मतांचे राजकारण वीज मंडळाच्या मुळावर

वीज बील माफी किंवा सवलतीचे राजकारण या थरावर गेले आहे की, वीज वितरण करणाऱ्या महावितरण या सरकारी कंपनीचा दैनंदीन कारभार हाकण्यासाठीसुद्धा कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. अलीकडे तर या उपक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी पुरेसा निधी नव्हता अशी माहिती आहे. गेल्या सात वर्षात खेळते भांडवल यासाठी महावितरणने सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. शेतीपंप, सार्वजनिक पाणी पुरवठा आणि शहरे व खेडी यातील पथदिवे याची थकबाकी वसूल होत नसल्याने महावितरणचा आर्थिक डोलारा कोसळण्यात जमा आहे, असेच दिसून येत आहे. 

महावितरणच्या एकूण २ कोटी ८७ लाख ग्राहकांपैकी घरगुती वीज ग्राहक २ कोटी १५ लाख आहेत. ते महावितरण पुरवठा करत असलेल्या एकूण विजेपैकी २० टक्के वीज वापरतात. व्यावसायिकांची संख्या २०.७५ लाख आहे आणि ते ५ टक्के वीज वापरतात. औद्योगिक ग्राहक ४.५१ लाख असून ते ३८ टक्के वीज वापरतात.

शेतीपंपांचे ग्राहक ३१ टक्के वीज वापरतात

कृषी क्षेत्रातील म्हणजे शेतीपंपाचे वीजग्राहक ४३.४४ लाख आहेत. ते ३१ टक्के वीज वापरतात. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्राम पंचायती यांच्या क्षेत्रात १.०२ लाख पथदिव्यांसाठी २ टक्के वीज वापरली जाते. सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेचे ग्राहक ५७ हजार असून ते ३ टक्के वीज वापरता. या व्यतिरीक्त १.८२ लाख ग्राहक इतर क्षेत्रातील असून ते २ टक्के वीज वापरतात.

या आकडेवारीवरून असे दिसून येईल की, घरगुती वीजग्राहक सर्वाधिक संख्येने असले तरी सर्वाधिक वीजवापर औद्योगिक ग्राहकांकडून (३८ टक्के) होतो. कृषी, पथदिवे, सार्वजनिक पाणीपुरवठा आदींकडून ३५ टक्के वीजवापर केला जातो.

२०१९-२० आणि २०२०-२१ मध्ये वसुलीचे प्रमाण साधारणपणे ८८ टक्के आणि ८६ टक्के होते. म्हणजेच ही वसुली घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक वापरकर्त्यांकडून जास्तीत जास्त करण्यात आली. कारण शेतीपंप, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, पथदिवे यांच्याकडील थकबाकीचा आकडा मोठा आहे.

कोरोनामुळे संकट गहिरे

एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कोरोना साथीच्या काळात वीजपुरवठा आणि वसुली यांचे प्रमाण व्यस्त राहिले. या कालावधीत वीज पुरवठ्यासाठी एकूण ७८००१ कोटी रुपये खर्च केले गेले असताना वसुली मात्र ६५,२२० कोटी एवढीच झाली. म्हणजेच खर्च व वसुली यात १२७५१ कोटी रुपये तफावत होती. याचा परिणाम महावितरणचे कर्ज वाढण्यात झाला.

वसुलीचे प्रमाण पाहिले तर असे दिसून येते की, घरगुती, व्यावसायिक व औद्योगिक या तीन प्रकारच्या ग्राहकांकडून होणारी वसुली अनुक्रमे ९३%, ९६% व  ९८% आहे. पण शेतीपंप (३%) व पथदिवे (२७%) यांची वसुली अतिशय कमी आहे. शेतीपंपधारकांकडून होणाऱ्या वसुलीचे प्रमाण पाहिले असता असे दिसून येते की, वर्ष २०२०-२१ मध्ये या ग्राहकांकडून येणे असेली रक्कम ५७०९ कोटी असताना त्या वर्षात येणे असलेल्या रकमेपैकी केवळ १५८ कोटी रुपये शेतीपंपधारकांनी भरले.

