शाळा, महाविद्यालये बंद, पण सरकारी कृपा सुरूच!

कोरोनाच्या संकटामुळे हवालदिल झालेल्या पालकांनी शालेय शुल्कात १५ टक्के सवलतीची मागणी केली तर ती पूर्ण होत नाही. किंबहुना त्यासाठी फार मोठे जनआंदोलन उभे करण्याच्या फंदातही कोणती राजकीय वा सामाजिक संघटना पडत नाही. पण गेली जवळपास दोन शैक्षणिक वर्ष बंद असलेल्या शाळा, महाविद्यालयांना सरकारी तिजोरीतून दिल्या जाणाऱ्या सरकारी अनुदानात मात्र खंड पडलेला नाही. त्यांच्या खात्यात सुमारे २० हजार कोटीहून अधिकचा निधी जमा झाल्याचे दिसून येत आहे.

राजकीयदृष्ट्या मातब्बर असणाऱ्या या संस्थांना गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या चालू शैक्षणिक वर्षात कोट्यवधींचे अनुदान तत्परतेने दिले गेले आहे, हे विशेष. करोना काळात बंद असलेल्या ग्रंथालयांच्या सरकारी अनुदानातही खंड पडलेला नाही. एकदंरीत कोरोनाचा परिणाम शैक्षणिक वातावरणावर झाला असेल, पालक आणि विद्यार्थी यांच्या मानसिकतेवरही झाला असेल पण सरकारकडून अनुदान मिळवणाऱ्या संस्थांवर झालेला दिसत नाही. कारण कोरोना काळाआधी मिळणारे अनुदान व कोरोना कालावधीतील अनुदान यात फार मोठा फरक पडलेला नाही.

सरकारचा शालेय शिक्षण विभाग हा १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणाची व धोरणात्मक बाबींची जबाबदारी सांभाळतो. तर उच्च माध्यमिक व तंत्रशिक्षण विभाग पदवी, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक शिक्षणाची व धोरणात्मक बाबींची जबाबदारी सांभाळतो.

याशिवाय सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती कल्याण विभागातर्फे काही आश्रमशाळा चालविल्या जातात. तसेच अन्य संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या आश्रमशाळांना सरकार अनुदान देते.

केवळ शालेय शिक्षण आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागापुरता विचार केला तर असे दिसून येते की, खासगी संस्थांच्या शाळांना सरकारने सढळहस्ते अनुदान वाटप केले आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

(पुढील खर्चात शिक्षक, प्राध्यापक यांचा भविष्यनिर्वाह निधी, रजा रोखीकरण आदींचा समावेश नाही. अकृषि विद्यापीठांना शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान, निवृत्तीवेतन आदींचाही यात समावेश नाही.)

कोरोनाचे सावट असतानाही कोट्यवधींचा ओघ

कोरोनाचे सावट सुरू झाल्यापासून म्हणजे गेल्या २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात शाळा, महाविद्यालये बंद राहिली. पण या वर्षात राज्याच्या वित्त विभागाकडून सुमारे पाच हजार कोटी रुपये अनुदानित माध्यमिक शाळा, प्राथमिक शाळा, कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि शिक्षण महाविद्यालये, तंत्रशिक्षण, अभियांत्रिकीव तंत्रनिकेतन आदी संस्थांना वाटप झाले. सर्वाधिक चार हजार कोटी रुपये माध्यमिक शाळांच्या खात्यावर जमा झाले. त्यानंतर विविध महाविद्यालये व प्राथमिक शाळांचा क्रमांक लागतो. ही रक्कम साधारणपणे वेतन व भत्ते यापोटी जमा झाली, असे माहितगार सूत्रांचे म्हणणे आहे.

याच वर्षात शालेय शिक्षण विभागाने सुमारे ४६२ कोटी रुपये दिले होते. यात ९० कोटी रुपये तर खासगी प्राथमिक शाळांना अनुदान म्हणून दिले गेले. खासगी माध्यमिक शाळांकरीता २१८ कोटी दिले गेले. याच शाळांमध्ये अतिरीक्त तुकड्यांसाठी ७३ कोटी दिले गेले. पण कोरोनामुळे या तुकड्या कशा सुरू झाल्या हे त्या विभागालाच माहित. याच काळात चक्क शाळा तपासणीसाठी म्हणून ४७ कोटी वितरीत झाल्याची माहिती आहे. यावर कडी म्हणजे विद्यार्थ्यांचा अपघात विमा उतरवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने ३.५८ कोटी रुपये खर्च केले. विद्यार्थी घराबाहेर पडलेच नाहीत तरी विमा कंपन्यांना प्रिमियम मात्र मिळाला असेच म्हणता येईल.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने नऊ हजार १२० कोटी रुपये वितरीत केले. यातील सर्वाधिक जवळपास सहा हजार कोटी रुपये कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी आणि बीएड महाविद्यालयांच्या खात्यात जमा झाले. सुमारे तीन हजार १०० कोटी रुपये कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या वाट्याला गेले. शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांना सुद्धा १७ कोटी मिळाले. ही सर्व महाविद्यालये शासनाकडून अनुदान घेतात. विशेष म्हणजे याच काळात शिक्षकांचे प्रशिक्षण आयोजित झाले असावे कारण त्यासाठी १४ कोटी रुपये सरकारने खर्च केले.

