल्या काही दशकांत विविध राज्यांमध्ये गुंतवणूक खेचण्याची स्पर्धा खूप वाढली. त्यामुळे तुलनेने प्रगत भागातही उद्योग उभारल्यास सवलती दिल्या जाऊ लागल्या. म्हणजेच पुणे, मुंबई, ठाणे आदि परिसरात ज्याला अ वर्ग म्हणून संबोधले जाते तिथेही सवलती दिल्या जाऊ लागल्या.
खरे तर यावर केंद्राने चाप आणला होता. कारण त्यामुळे राज्या-राज्यांत अनावश्यक स्पर्धा सुरू झाली आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडू लागली. उद्योगांना सवलती हव्याच असतात कारण त्यांना जास्तीत जास्त नफा कमवायचा असतो. पण राज्य सरकारला समाजातील सर्व घटकांचा विचार करायचा असतो. राज्याचे अर्थसंकल्प बिघडू लागल्याने केंद्राने त्यांचे अनुदान कमी करण्याचेही इशारे दिले होते.
राजकीय परिणामांची चिंता अधिक
पण आपल्याकडे एखाद्या सरकारचे यश हे त्यांनी किती गुंतवणूक खेचली यावर मोजले जाते. राजकीय जोखीम पत्करायला लागू नये म्हणून राज्य सरकार देशी विदेशी गुंतवणूकदारांना सवलतींचे आकर्षण दाखवत येण्याची गळ घालते. प्रत्यक्षात राज्याला त्याचा किती लाभ होतो, उत्पन्न किती वाढते, किती लोकांना रोजगार मिळतो याची सखोल चर्चा आपण करत नाही. अलीकडे तर विशाल-अतिविशाल प्रकल्पांनाही भरघोस सवलती दिल्या जात आहेत. कारण त्यांच्या गुंतवणुकीचे आकडे मोठे असतात. प्रत्यक्षात तिथे निर्माण होणारे रोजगार मर्यादित असू शकतात कारण आता ऑटोमायझेशन वाढले आहे. पण गुंतवणूक आलीच पाहिजे नाहीतर टीका होऊ शकते.
सवलतींकडे उद्योग क्षेत्राचे प्रचंड लक्ष असते. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे हे पाहून उद्योजक सुद्धा कोण अधिक सवलती देते तिकडे धाव घेऊ लागले आहेत. सवलती देण्यासाठी राज्य सरकारची किती धावपळ होऊ शकते याचे एक उदाहारण इथे देण्यासारखे आहे.
सरकार दबावाखाली झुकते
१९९८ च्या सुमारास देशातील एक नामवंत उद्योगसमुहाने पुणे परिसरात कार निर्मितीचा प्रकल्प सुरू करण्याचे ठरविले होते. त्याच वेळी राज्य सरकारने आपल्या धोरणात एक महत्त्वाचा बदल करत ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील विशाल प्रकल्प हे अ वर्ग औद्योगिक परिसरात सुरू होणार असले तरी त्यांना विक्री करात सवलत देऊ केली होती. खरे तर अ वर्ग औद्योगिक वसाहती आणि तेथील विशाल प्रकल्पांसाठी हे धोरण नव्हते. पण सरकारने ते बदलले. पण त्याची अधिसूचना निघाली नव्हती. त्यामुळे अंमलबजावणी होत नव्हती.
देशभरात अग्रगण्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या समुहाच्या कंपनीने त्यासाठी अर्ज केला होता. पण अधिसूचना न निघाल्याने तो विचारात घेतला गेला नाही. १४ जानेवारी १९९९ रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्य सरकारच्या त्या बदललेल्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्या बैठकीचे इतिवृत्त त्याच महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीसाठी सादर केले. त्यावर चर्चाही झाली आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांनाही त्याबाबत अवगत करून संमती घेतली गेली. पण ज्या दिवशी हे घडले त्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. १९९९ च्या सुरुवातीला मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळच्या या घडामोडी आहेत.
फेब्रुवारीमध्ये इतिवृत्त नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे सादर झाले पण ते मंजूर झाले नाही. नव्या मंत्रिमंडळ उपसमितीकडेही हा विषय गेला पण तो मान्य झाला नाही. यामुळे हा उद्योगसमूह खूप नाराज होता अशी चर्चा होती. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील इतरांना ही सवलत मिळते पण आमच्या कार प्रकल्पाला नाही, अशी त्यांची भावना झाली असून हा प्रकल्प इतर राज्यात गेल्यास नामुष्कीची बाब होईल, असे उद्योग विभागाचे म्हणणे होते.
पुढे जवळपास ६ ते ७ वर्ष हा विषय मंत्रालयात विविध पातळ्यांवर फिरत होता. कधी नियोजन विभागाचे म्हणणे असे होते की उद्योगवाढीसाठी शासनाची गुंतवणूक ही पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत झाली पाहिजे, प्रोत्साहनांत नाही. एखाद्या उद्योगसमुहाला प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे यासाठी आपल्या धोरणांत बदल नकोत. वित्त विभागही त्यासाठी फारसा अनुकूल नव्हता. औद्योगिकदृष्ट्या विकसीत भागाला प्रोत्साहनपर अनुदाने देणे उचित नाही, असे या विभागाचे म्हणणे होते. १९९८ च्या प्रस्तावाला २००६-०७ मध्ये मान्यता देणे अनुचित आहे, तसेच केंद्राच्या प्राधिकार समितीने विक्रीकरातील सवलती बंद करा असे सांगितले असून या निर्णयानमुळे राज्याला दंडित केले जाऊ शकते, असा पवित्रा या विभागाने घेतला.
