पंचाहत्तरीतला मराठवाडा – भाग ३

विकासाच्या मार्गातील गतीरोधकांची वाढती संख्या चिंताजनक

मराठवाड्याच्या अंतर्गत भागात कसे पोहोचावे याबाबत दिल्ली किंवा मुंबईच्या लोकांना प्रश्न पडे इतक्या दळणवळाच्या सुविधांच्या अभाव मराठवाड्यात होता.  मराठवाड्याच्या विस्तृत भौगोलिक रचनेमुळे कर्नाटक आणि तेलंगणच्या भागाला लागून असलेल्या नांदेड, लातूर आणि उस्मानाबादच्या काही भागात विमानाने जाण्यासाठी हैदराबादचा पर्याय आजही वापरला जातो. ब्रॉडगेज रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांच्या नकाशावर मराठवाडा खूप उशीरा आला. खात्रीची  विमानसेवा आजही केवळ औरंगाबादपुरतीच सिमीत आहे.

कर्नाटक आणि तेलंगणच्या सीमावर्ती भागाला अधिक जवळ असलेल्या लातूर आणि उस्मानाबाद या संपूर्ण जिल्ह्यांना आणि अर्ध्या बीड जिल्ह्याला लातूर-मिरज या नॅरोगेज रेल्वेने कुर्डुवाडीमार्गे मुंबई गाठता येत असे.

नांदेड, परभणी, हिंगोली, जालना, औरंगाबाद या जिल्ह्यांना मनमाड मार्गे रेल्वेने मुंबईला जाण्याचा पर्याय होता. नांदेड, लातूर आणि बीडचा काही भाग विकाराबाद ते परळी या मीटरगेज मार्गाने परभणीमार्गे मुंबईशी जोडला जात असे. गाड्यांची संख्या अल्प असल्याने प्रवाशांच्या हालाला पारावर नसे. रस्तेही धड नसल्याने सारा आनंदीआनंद होता.

पण अलीकडच्या एक-दोन दशकांत परिस्थिती कमालीची सुधारली. सर्वच रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज झाल्याने पुणे-मुंबई असो वा हैदराबाद-सिंकदराबाद या महत्त्वांच्या शहरांना जोडणाऱ्या गाड्याही उपलब्ध झाल्या आहेत. रस्त्यांची स्थिती पूर्वीपेक्षा अधिकच चांगली आहे.    

औरंगाबाद हे तुलनेने उत्तर महाराष्ट्राला अधिक जवळ. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, पश्चिम महाराष्ट्रातील अहमदनगर हे औरंगाबादपासून काही तासांच्या अंतरावर आणि विदर्भाचा बुलढाणा जिल्हा तर औरंगाबाद आणि जालनाला लागूनच.

एकीकडे नांदेडचा बरासचा भाग विदर्भातील यवतमाळ, पूर्वीच्या आंध्र आणि आताच्या तेलंगानाला लागून आणि लातूर आणि उस्मानाबादचा बराचसा संबंध सोलापूरशी. त्याचबरोबर लातूरचा कर्नाटकच्या बिदर आणि गुलबर्गा (आताचे कलबुरगी) या जिल्ह्यांशी रोजचा व्यवहार. हिंगोली हे विदर्भातील अकोला आणि वाशिमच्या अधिक जवळ तर बीडचा दैनंदिन संबंध पश्चिमेकडील अहमदनगर जिल्ह्याशी.

मराठवाड्याला रस्ते विकासाचा आधार

केंद्रात २०१४ साली भाजपाचे सरकार आल्यानंतर नितीन गडकरी यांच्याकडे रस्ते परिवहन आणि महामार्ग विभाग दिला गेला. त्यांनी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील महत्त्वाचे रस्ते विविध योजनांखाली विस्तारीत करण्यास मान्यता दिली, नवे महामार्ग मंजूर केले त्यामुळे आज मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे उभे राहत असलेले दिसते. अन्यथा पुणे-हैदराबाद महामार्गाचा उस्मानाबाद जिल्ह्यातून जाणारा काही किलोमीटरचा भाग सोडला तर संपूर्ण मराठवाड्यात राष्ट्रीय महामार्गच नव्हता. संपर्क आणि दळणवळण ही विकासाच्या मार्गातील प्रमुख साधने असल्याने आता तयार झालेल्या महामार्गांमुळे स्थानिक विकासाला चालना मिळणार आहे हे नक्की.