विशेष म्हणजे कोरोना काळात ग्रंथालयांचे दरवाजे सर्वसामान्यांना बंद राहिले. पण शासकीय अनुदानावर चालणाऱ्या जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना ८६ कोटी रुपये मिळून गेले.

२०२१-२२ या चालू शैक्षणिक वर्षात अद्यापपोवेतो शाळा, महविद्यालये सुरू झालेली नाहीत. पण त्यांना सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत खंड पडलेला नाही. आतापर्यंत राज्याच्या वित्त विभागाकडून यावर सुमारे दोन हजार ४०० कोटी रुपये वितरीत झाल्याची माहिती आहे. यापैकी सर्वाधिक दोन हजार कोटी रुपये अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या वाट्याला, प्राथमिक शाळांच्या वाट्याला ८४ कोटी, कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि शिक्षण महाविद्यालयांच्या वाट्याला सुमारे २७० कोटी, तर तंत्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन संस्थांना ६५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाकडून सुमारे २३७ कोटी रुपये वितरीत झाले आहेत. त्यापैकी ८८ कोटी माध्यमिक शाळांच्या वाट्याला तर ४९ कोटी प्राथमिक शाळांच्या वाट्याला अनुदान म्हणून आले आहेत. शाळा बंद असल्या तरी माध्यमिक शाळांना अतिरीक्त तुकड्या सुरू करण्यासाठी जवळपास ३८ कोटी मिळाले. कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान म्हणून १६ कोटी आणि दुरुस्ती-देखभाल यासाठी २६ कोटींचे अनुदान वितरीत झाले आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा बंद असल्या तरी तपासणीसाठी म्हणून २० कोटीहून अधिक रक्कम वितरीत झाली आहे. या वर्षी विद्यार्थी अपघात विमा अद्याप तरी उतरवला गेला नाही.

चालू वर्षातच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तीन हजार ४०० कोटींहून अधिक निधी विविध कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान म्हणून दिला आहे. यापैकी पाच कोटी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि ३७ कोटी जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना अनुदान म्हणून दिले आहेत.

कोरोना नसतानाची मदत

कोरोना विषाणूच्या आधीच्या वर्षात म्हणजे २०१९-२० मधील तपशील पाहिला तर असे दिसून येते की, वित्त विभागाने अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षण, तंत्रशिक्षण, अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन यासाठी सुमारे चार हजार ६०० कोटी रुपये वितरीत केले. यातील सर्वाधिक तीन हजार ८०० कोटी रुपये माध्यमिक शाळांच्या वाट्याला गेले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने जवळपास २९६ कोटी रुपये प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आदींसाठी वितरीत केले. यातील १६९ कोटी रुपये खासगी माध्यमिक शाळांच्या वाट्याला, खासगी प्राथमिक शाळांना अनुदान म्हणून ७१ कोटी रुपये दिले गेले तर माध्यमिक शाळांच्या अतिरीक्त तुकड्यांसाठी ५१ कोटी दिले गेले. विद्यार्थ्यांच्या अपघात विम्यासाठी साडेतीन कोटींहून अधिक रक्कम विमा कंपन्यांच्या वाट्याला गेली. पावणेदोन कोटी रुपये शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर खर्च केले गेले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सुमारे आठ हजार कोटी रुपये विविध महाविद्यालयांना अनुदान म्हणून वाटप केले. यातील सर्वाधिक सुमारे चार हजार ८०० कोटी रुपये गैरशासकीय कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी आणि बीएड महाविद्यालयांच्या वाट्याला गेले. कनिष्ठ महाविद्यालयांना तीन हजार कोटीहून अधिक निधी मिळाला, तर शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांना १५ कोटी रुपये दिले गेले होते. 

कोरोना काळात १४ हजार ५०० कोटी कोरोना नसताना १३ हजार कोटी

थोडक्यात असे म्हणता येईल की, कोरोनाचे सावट नसताना २०१९-२० मध्ये शाळा, महाविद्यालयांना सुमारे १३ हजार कोटी रुपये अनुदान म्हणून दिले गेले. तर कोरोनाचे सावट असलेल्या २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात शाळा, महाविद्यालये बंद असतानाही त्यांना सरकारकडून सुमारे १४ हजार ५०० कोटी रुपये मिळाले आणि चालू वर्षात सहा हजार कोटीहून अधिक निधी आतापावेतो दिला गेला आहे.

हा तपशील पाहत असताना पुढील बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत- सन २०१९-२० मध्ये प्राथमिक शिक्षणावर सरकारने केलेला खर्च २८१०० कोटी रुपये होता. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणावरील खर्च २२०८९ कोटी रुपये होता.

या संपूर्ण तपशीलाचा विचार केला तर आपल्या शिक्षणाचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी आहे की त्यांच्या जीवावर चालणाऱ्या संस्था आहेत, हा प्रश्न पडला नसेल तर नवलच! नाही का?

———————————————————————————–