शेतकरी घरचे वीजबील वेळेवर भरतात

याचाच दुसरा अर्थ असाही काढता येऊ शकतो की शेतीपंपासाठी वीज वापरणारे शेतकरी घरीसुद्धा वीज वापरतात पण त्याची बीले ते वेळेवर भरतात. तसे नसते तर घरगुती वीजबील वसुली कमी दिसली असती. पण जेव्हा शेतीपंपाची बिले भरण्याची वेळ येते तेव्हा हाच वर्ग वेळेवर बील भरणे पंसत करत नाही. याचे कारण राजकीय आहे. शेतकरीवर्गाचे म्हणणे न ऐकता त्यांना मोफत, फुकटचे गाजर दाखविले जाते. त्यामुळे या वर्गात अशी भावना तयार झाली आहे की वीजबील माफ होणार आहे किंवा त्यात घसघशीत सवलत मिळणारच आहे तर कशाला भरा.

मोफत विजेचे राजकारण

माफी किंवा सवलत यांचे दुष्टचक्र २००३-०४ नंतर अधिक गतीमान झाले. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी एका जाहीर सभेत बोलताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आमचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा करू अशी घोषणा केली. राज्यात त्यावेळी सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते. या घोषणेमुळे विधानसभा निवडणुकीत शेतकरीवर्गाची मते सेना-भाजपाकडे वळतील या भीतीने आर्थिक क्षमता नसतानाही काही मंत्र्यांनी व सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी मोफत विजेचा निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडले. शेतकऱ्यांना शून्य रकमेची बिलेही पाठविली गेली. निवडणुकांनंतर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्रीपदी परतले. त्यांनी हा निर्णय लगेच फिरवला. कारण राज्य वीज मंडळाची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत होती व मंडळ बंद पडेल अशी स्थिती होती. निवडणुकीत दिलेली सर्वच आश्वासने पाळायची नसतात, असे देशमुख त्यावेळी म्हणाले. मोफतचा निर्णय जरी बदलला तरी शेतकरीवर्गाला खूष ठेवण्यासाठी शेतीपंपाची वीज सवलतीने देण्यापासून व थकलेली बीले माफ करण्यापासून सरकारची सूटका काही झालेली नाही.

कधीना कधी बिले माफ होणारच आहेत किंवा घसघशीत सवलत मिळणारच आहे हे गृहित धरून शेतीपंपांची बिले न भरण्याकडे अनेकांचा कल असतो. गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी पाहिली तर हे लक्षात येते. भाजपा नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना २०१५-१६ या वर्षात शेती क्षेत्राकडून ४ हजार १५५ कोटी रुपये येणे असताना एकूण वसुली फक्त २९५ कोटी झाली. १६-१७ या वर्षात ४ हजार २२३ कोटी अपेक्षित असताना ३५० कोटी, १७-१८ मध्ये ५ हजार ५८ कोटी अपेक्षित असताना ७९१ कोटी, १८-१९ मध्ये ६ हजार ५१८ कोटी अपेक्षित असताना २९९ कोटी वसूल झाले. २०१९ च्या अखेरीस शिवसेना नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेवर आले. २०१९-२० या वर्षात ५ हजार ३७८ कोटी अपेक्षित असताना ३३० कोटी रुपये, २०-२१ मध्ये ५ हजार ७०९ कोटी वसूल होणे अपेक्षित असताना १३४३ कोटी वसूल झाले. यात त्या आर्थिक वर्षातील एकूण येणेपैकी  केवळ १५८ कोटी वसूल झाले उर्वरित ११८५ कोटी मागील थकबाकीचे होते. २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षात ३ हजार ३९३ कोटी वसूली अपेक्षित आहे. आतापर्यंत त्यापैकी २९९ कोटी वसूल झाले आहेत.