केंद्र सरकारने विविध योजनांतून नवे महामार्ग मंजूर केले तरीही ते लवकर पूर्ण व्हावे म्हणूनही सातत्यपूर्ण प्रयत्न करताना कोणी दिसत नाही. स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या अडचणी सोडवतानाही कोणी दिसत नाही. त्यामुळे अंबाजोगाई ते परळी, नांदेड ते लातूर अशा महामार्गांची कामे वर्षानुवर्षे सुरूच आहेत.

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा मोठा भाग जालना आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांतून जात आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा (डीएमआयसी) त्याचाही लाभ औद्योगिक वाढीसाठी होत असून शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक परिसरात अनेक मोठे उद्योग येतील अशी अपेक्षा मराठवाड्याला आहे. शेंद्रा परिसरात पायाभूत सुविधांचा विकास बऱ्यापैकी असल्याने येथे काही बड्या उद्योगांनी जमिनी घेतल्या आहेत. पण बिडकीन परिसरात अद्याप म्हणावी तशी प्रगती नाही. याचे कारण पायाभूत सुविधांची वानवा.

औद्योगिक प्रगतीची आस

औरंगाबादची औद्योगिक प्रगती सोडली तर लातूर, नांदेड येथे स्थानिक पातळीवरील गरजांमुळे तेथील उद्योगांची वाढ झाली. लातूरला डाळी, सोयाबीन आणि तेलबियांमुळे अधिक चालना मिळाली.

शेतीवर आधारित उद्योग नेटाने चालविले तर या भागात परिवर्तनाचा वेग वाढेल. साखर कारखान्यांवर राजकीय हेतूने वैयक्तिक लक्ष असल्याने नेतेमंडळींनी आपापल्या कारखान्यांची काळजी घेतली. त्यामुळे काही कारखाने बरे चालत असले तर अन्य शेतीपुरक उद्योग व्यवस्थित चालत नाहीत. उद्योगवाढीसाठी राज्य सरकारने जेव्हा जेव्हा वस्त्रोद्योग निर्मिती, तेलबीयांवर आधारित उद्योग अशी काही धोरणे आणली तेव्हा राजकीय क्षेत्रातील मंडळींनी व त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी त्याचा तुलनेने अधिक लाभ घेतला.    

मराठवाड्यातील विविध भागात काही वैशिष्टपूर्ण उत्पादने आहेत. त्याचे उत्तम मार्केटिंग झाले आणि खप वाढला तर स्थानिकांना रोजगाराचे नवे दालन सुरू होऊ शकते. त्या दृष्टीने स्थानिक बाजारपेठांचाही विकास व्हायला हवा. या दृष्टीने प्रयत्न झाले खरे पण म्हणावे तसे यश मिळत नाही. अलीकडेच राज्य सरकारने कार्यक्षमतेवर आधारित सुस्थितीत चालणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची राज्यस्तरीय यादी जाहीर केली. त्यात पहिल्या १० मध्ये मराठवाड्यातील एकमेव लातूर बाजार समिती ती ही ८ व्या क्रमांकावर आहे. विदर्भाच्या तुलनेने मागास भागातील काही बाजार समित्या लातूरच्या आणि मराठवाड्यातील इतर शहरांच्या पुढे असल्याचे दिसून येते.

