विकासाभिमुख पत्रकारितेला नवा आयाम देत सतत नव-नवी वृत्ते शोधून सार्वजनिक क्षेत्रातील गैरव्यवहार आणि धोरणात्मक उणिवा शोधून काढणारे रविकिरण अनेक बहुचर्चित शोध वृत्तमालिका आणि  तटस्थ, विश्लेषणात्मक बातमीदारीसाठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमक्षेत्रात ओळखले गेले आहेत. त्यांच्या गाठीशी २९ वर्षांहून अधिक काळ या क्षेत्रात कार्यरत असण्याचा अनुभव आहे.

या काळात मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांतील वृत्तपत्रांमध्ये कार्यरत असताना त्यांनी अनेक राजकीय स्थित्यंतरांसोबतच राज्य प्रशासनातील अनेक बदल आणि घडामोडी त्यांनी टिपल्या आणि त्यावर आधारित त्यांच्या वृत्तमालिका चर्चेचा विषय ठरल्या. या सर्वांचा महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आर्थिक बाजूवर काय परिणाम होईल, याचीही मांडणी त्यांनी विश्लेषणात्मक पत्रकारितेतून सातत्याने केली आहे.

आजवर त्यांनी दैनिक लोकसत्ता, मुंबई मिरर आणि मिड-डे या आघाडीच्या वृत्तपत्रांमधून काम करताना अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत शहरी आणि ग्रामीण विषयावर विपुल लिखाण केले आहे. जागरण वृत्तसमुहाच्या मिड-डे या इंग्रजी दैनिकात (२०११ ते २०१४) राजकीय संपादक म्हणून कार्यरत असताना राज्यातील राजकारण आणि प्रशासन यातील बदल टिपणारा साप्ताहिक स्तंभ विश्लेषणात्मक लिखाणासाठी ओळखला गेला. यातील दृष्टिक्षेप विचाप्रवर्तकच ठरले नाहीत तर त्यातून काही धोरणात्मक बदलही घडले आहेत.

या आधी सहा वर्षे (२००५-२०११) ते टाईम्स ऑफ इंडिया वृत्तसमुहातील मुंबई मिरर या दैनिकांत वरिष्ठ प्रतिनिधी ते राजकीय संपादक या पदांवर कार्यरत होते. या काळात अनेक शोध वृत्तमालिका त्यांनी दिल्या. सार्वजनिक मालमत्तेच्या अपहार आणि गैरव्यवहारापासून ते जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या घरांच्या समस्यांसह अनेक विषयांवर दिलेली त्यांची शोधवृत्ते चर्चेचा विषय ठरली.

बातमीसाठी महत्त्वाचा तपशील मिळविण्यासाठी अनेक दिवस कार्यरत राहून त्यांनी पवई येथील नागरी जमीन कमाल धारणा नियमांतर्गत बांधलेल्या गृहसंकुलात कोणते गैरव्यवहार झाले आहेत हे शोधून काढले. त्याचबरोबर आमदारांच्या स्थानिक परिसर विकास निधीतील गैरव्यवहाराचा शोध असताना कोमामध्ये असलेल्या विधान परिषद सदस्याच्या नावावर हा निधी कसा वापरला जातो हे शोधून काढले. त्यासाठी त्या सदस्याच्या बनावट सह्या निधी मिळविताना व सभागृहातील उपस्थितीसाठी केल्या जात होत्या, हे ही शोधून काढले. आमदार निवासातील खोलीत राहता यावे म्हणून मयत झालेल्या आमदाराच्या लेटरहेडचा वापर करून त्यावर बनावट सह्या केल्या जात असल्याचे त्यांचे वृत्तही काही धोरणात्मक बदल होण्यास कारणीभूत ठरले आहे.

इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमुहातील दैनिक लोकसत्तामध्ये (१९९६ ते २००५) कार्यरत असताना त्यांनी शेती, सहकार, सिंचन, ग्रामविकास, गृहनिर्माण यासारख्या विषयांवर असंख्य शोधवृत्त आणि मालिका लिहिल्या. सर्वसामान्यांच्या नावावर काही बडी मंडळी आपल्या लाभासाठी शासकीय योजनांचा कसा वापर करतात यावरही त्यांनी झगझगीत प्रकाश टाकला. या वृत्तांसाठी त्यांना प्रतिष्ठेचे पुरस्कारही प्राप्त झाले आहेत.

आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत सामान्य माणूस हा विकासाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे, शासकीय योजनांचे फायदे लोकांपर्यंत पोहचून त्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला पाहिजे, यासाठी त्यांनी आपली लेखणी वापरली आहे. त्यांच्या याच बांधिलकीमुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत (२०१४ ते २०१९) त्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून आपल्या चमूत सहभागी करून घेतले आणि माध्यम सल्लागार या पदाची जबाबदारी दिली. या काळात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जाणारे जनहिताचे निर्णय, राज्य मंत्रीमंडळाचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या कामी भूमिका बजावली. राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री यांची प्रतिमा, लोकांच्या त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा आणि माध्यमक्षेत्राच्या गरजा यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

आपल्या या पाच वर्षांच्या कालावधीत सहसचिव या पदाचा दर्जा प्राप्त असलेले माध्यम सल्लागार हे पद सांभाळताना शासनाच्या धोरणात्मक बाबी ठरविण्यापासून ते त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, कल्याणकारी योजनांचा लाभ लोकांना विनासायास कसा मिळेल याची पद्धती आखण्यापर्यंतचा प्रवास त्यांना जवळून पाहता आला. शासनस्तरावरील अंतर्गत कार्यपद्धती, निर्णयप्रक्रिया, अंमलबजावणी आणि नियमन हे समजून घेता आले आणि याचा पत्रकार म्हणून आपल्या व्यवस्थेचे आकलन होण्यात खूप फायदा झाला, असे त्यांचे मत आहे.

कोणत्याही संस्थेच्या कामकाजात विकासात्मक दृष्टिकोण, समतोल नेतृत्व आणि सहयोगाचे वातावरण हा गाभा असतो आणि त्यातूनच लोकाभिमुख कार्याची प्रेरणा मिळते, अशी त्यांची ठाम धारणा आहे.