राज्याने १०० कोटी रुपये दिलेच
तरीही हा विषय इथे थांबला नाही. ९९ ला न निघालेली अधिसूचना नव्याने काढण्याच्या हालचाली २००६ मध्ये सुरू झाल्या. पण वित्त विभागाने प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शविली. त्या विशिष्ट योजनेची मुदत संपली असून आता त्यावर आधारित निर्णय घेता येणार नाही, असे सांगितले. उद्योग विभागाने मात्र अशी भूमिका घेतली की उद्या जर या समुहाने गुंतवणुकीसाठी इतर राज्यांना प्राधान्य दिले तर महाराष्ट्रासाठी ही बाब नामुष्कीची ठरेल. अखेर पुरवणी मागण्याद्वारे विधिमंडळासमोर ही बाब ठेवून राज्य सरकारने त्यावेळी १०० कोटी रुपये अनुदान म्हणून दिलेले आहेत.
याबाबतचा तपशील मिळविण्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर मला करावा लागला. त्यावेळी उद्योग विभागाने खूप विरोध केला होता आणि संबंधित प्रतिष्ठित, नामांकित उद्योग समुहाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्य माहिती आयोगापुढे येऊन त्यांचा विरोध दर्शविला होता. हा उद्योग समूह देशातील एक प्रतिष्ठित समूह असल्याने व त्याचे नाव आता घेऊन इतिहासजमा झालेल्या विषयाला पुन्हा चालना देण्याने काहीही साध्य होणार नसल्याने तो उल्लेख टाळला आहे.
उद्योजकांना रस त्यांच्या फायद्यात
विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्प उभारणाऱ्या उद्योजकांना सुद्धा ठाणे, पुणे, रायगड याच परिसराचे आकर्षण आहे. कारण त्यांना मुंबईपासून अधिकाधिक जवळ प्रकल्प उभारायचा असतो. आपल्या राज्यातील विभागावर असमतोल दूर करायचा असेल अधिकाधिक तरुणांना रोजगार द्यायचा असेल तर मागास भागात उद्योग निघाले पाहिजेत. पण बडे उद्योजक तिथे जाण्यास नाखूष असतात. त्यामुळे उद्योजकांना सवलती द्यायच्याच असतील तर त्या अशा भागात कार्यरत असणाऱ्या लघू आणि मध्यम उद्योगांना द्या, अशी सूचना सतत केली जाते.
राज्याच्या औद्योगिक यशा-अपयशाची चर्चा करण्याचे खरी जागा विधानमंडळ आहे. तिथे कधीतरी ही चर्चा होईलच, अशी अपेक्षा आपण करूया.
मुख्यमंत्र्यांचे विदेश दौरे
राज्याचे मुख्यमंत्रीही गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेकदा परदेश दौरे करतात. त्यांनी केलेच पाहिजेत. आजवर अनेक मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्यावर जाऊन गुंतवणूकदारांसोबत चर्चा करून आले. काही मुख्यमंत्र्यांनी तर त्यांच्या कारकिर्दीत १०-१२ किंवा त्यापेक्षा जास्त दौरे केले आहेत. करायला काहीच हरकत नाही. पण असे दौरे किती यशस्वी ठरले याची चर्चा केवळ जनसामान्यात वा प्रसारमाध्यमांत होऊन उपयोग नाही. त्याचीही सखोल राजकारणविरहीत चर्चा विधिमंडळात कधीतरी होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. कारण हा राज्याच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे.
फॉक्सकॉनने आधीही करार केला होता
प्रश्न हा निर्माण होतो की महाराष्ट्राबाबत फॉक्सकॉनने अशी भूमिका का घेतली. फॉक्सकॉनने काही पहिल्यांदा आपल्याला झटका दिलेला नाही. २०१५ मध्ये त्यांनी ३२ हजार २५० कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी एक सामंजस्य करार- एमओयू तर केलाच शिवाय त्यांच्या एका कार्यालयाचे उद्घाटनही कफ परेड येथील जागतिक व्यापार केंद्रात केले होते. पण पुढे त्यात काहीही प्रगती झाली नाही. फरक एवढाच की त्यावेळी त्यांच्यासमवेत वेदांता हा भारतीय उद्योगसमूह नव्हता. त्यावेळी कोणी अन्य होते का आणि असेल तर ते समोर का आले नाहीत, ही बाबही महत्त्वाची ठरावी.
आता तर फॉक्सकॉनला आपण ३९ हजार कोटींच्या सवलती देऊ करत होतो तरीही ते गुजरातला गेले. खरे तर आज महाराष्ट्रात सवलतींची गरज आहे ती निर्यातीत ४० टक्के वाटा असणाऱ्या मध्यम, लघू आणि सुक्ष्म उद्योगांना. रोजगाराची सर्वाधिक संधी हेच उद्योग देतात. शिवाय विदर्भ, मराठवाडा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे या औद्योगिकदृष्ट्या मागे असलेल्या भागाला अशा सवलती दिल्या तर त्याचा मोठा लाभ होऊ शकतो. याचबरोबच नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांना ज्यायोगे तेथील तरुणांना रोजगाराची हमी देता येईल. याशिवाय केंद्राने आकांक्षित जिल्हे म्हणून जाहीर केलेल्या नंदुरबार, वाशीम, उस्मानाबाद आणि गडचिरोली यांना. पण त्यावर आपले राजकीय क्षेत्र लवकरच सखोल चर्चा करेल अशी अपेक्षा ठेवणेच आपल्या हाती आहे.