शिक्षण

संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला तेव्हा मराठवाडा विद्यापीठ (आताचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ) याचा दर्जा उंचावण्यासाठी काही निर्णय घेण्याची ग्वाही देण्यात आली होती. पण पुढे यावर फारसा भर दिला गेला नाही. आज राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर येथे अनेक नवीन राज्यस्तरीय व केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्था स्थापन झाल्या आहेत, काही होत आहेत. त्या तुलनेत मराठवाड्यात फारच कमी संस्था स्थापन झाल्या आहेत. राज्य सरकारने जालना येथे आयसीटी (रसायण तंत्रज्ञान संस्था) या मुंबईतील संस्थेचे केंद्र उभारण्याची घोषणा केली आणि औरंगाबादला विधी संस्था उभारण्याचे ठरविले या पलिकडे फारसे काही पदरात पडलेले नाही.

आज लातूरसारखे शहर शालेय आणि उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत उत्तम शिक्षण देणारे केंद्र म्हणून उदयास आले. पण १२ नंतर पुढे विद्यार्थ्यांना पुणे, मुंबईची ओढ लागते. एकसंघ आंध्र प्रदेश राज्य असताना तेथील मुले उच्च शिक्षणासाठी जागतिक स्तरावरील संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये जावीत यासाठी काही विशेष योजना आखल्या गेल्या. तेव्हापासून हैदराबाद येथे विविध खासगी शिक्षणसंस्थांचे पीक आले. मराठवाड्यातील अनेक मुले तेथील संस्थांमध्ये तयारी करत आहेत.

मराठवाड्यात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक त्या विद्याशाखा व दर्जेदार संस्था यांची उणीव भासत आहे. नाही म्हणायला नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व काही खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये, कृषी महाविद्यालये यांची संख्या वाढली पण आता उच्च व तंत्र शिक्षणक्षेत्रात फार मोठे बदल होत आहेत. त्याचे प्रतिबिंब इथे उमटताना दिसत नाही.

या भागात शाळा, महाविद्यालयांची संख्या कमी नाही. पण त्यापैकी किती संस्था दर्जेदार शिक्षण देतात याचा अभ्यास केला तर त्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याईतकीच आहे. शासकीय अनुदानावर डोळा ठेवून संस्था सुरू करण्याचे पीक मराठवाड्यात मुबलक आहे. केवळ पारंपरिक अभ्यासक्रमांसाठीच नव्हे तर अपंग, मतीमंद, अनाथ मुलांच्या शाळा, बालकाश्रम, आश्रमशाळा यांची संख्याही प्रचंड आहे. यातील मुलांची संख्या, त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा आणि राज्य शासनाने व केंद्र सरकारने दिलेले अनुदान आणि प्रत्यक्षात तेथील कारभाराचा दर्जा याचा अभ्यास केला तर अनेक विलक्षण बाबी समोर येतील. अशा संस्थांना राजकीय पाठबळ मजबूत आहे. किंबहुना बऱ्याच प्रकारच्या संस्था नोंदणी करून घेणे आणि त्याला सरकारी अनुदान मिळविणे हा एक मोठा उद्योग विकसित झाला आहे. त्याचा शोषित, वंचित वर्गाला किती लाभ होतो यावर एक चांगला संशोधन प्रकल्प हाती घेता येऊ शकतो.

पर्यटन

मराठवाड्यात केवळ अजिंठा आणि वेरूळ हीच पर्यटन स्थळे आहेत असे समजून काम होत गेले. त्यामुळे अनेक प्राचिन मंदिरे, लेणी, किल्ले, नैसर्गिक स्थळे अशा गोष्टी दुर्लक्षित राहिल्या. त्या स्थळांचा विकास झाला, दळणवळण व्यवस्था वाढली आणि मार्केटिंग वाढले तर स्थानिकांना रोजगार मिळेल, यासाठी प्रयत्न आवश्यक आहेत. अजिंठा आणि वेरूळ यासारख्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या पर्यटन स्थळांमुळे औरंगाबादला विमानतळ गजबजला, पंचतारांकित हॉटेल व्यवसाय विस्तारला. पण आता शिर्डीचा विमानतळ विकसित झाल्यामुळे तिथे साईभक्तांची गर्दी वाढत असल्याने औरंगाबादच्या विमानसेवेवर मोठा परिणाम झाला आहे.

