Govt policy

Govt policy Review

Govt policyराजकीय

कोट्यवधींच्या सवलती देऊनही फॉक्सकॉनसारखा प्रकल्प बाहेर जातो तेव्हा

महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी व राज्याला त्याचा लाभ व्हावा म्हणून १९६४ पासून उद्योग धोरण आखले जात आहे. उद्योगवाढीसाठी सरकारची एकूणच

Read More
Govt policyराजकीयसामाजिक

झोपड्या आणि एसआरएच्या घरांची राजकीय उलाढाल

राज्यात सध्या केंद्र सरकारच्या अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) केलेली कारवाई आणि त्यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टीच्या

Read More
Govt policyराजकीय

भ्रष्टाचार, दप्तरदिरंगाईबाबत लोकांमध्ये प्रक्षोभ: थेट राज्यपालांकडून शिक्कामोर्तब?

सध्या राज्यात मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी व काही प्रकरणे यावरून आरोप-प्रत्यारोपाची राळ उठली असतानाच मंगळवारी २६ ऑक्टोबर रोजी सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसमोर

Read More
Govt policyराजकीय

वरळी डेअरीचे भवितव्य शिवसेना नियंत्रणाखालील महापालिकेकडे

वरळी येथील मोक्याची १४ एकर जागा विकसित करण्याचा निर्णय निश्चित झाल्यानंतर मूळ योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे

Read More
Govt policyसामाजिक

सोळा वर्षांनंतर येईल राज्य पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल

आपल्याकडे प्रगतीचे मापदंड मोजताना वेगवेगळ्या फुटपट्ट्या लावल्या जात असल्या तरी पर्यावरण  संतुलनपूरक असेल तीच खरी प्रगती! याचे कारण ती शाश्वत

Read More
Govt policyसामाजिक

वातावरणीय बदलांचा सामना महाराष्ट्र करेल?

२०५० सालापर्यंत दक्षिण मुंबईतील बराचसा भाग पाण्याखाली जाईल, असे सांगत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी मुंबईकरांच्या चिंतेत अलीकडेच भर

Read More
Govt policyसामाजिक

सरकारी रुग्णालयांच्या सुरक्षेसाठी दरमहा ३५ कोटींचा खर्च

सरकारी रुग्णालयांत डॉक्टर उपलब्ध आहेत का, तपासणीसाठी लागणारी यंत्रे व ती चालवणारे तंत्रज्ञ उपलब्ध आहेत का, अत्यावश्यक औषधे उपलब्ध आहेत

Read More
Govt policy

राज्यपालांनी अमित शहा यांच्याशी काय सल्लामसलत केली?

विधान परिषदेवर १२ सदस्य नियुक्त करण्याच्या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालय राज्यपालांबाबत शक्य तेवढ्या संयत शब्दात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करणारा निकाल

Read More