पेट्रोल-डिझेलवरील कराबाबतचे रुसवे-फुगवे

वस्तू आणि सेवा कराबाबत विचारविनिमयासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जीएसटी कौन्सीलची बैठक शुक्रवारी लखनौ येथे पार पडली. या बैठकीच्या काही दिवस आधी पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याचा केंद्राचा विचार सुरू अशा बातम्या प्रसारमाध्यमांतून आल्या. त्या विविध राज्य सरकारांना त्यातल्या त्यात भाजपेतर सरकारांना धडकी भरवणाऱ्या होत्या. कारण या करावर अनेक राज्यांची भीस्त आहे. यातून मोठे उत्पन्न त्यांना मिळत आहे आणि अशा राज्यांत महाराष्ट्र बहुधा अग्रस्थानी असेल.

म्हणूनच की काय राज्याच्या अर्थ विभागाची धुरा वाहणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार या बैठकीला गेले नाहीत. देशपातळीवरची एक अतिशय महत्त्वाची बैठक त्यांनी आपल्याला पूर्वनियोजित कार्यक्रम आणि कोविडचे निमित्त सांगून टाळली. पवार हे सडेतोडपणा आणि फारशी भीडभाड न बाळगता बोलणारे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांचे या बैठकीला न जाणे हे बहुधा तिथल्या संभाव्य वादंगाला गृहित धरून असावे. पण त्या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलबाबत निर्णय झाला नाही. तो तुर्तास लांबणीवर टाकला आहे.

भाजपाला गंमत पहायची आहे

राज्यातील भाजपा नेत्यांना हे हवे होते. कारण त्यांना राज्य सरकारची पंचाईत झालेले पाहणे आवडणार होते. आज महाराष्ट्राची मोठी भीस्त पेट्रोल-डिझेलवरील करांत आहे. जीएसटी लागू करताना या सोबतच मद्यावर विक्रीकर आकारायला राज्यांना अनुमती दिली आहे. यातून राज्यांना मोठे उत्पन्न मिळते. महाराष्ट्राला यातून गेल्या काही वर्षांत दरवर्षी ४० हजार कोटीहून अधिक उत्पन्न मिळालेले आहे. यात पेट्रोल-डिझेलचा वाटा गेल्या तीन वर्षांत दरवर्षी २४ हजार ते २५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ही बाब महत्त्वाची आहे.

राज्याचे अधिकार काढून पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत गेले की एक हक्काचा उत्पन्नाचा स्रोत राज्य सरकार गमावते. केंद्राकडून मिळणाऱ्या वाट्यावर राज्याला अवलंबून रहावे लागेल. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था पुरती कोलमडली असताना हा हक्काचा स्रोत केंद्राकडे जाणे राज्याला परवडणारे नाही. दैनंदिन कारभार चालवणे कठीण होऊन जाईल. राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपाला मात्र वाटते की जीएसटीच्या कक्षेत हे दोन्ही इंधन प्रकार गेले की त्याचे दर किमान २५ रुपयांनी कमी होतील. आजच्या काळात सर्वसामान्यांना हा मोठा दिलासा ठरेल. पण दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकार नावाची व्यवस्था पुरती ठप्प होऊन जाईल.

हीच मागणी राज्यात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते तेव्हा मान्य करून घेतली असती तर त्यात प्रामाणिकपणा दिसून आला असता. पण सत्ताधारी पक्षाची फजिती झालेली विरोधी पक्षाला पहावीशी वाटत असणार. आताही केंद्र सरकारने हे दोन्ही इंधन प्रकार जीएसटीत न आणता केवळ त्यांच्या अखत्यारीतील कर कमी केले तरी राज्याचे उत्पन्न खूप कमी होऊ शकते. कारण राज्याचा कर पेट्रोल-डिझेलच्या विक्री दरावर आहे. राज्यातील पेट्रोल पंपावरून विक्री होणाऱ्या प्रत्येक लिटरवर टक्क्यांमध्ये कर आकारला जातो.

पेट्रोल-डिझेलवर राज्याचा करबोजा

सध्या राज्य सरकार पेट्रोलवर २६ टक्के व्हॅट (मूल्याधारीत कर) आकारते आणि त्यावर पुन्हा १० रुपये १२ पैसे अधिभार लावला जातो. हा २६ टक्के व्हॅट व अधिभार मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, अमरावती अशा ६-७ महानगरपालिकांमध्ये आहे. अधिभाराची वसुली पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यासाठी केली जाते. हे प्रकल्प म्हणजे रस्ते, पूल, उड्डाणपूल आदी. उर्वरित राज्यात २५ टक्के व्हॅट आणि अधिभार आकारला जातो.

डिझेलवर ६-७ महापालिकांमध्ये २४ टक्के व्हॅट आणि ३ रुपये अधिभार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात २१ टक्के व्हॅट आणि तेवढाच अधिभार आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरात वाढ झाली की राज्य सरकारला जास्त पैसे मिळतात. केंद्रीय पातळीवर दर कमी झाले तर राज्याचे उत्पन्न घटते. त्याची भरपाई व्हावी व राज्याचे उत्पन्न कमी होऊ नये म्हणून वेळोवेळी कराच्या टक्केवारीत राज्याने वाढ केली आहे.

महाराष्ट्राला वर्षाकाठी ४० हजार कोटीहून अधिक उत्पन्न

राज्य सरकारच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नात पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य यावरील कराचा मोठा वाटा आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्याला सुमारे ४३ हजार ५०० कोटी रुपये यातून मिळाले. २०१९-२० मध्ये हाच आकडा ४४ हजार कोटींच्या घरात होता. २०२०-२१ मध्ये ३५ हजार कोटी मिळाल्याची आकडेवारी आहे. २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षात जूनअखेर १० हजार कोटीहून अधिक उत्पन्न राज्याला मिळाले. त्यात पेट्रोल-डिझेलचा वाटा साडेसात हजार कोटींच्या घरात आहे. करोनाच्या काळात सरकारचे उत्पन्नाचे इतर स्रोत आटलेले असताना हक्काच्या उत्पन्नाचे मार्ग कोणत्या पक्षाचे सरकार सोडेल?

तरी आपण जनतेच्या बाजूने आहोत हे दाखविण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले तर त्याला प्रत्यूत्तर म्हणून भाजपाने वीज मंडळाच्या बील वसुली मोहिमेला विरोध म्हणून आंदोलन केले. एकामेकावर राजकीय कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न होता.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, यापुढे सरकार कोणत्याही पक्षाचे येवो ते पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य यावरी कर कमी करू शकणार नाही. कारण या तिनही गोष्टींचा खप कमी न होता वाढतच असतो, त्यामुळे मिळणारे उत्पन्न कमी होत नाही. हक्काचा उत्पन्नाचा स्रोत प्रत्येक पक्षाच्या सरकाराना हवा आहे. जनेतेचे काय होते यात थोडाच कोणाला रस आहे?