क्रीडा सुविधा, उत्तेजनाची वानवा

मराठवाड्यात क्रीडा संस्कृती म्हणावी तशी जोपासली गेली नाही. राज्य सरकारने विभागीय आणि जिल्हा क्रीडा संकुल उभारणीच्या योजना आणल्या खऱ्या पण व्यावसायिक मार्गदर्शनाचा अभाव आणि प्रत्येक गोष्टीचे सरकारीकरण असल्याने खेळाडू आपापल्या अंगभूत गुणवत्तेवर आणि बाहेरील मार्गदर्शनावर नावलौकिक मिळवित आहेत. एकेकाळी उस्मानाबाद, लातूर, परभणी यांचा राज्यस्तरिय कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुस्ती यामध्ये दबदबा होता. मैदानी खेळात नांदेड, बीड, औरंगाबाद येथील खेळाडू चांगली कामगिरी करत पण हळूहळू खेळाडूही पुण्यासारख्या शहरांत शिक्षणाच्या निमित्ताने जाऊन आपली गुणवत्ता दाखवू लागले. क्रिकेटमध्ये रस असलेले खेळाडूही पुणे-मुंबईकडे गेले. स्थानिक सुविधा, उत्तेजन याला मर्यादा तर होत्याच शिवाय पुणे, मुंबई येथील संघटनांकडूनही ग्रामीण भागातील गुणवत्ता शोधण्याचे प्रयत्न फारसे होत नाहीत. त्यामुळे निराशा पदरी पडलेल्या खेळाडूंचा मिळेल ती नोकरी स्वीकारून स्थीर होण्याकडे कल वाढला.

स्वबळावर विकासाचे प्रयत्न

नांदेडसारखे शहर स्थानिक उद्योग आणि शिख समुदायाचे गुरू गोविंदसिंग यांच्या वास्तव्याने नावारुपाला आलेले शहर नावारुपाला आले. लातूर हे शहर शेतीमालाची बाजारपेठ आणि एक शैक्षणिक केंद्र म्हणून पुढे आले.

कोणत्याही विशेष प्रयत्नांशिवायही केवळ स्थानिक प्रयत्नांमुळे शहरे आपापली वाटचाल करत आहेत. मराठवाड्यातील नव्या पिढीने आपापल्या गरजा ओळखून उन्नतीच्या मार्ग शोधले आहेत. या भागाच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात म्हणून स्व. गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काब्रा यासारख्या मान्यवरांनी हयात घालवली. पण ज्यांच्याकडून अपेक्षा बाळगावी ते नेते राजकीय दिशा आणि सत्तेचे मार्ग ओळखून वागत असल्याने त्यांचा लढा एका परिघापलिकडे गेला नाही. 

या भागातून दरवर्षी साधारणपणे २६ ते ३० हजार कोटींचा कर महसूल शासकीय तिजोरीत जमा होतो, असे मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे  शिवाजी नरहरे यांचे म्हणणे आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी अधिक नेटाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यांच्या मते मराठवाड्याचा अनुशेष आता २.३० लाख कोटींवर पोहोचला आहे. यातील सर्वाधिक म्हणजे सव्वालाख कोटी रुपयांचा अनुशेष हा उद्योग क्षेत्राचा आहे. मराठवाड्याला एकूण राज्याच्या प्राधान्यक्रमात म्हणावे तसे स्थान दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मराठवाडा हे स्वतंत्र राज्य करावे अशी मागणीही लावून धरली होती. भाजपाची भूमिका छोट्या राज्यांची आहे शिवाय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे ही छोट्या राज्यांना समर्थन देत होते. त्यामुळे केंद्राने ही मागणी मान्य करायला हवी, असे ते म्हणतात.