कोविड काळात औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्राला फटका बसला. लॉकडाऊनमुळे यातील बरेच युनिट बंद असल्याने वीजवापर कमी झाला. त्यामुळे वीज मंडळाचे उत्पन्न कमी झाले.

शेतीपंपाची एकूण थकबाकी २०१४-१५ मध्ये २३ हजार २२४ कोटी होती. ती २०२१-२२ मध्ये तब्बल ७३ हजार ८७९ कोटी झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये ती ७१ हजार २४३ कोटी होती. शासनाने गतवर्षी आणि चालू वर्षी प्रत्येकी १० हजार ४२० कोटी रुपयांची बिले माफ केली. त्यामुळे ही थकबाकी २०२०-२१ मध्ये ६० हजार ८२३ कोटी तर चालूवर्षी आतापर्यंत ६३ हजार ४५९ कोटी दिसते.

महावितरणकडे खेळते भांडवलही नाही

वीजबिलांची वसुली करताना महावितरणला मोठा फटका बसत असल्याने या सरकारी उपक्रमाकडे खेळते भांडवलही उपलब्ध नाही, असे दिसून आले आहे. मागे कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी या उपक्रमाकडे पुरेसा निधी नव्हता. दैनंदिन खर्चाचा मेळ जमवतानाही महावितरणला अडचणी येत आहेत. या उपक्रमाने खेळत्या भांडवलासाठी आतापर्यंत ३० हजार ८९३ कोटींचे कर्ज उभारले आहे. विशेष म्हणजे २०१४ मध्ये हेच कर्ज ४ हजार ६१७ कोटी रुपये एवढे कमी होते. म्हणजे गेल्या सातेक वर्षात सुमारे २५ हजार कोटी रुपये केवळ खेळत्या भांडवलासाठी कर्जाऊ घ्यावे लागले आहेत. महावितरणला आपले काही महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज म्हणून १४ हजार ५४७ कोटी रुपये उभारावे लागले आहेत. म्हणजे मूळ उद्देशापेक्षा हा उपक्रम चालवण्याचा खर्च वाढत चालला आहे. सध्या महावितरणला दरमहा सुमारे साडेअकराशे कोटी रुपये केवळ कर्ज परतफेडीसाठी राखून ठेवावे लागतात.

वीज मंडळाच्या महानिर्मिती, महापारेषण या दोन कंपन्या तसेच अपारंपरीक वीज पुरवठादार, स्वतंत्र वीज पुरवठादार, केंद्रीय वीज कंपन्या, कर्मचारी व पुरवठादारांची देणी यांना २०१४ मध्ये ७ हजार ९७ कोटी महावितरणने देणे अपेक्षित होते. मार्च २०२० मध्ये हीच रक्कम ८ हजार ४७७ कोटी, मार्च २१ मध्ये १४ हजार ८५२ कोटी आणि ऑगस्ट २१ मध्ये १३ हजार ३४२ कोटी झाली आहे.

सरकारकडून सवलतीची भरपाई वेळेवर नाही

सरकारच्या सांगण्यावरून महावितरण शेतीपंप, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग आणि औद्योगिक ग्राहकांना वीज बिलात सवलत देते. त्याची भरपाई सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून देणे अपेक्षित असते. २०२०-२१ या वर्षातील आकडेवारी पाहिली असता सरकारने या सवलतींपोटी १२ हजार २३२ कोटी रुपये महावितरणला देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र आठ हजार कोटींच्या आसपास तरतूद केली. त्यामुळे ४ हजार ३०० कोटींची तफावत निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत ऊर्जा विभाग आणि वीज कंपन्यांच्या कारभारावर काही मंत्र्यांनी टीका केली. या कंपन्या तोट्यात असतानाही २०० नवीन गाड्या घेतल्याबद्दल टीका झाल्याच्या बातम्या आल्या. तसेच ऊर्जा मंत्र्यांच्या दौऱ्यांसाठी खासगी विमान वापरल्याबद्दल न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरणचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.