रेल्वे

रेल्वेसेवांसाठी सातत्याने आवाज उठविणारे नरहरे व त्यांचे सहकारी यांनी रेल्वे सेवांमध्ये वाढ करावी यासाठी सातत्याने मागणी करत असतात. सध्या मराठवाडा मध्य रेल्वे आणि दक्षिण मध्य रेल्वे यांच्यात विभागला गेला आहे. मध्य रेल्वेचे मुख्यालय मुंबई आणि द. मध्य रेल्वेचे मुख्यालय सिंकदराबाद येथे आहे.

या भागाच्या नेमक्या गरजा पूर्ण करण्यात दुर्लक्ष केले जाते. लोकप्रतिनिधींकडे आग्रह धरूनही येथील प्रवाशांकडून मागणी असलेल्या गाड्या, रेल्वेमार्गांचा विस्तार होत नाही, असे ते म्हणतात. यात तथ्यही आहे. कारण आजवर नांदेडसाठी म्हणून सुरू केलेल्या देवगिरी, नंदीग्राम या जलद गाड्या अनुक्रमे तेलंगणा व विदर्भाकडे वळविल्या गेल्या. लातूर एक्स्प्रेस ही गाडी उत्तम प्रतिसाद असतानाही कर्नाटकात बिदरकडे आठवड्यातून तीन दिवस वळविण्यात आली. वस्तुतः तेलंगणा किंवा कर्नाटक त्यांच्यासाठी स्वतंत्र गाडी मागू शकतात. पण तसे न करता मराठवाड्याच्या हक्काच्या गाड्या खेचून नेल्या जातात. सोलापूरहून मुंबईला जाणारी सिद्धेश्वर आणि कोल्हापूरहून मुंबईला जाणारी महालक्ष्मी एक्स्प्रेस कधीही शेजारच्या राज्याकडे वळविण्यात आली नाही हे विशेष.

रेल्वेमार्गांचे रुंदीकरण, विद्युतीकरण, विस्तारीत मार्ग, लुप मार्ग, नव्या गाड्या, महत्त्वाच्या शहरांना व तिर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या नव्या गाड्या, रेल्वे स्थानकांवरील प्रवाशी सुविधा यासाठी अनेकदा मराठवाडा जनता विकास परिषद, रेल्वे संघर्ष समिती निवेदने देत असते पण त्याकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. लातूरला मेट्रोचे डबे तयार करण्याचा प्रकल्प मोठा गाजावाजा करत आणला गेला पण चार वर्षांनंतरही त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्याचा पाठपुरावाही कोणी करत नाही, ही स्थिती आहे.

परळी-बीड-नगर हा रेल्वेमार्ग जलदगतीने पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी तो नगरहून पुढे माळशेजमार्गे कल्याणपर्यंत नेला जात नाही तोवर त्याला अर्थ उरत नाही. कारण नगरहून तो उत्तरकडे मनमाड जंक्शन किंवा दक्षिणेकडे दौंड जंक्शनला जोडतो. या दोन्ही जंक्शनला मराठवाड्यातून औरंगाबाद आणि लातूरकडून येणारे रेल्वेमार्ग जोडले गेले आहेत. मराठवाड्याचा आजही हैदराबादशी दैनंदिन संबंध आहे. पुणे-हैदराबाद ही उस्मानाबाद, लातूरमार्गे जाणारी जलद गाडी त्या दृष्टीने सोयीची होती. पण ती अलीकडे हडपसरपर्यंतच करण्यात आली. शिवाय तिच्या जाण्या-येण्याच्या वेळा गैरसोयीच्या करण्यात आल्या. कोल्हापूर-नागपूर ही मराठवाड्यातून जाणारी गाडी आठवड्यातून दोनच दिवस धावते. ती आठवड्याचे सर्व दिवस सुरू ठेवण्याची प्रवाशांची मागणी आहे. पण अशा मागण्या पूर्ण होत नाहीत. त्यासाठी मराठवाड्यातील नेते हिरिरीने पाठपुरावा करताना दिसत नाहीत.

विकास साधण्याचे स्वतंत्र फंडे

मराठवाड्याच्या प्रगतीच्या इच्छेला आवश्यक ते राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ जेव्हा मिळायचे तेव्हा मिळेल पण या भागातील लोकांनी आपापल्या परीने विकासाचे मार्ग शोधून काढले आहेत. या भागातील गुणवत्ता आज विविध क्षेत्रात वेगवेगळ्या ठिकाणी चमकत आहे. फरक एवढाच की त्यासाठी बहुतेकांना आपापल्या  भागात संधी व मान्यता मिळत नसल्याने अखेर मुंबई-पुण्याकडेच धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, ठाणे आणि पुणे परिसरात विविध क्षेत्रात या भागातील मंडळी गुणवत्तेवर आपापले स्थान मजबूत करत असतात.

सर्वसमावेशक विकासाच्या ज्या अपेक्षा १९६० मध्ये व्यक्त झाल्या त्या अजून पूर्ण व्हायच्याच आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पातून विकास योजनांसाठी आवश्यक तेवढा निधी मिळणे ही एक बाब पण तो निट खर्च होऊन त्याचे दृष्य स्वरूप समोर येणे ही वेगळी बाब. मागासलेपणाची भावना पूर्वी तीव्र होती. रायभान जाधव यांनी दांडेकर समितीचा अहवाल सभागृहात फाडून त्याची प्रचिती दिली होती. पण ता परिस्थिती वेगळी आहे. वेगवेगळ्या भागाच्या वेगवेगळ्या मागण्या आणि त्यासाठी राजकीय रस्सीखेच यातून प्रत्येकाचे समाधान करता करता थोडा थोडा निधी मिळवत कामे सुरू करणे आणि ती पूर्ण होण्याची वर्षानुवर्षे वाट पाहणे हे नित्याचेच झाले आहे.  अर्धवट कामांच्या, अपुऱ्या विकास योजनांच्या विविध रंगाच्या गोधडीत शिरण्यासाठी आसूसलेल्यांच्या गर्दीने त्या गोधडीचे जे काही हाताला लागेल ते खेचन्यातून जे काही शिल्लक राहत आहे ते आजचे दृष्य रूप आहे.

स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली एक पिढी मराठवाड्याच्या जाज्वल्य अभिमानाने घडली. गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काब्रा, देविसिंह चव्हाण, बाबासाहेब परांजपे आदी अनेक मान्यवरांनी आपापले योगदान दिले. त्यांचे ऋण हा भाग विसरू शकत नाही. अनंतराव भालेराव यांच्यासारखा सव्यसाची पत्रकार संपादक या भागाला लाभला. त्यांनी लिखानातून स्फुलिंग्ग जागवले. स. रा. गाडगीळ, ना. य. डोळे यांच्यासारखी ध्येयवादी मंडळी आपापले सुखासीन आयुष्य सोडून मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात विद्यादान करण्यासाठी स्थिरावली. त्यांनीही पिढ्या घडविल्या.

मुखेड, देगलूर, उदगीर या सीमावर्ती भागात रझाकारांच्या प्रचंड अत्याचाराच्या कहाण्या अंगावर शहारे आणतील अशा आहेत. या भागातील एका खेडेगावात रझाकारांचे आक्रमण झाले. ते आपली अब्रू लुटतील म्हणून अनेक महिलांनी सामुहिकरित्या विहरीत उड्या घेऊन जीव दिला.

केवळ दळणवळण आणि संपर्क व्यवस्था याच्या अभावामुळे मराठवाडा मागे पडत गेला. असो.

कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याची किमान घोषणा तरी होत असते. मराठवाड्याचे नेमके काय करायचे याची कसली घोषणाही नाही, चर्चाही नाही. त्यामुळे अनामिक आशेच्या हिंदोळ्यांवर दिवस ढकलने सुरू आहे.   (समाप्त)